आइसको कारबाही : डिसी क्षेत्रबाट करिब २० हजार पक्राउ, ६० % को छैन आपराधिक रेकर्ड
आइस अधिकारी । फाइल तस्वीर । स्रोत : आइस
अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता अमेरिकामा आप्रवासन नियन्त्रण अभियान तीव्र बनेको देखिएको छ। हालै सार्वजनिक सङ्घीय तथ्याङ्कको वासिङ्टन पोस्टले गरेको विश्लेषण अनुसार, गत वर्षदेखि मार्च १०, २०२६ सम्म वासिङ्टन डी.सी., मेरील्याण्ड र भर्जिनिया क्षेत्रमा मात्र अमेरिकी इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)ले करिब २० हजार मानिस पक्राउ गरेको छ।
तुलनात्मक रूपमा, जो बाइडेन नेतृत्वको प्रशासनको अन्तिम पूर्ण वर्षमा यही क्षेत्रमा मात्र करिब ३,८०० जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। यसले नयाँ प्रशासनमा आप्रवासन कारबाही उल्लेख्य रूपमा बढेको सङ्केत गर्दछ।
गत वर्ष डी.सी. क्षेत्रमा पक्राउ दरमा तीव्र वृद्धि भए पनि डिसेम्बरपछि उल्लेख्य गिरावट आएको सङ्घीय तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर, मेरील्याण्ड र भर्जिनियामा भने पक्राउ दर अझै स्थिर रहेको छ। स्थानीय नेताहरू र अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, कारबाही घटेको कुनै स्पष्ट सङ्केत देखिएको छैन।
वासिङ्टनस्थित आप्रवासी अधिकारका लागि अमिका केन्द्रकी उप-कार्यक्रम निर्देशक एटेनेस बुरोला एस्ट्राडाका अनुसार ठुला चर्चित पक्राउहरू कम देखिए पनि, समुदाय स्तरमा पक्राउ घटेको छैन।
उनका अनुसार धेरै आप्रवासीहरूलाई सरकारी ‘चेक-इन’ प्रक्रियामा सहभागी हुन जाँदा नै पक्राउ गरिने गरिएको छ।
यो वृद्धि ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीति अन्तर्गत भएको हो। उनले २०२४ को चुनावमा गैर कानुनी आप्रवासन अन्त्यलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए।
जनवरीमा तत्कालीन डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस) सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै करिब ३० लाख आप्रवासीले अमेरिका छोडेको जानकारी दिएकी थिइन् । उनले २२ लाखले स्वनिर्वासन र ६ लाख ७५ हजार निष्कासन भएको दाबी गरेकी थिइन्।
मिनेसोटामा आप्रवासन विरोध प्रदर्शनका क्रममा दुई अमेरिकी नागरिकको गोली काण्डपछि उठेको विवादका कारण मार्चको सुरुवातमा ट्रम्पले नोएमलाई पदबाट हटाएका थिए।
उनको स्थानमा मार्कवेन मुलिनलाई नियुक्त गरिएको छ, जसलाई मार्च अन्त्यतिर अमेरिकी सिनेटले पुष्टि गरेको थियो।
नोएमले पक्राउ परेकामध्ये ७० प्रतिशत आपराधिक पृष्ठभूमि भएका दाबी गरे पनि तथ्याङ्क फरक देखिएको छ । कुल पक्राउ सङ्ख्या करिब १९,५०० रहेकोमा ११,६०० (६० प्रतिशत)को कुनै आपराधिक रेकर्ड छैन ।
साथै, राष्ट्रिय स्तरमा पनि करिब ४० प्रतिशत पक्राउ परेकाहरूको आपराधिक इतिहास छैन ।
यो तथ्याङ्क क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले अन्तर्गतको निर्वासन डेटा परियोजना मार्फत प्राप्त सार्वजनिक अभिलेखमा आधारित छ।