मानव बेचबिखनसम्बन्धी अमेरिकी निगरानी सूचीमा नेपाल लगातार तेस्रो वर्ष, अभियोजन घट्यो
प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८३, बिहिबार
काठमाडौं — मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान र अभियोजन घटेको, कानुनी सुधार हुन नसकेको तथा सरकारी अधिकारीको संलग्नतासम्बन्धी चिन्ता कायम रहेको भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई सन् २०२६ मा पनि मानव बेचबिखनसम्बन्धी ‘टियर २ वाच लिस्ट’ अर्थात् दोस्रो तहको निगरानी सूचीमा राखेको छ। यो सूचीमा नेपाल लगातार तेस्रो वर्ष परेको हो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अक्टोबर ८ मा सार्वजनिक गरेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालले दोषीमाथि कारबाही, पीडितको पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कानुन निर्माणलगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त प्रगति गर्न सकेको छैन।
नेपाललाई स्वतः सबैभन्दा तल्लो श्रेणी ‘टियर ३’ मा झार्नुपर्ने अवस्था भए पनि अमेरिकी सरकारले छुट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मानव बेचबिखन उन्मूलनका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न उल्लेखनीय प्रयास हुने गरी तयार पारिएको लिखित कार्ययोजनाका लागि नेपाल सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधन छुट्याएको अमेरिकी मूल्यांकन छ।
नेपाल सन् २०२४ मा पहिलोपटक निगरानी सूचीमा परेको थियो र सन् २०२५ मा पनि त्यही सूचीमा कायम रहेको थियो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगटले मानव बेचबिखनलाई “अमेरिकाको पहिचान निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता र मर्यादाका मूल्यहरूमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण” भनेका छन्। उनले ट्रम्प प्रशासनले बेचबिखनमा संलग्न व्यक्ति र उनीहरूलाई संरक्षण गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न उपलब्ध सबै उपाय प्रयोग गर्ने बताएका छन्।
अनुसन्धान र दोषी ठहर हुनेको संख्या घट्यो
अमेरिकी प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सन् २०२४ जुलाई १६ देखि सन् २०२५ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वर्षमा यौन शोषणका लागि मानव बेचबिखनसम्बन्धी १८८ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेको जनाएको छ। यस अवधिमा श्रम शोषणका लागि हुने मानव बेचबिखनसम्बन्धी अनुसन्धानको तथ्यांक भने सरकारले उपलब्ध गराएन।
अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा नेपालले मानव बेचबिखनसम्बन्धी ३९२ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो। तीमध्ये १७७ वटा यौन शोषण र २१५ वटा श्रम शोषणसम्बन्धी थिए। ती अनुसन्धानमा ८१८ जना शंकास्पद व्यक्ति जोडिएका थिए।
पछिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा अदालतबाट यौन शोषणका लागि मानव बेचबिखनमा संलग्न १६९ जना दोषी ठहर भएका थिए। अघिल्लो अवधिमा भने यौन शोषणका २३१ र श्रम शोषणका १७५ गरी कुल ४०६ जना मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्ति दोषी ठहर भएका थिए।
पछिल्लो अवधिमा श्रम शोषणसम्बन्धी मानव बेचबिखनका मुद्दामा कति अभियोजन भए र कति व्यक्ति दोषी ठहर भए भन्ने तथ्यांक पनि सरकारले दिएन। बँधुवा श्रमसम्बन्धी मुद्दा तथा बँधुवा श्रम निषेध ऐन कार्यान्वयनका प्रयासबारे समेत विवरण उपलब्ध गराइएन। सन् २०२५ को प्रतिवेदनमा पनि यस्तै तथ्यांक अभाव औंल्याइएको थियो।
मानव बेचबिखनका पीडित पहिचान गर्ने क्रम पनि घटेको छ। पछिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा सरकारले १७५ जना पीडित पहिचान गरेको जनाएको छ। तीमध्ये १५२ जना यौन शोषण र २३ जना श्रम शोषणका पीडित थिए। अघिल्लो प्रतिवेदनमा २०३ जना पीडित पहिचान गरिएको उल्लेख थियो। तीमध्ये १७५ जना यौन शोषण र २८ जना श्रम शोषणका पीडित थिए।
मानव बेचबिखनविरुद्धको कानुन अझै अपूरो
नेपालले मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रमुख कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले मानव बेचबिखनलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुरूप समेट्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऐनले मानिस किनबेच गर्ने र कसैलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्यलाई मुख्य रूपमा समेटे पनि जबर्जस्ती श्रमलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छैन। वयस्क व्यक्तिसँग सम्बन्धित बेचबिखनका सबै अवस्थामा बल प्रयोग, धोखाधडी वा दबाबलाई आवश्यक तत्त्वका रूपमा स्पष्ट पारेको पनि छैन।
