ट्रम्प प्रशासनद्वारा एरिजोना र युटाहमा ‘मेगा’ हिरासत केन्द्र निर्माण तीव्र: स्थानीय अधिकारी र सांसदहरूद्वारा विरोध
प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०८२, सोमबार
फोटो: होमल्याण्ड सेक्युरिटी
ट्रम्प प्रशासनको ‘आम देश निकाला’ अभियानलाई तीव्रता दिन डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले देशभर गोदामहरू खरिद गरी हिरासत केन्द्र बनाउने कार्यलाई तीव्र पारेको छ। हालै एरिजोनाको सरप्राइज र युटाहको सल्ट लेक सिटीमा ठूला गोदामहरू खरिद गरिएपछि स्थानीय स्तरमा ठूलो विरोध सुरु भएको छ।
एरिजोनाको सरप्राइजमा होमल्याण्ड सेक्युरिटीले ७० मिलियन डलरमा एउटा गोदाम खरिद गरेको छ, जसलाई हिरासत केन्द्रमा परिणत गर्न ‘गार्डावर्ल्ड फेडरल सर्भिसेज’ सँग ३१३.४ मिलियन डलरको सम्झौता गरिएको छ। रोचक कुरा के छ भने, यो त्यही कम्पनी हो जसले फ्लोरिडाको एभरग्लेड्समा ‘एलिगेटर अल्काट्राज’ नामक विवादित हिरासत केन्द्र बनाएको थियो। एरिजोनाका सांसदहरू ग्रेग स्ट्यान्टन, यासामिन अन्सारी र एडेलिटा ग्रिजाल्भाले यस कदमको कडा विरोध गर्दै स्थानीय समुदायको सहमति बिना यस्तो निर्णय गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
सांसद एडेलिटा ग्रिजाल्भाले हिरासतमा मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेका बेला अनुभव नभएका ठेकेदारहरूलाई ठूला ठेक्का दिनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन। पूर्व डीएचएसका कर्मचारी र अधिवक्ता एण्डी गोर्डनका अनुसार, यी सुविधाहरू सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य सेवा र अन्य जटिल व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ, जुन अनुभवविहीन कम्पनीका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। सरप्राइजका मेयर केभिन सार्टरले पनि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई ‘गोप्य’ रूपमा काम गरिरहेको गुनासो गर्नुभएको छ।
यसैबीच, युटाहको सल्ट लेक सिटीमा पनि ८ लाख ३३ हजार वर्ग फिटको गोदाम १४५ मिलियन डलरमा खरिद गरिएको छ। सल्ट लेक काउन्टीकी मेयर जेनी विल्सनले यसलाई ‘विशाल हिरासत केन्द्र’ को संज्ञा दिँदै संघीय सरकारको आक्रामक र गैरकानूनी प्रवर्तन रणनीतिलाई आफ्नो समुदायमा जरा गाड्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले वार्षिक १० लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने लक्ष्यका साथ ३८.३ बिलियन डलर बजेट छुट्याएको छ। यस योजना अन्तर्गत देशभर ८ वटा ‘मेगा’ गोदाम हिरासत केन्द्र र १६ वटा क्षेत्रीय प्रशोधन केन्द्रहरू बनाइनेछ। यी केन्द्रहरू प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक बनाइएका छन् ताकि डिपोर्टेशन उडानहरू सहज हुन सकून्। डीएचएसको आन्तरिक मेमो अनुसार आगामी नोभेम्बर २०२६ सम्ममा हिरासत बेडको संख्या ९२,६०० पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।