सन् २०२६ मा लगातार ११औं वर्ष पनि सरकारले ऐन संशोधनको काम जारी राखे पनि यौन शोषण र जबर्जस्ती श्रमका सबै प्रकारलाई अपराध घोषित गर्ने संशोधन पारित गर्न सकेन। यस्तो संशोधन संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव बेचबिखन रोकथाम, नियन्त्रण र सजायसम्बन्धी प्रोटोकलअनुरूप हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालले सन् २०२० मा उक्त प्रोटोकल स्वीकार गरेको थियो।
अन्य कानुनअन्तर्गतका सजाय पनि अपर्याप्त रहेको अमेरिकी मूल्यांकन छ। श्रम ऐन, २०७४ ले जबर्जस्ती श्रम गराउनेलाई बढीमा दुई वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको छ। बँधुवा श्रम निषेध ऐन, २०५८ ले भने १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। सन् २०२६ को विनिमय दरअनुसार यो रकम करिब १०४ देखि १७४ अमेरिकी डलर हुन्छ।
सरकारी अधिकारीको संलग्नतासम्बन्धी चिन्ता कायम
भ्रष्टाचार र सरकारी अधिकारीको कथित संलग्नता मानव बेचबिखनविरुद्ध प्रभावकारी कारबाहीका प्रमुख अवरोध बनेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
यसअघि मानव बेचबिखनमा संलग्न भएको आरोप लागेका केही अधिकारी पदमै रहेको र आरोपित अधिकारीविरुद्धका आपराधिक मुद्दा सरकारले बारम्बार फिर्ता लिने गरेको पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन्।
सन् २०२५ डिसेम्बरमा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित सात जना अध्यागमन अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो। उनीहरूमाथि नक्कली वा अवैध भ्रमण भिसामार्फत सयौं व्यक्तिलाई विदेश जान अनुमति दिन घुस लिएको आरोप लागेको थियो।
तीमध्ये केही यात्रुले आफूहरू ठगिएको, दुर्व्यवहारमा परेको र प्रतिबद्धता गरिएभन्दा फरक काम गर्न बाध्य पारिएको बताएका थिए। प्रतिवेदन अवधिको अन्त्यसम्म अध्यागमन प्रमुख धरौटीमा रिहा भएका थिए भने अनुसन्धान जारी थियो।
सन् २०२५ को प्रतिवेदनले पनि झूटा विवरणका आधारमा मानिसलाई विदेश पठाउन कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेका अध्यागमन अधिकारीसँग सम्बन्धित मानव बेचबिखन सञ्जालबारे अनुसन्धान भएको उल्लेख गरेको थियो। अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिको अन्त्यसम्म उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो।
पीडितको संरक्षण र सेवामा कमजोरी
मानव बेचबिखनका पीडित पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक सेवासँग जोड्ने मानक कार्यविधि नेपालले अझै लागू गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो कार्यविधिको अभाव लगातार सात वर्षदेखि कायम रहेको जनाइएको छ।
अग्रपंक्तिमा काम गर्ने अधिकारीले पीडित पहिचानसम्बन्धी सीमित र असमान तालिम पाएका छन्। केही सरकारी निकायले मात्रै यससम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका बनाएका छन्। यसले पीडित पहिचान गर्ने प्रक्रिया एकरूप हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सरकारले पछिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा पीडितका सेवाका लागि १ करोड ७ लाख ५० हजार ७८३ नेपाली रुपैयाँ, अर्थात् करिब ७४ हजार ७६७ अमेरिकी डलर, छुट्याएको जनाएको छ। यस अवधिमा सम्भावित मानव बेचबिखनका ८६२ जना पीडितलाई सेवाका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
यद्यपि, अघिल्लो प्रतिवेदनमा पछिल्लो अवधिका लागि छुट्याइएको बजेट र सेवाका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको तुलनायोग्य तथ्यांक उपलब्ध थिएन। त्यसअघिको एक अवधिमा भने २ हजार ७३३ जनालाई सेवाका लागि सिफारिस गरिएको विवरण थियो।
बजेट छुट्याइए पनि पीडितका लागि उपलब्ध सेवा पर्याप्त नभएको पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन्। बालबालिका बेचबिखनका पीडितका लागि छुट्टै आश्रयस्थल छैनन्। अपांगता भएका व्यक्तिका लागि उपयुक्त आवास र सेवा अपर्याप्त छन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र र बँधुवा श्रमबाट प्रभावित समुदायका जोखिममा रहेका व्यक्तिले आवश्यक सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक जोखिममा
प्रतिवेदनअनुसार नेपालबाट प्रत्येक वर्ष आठ लाखभन्दा बढी व्यक्ति श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। भारत, मध्यपूर्व तथा दक्षिणपूर्वी र पूर्वी एसियाका विभिन्न देशमा उनीहरू शोषणको जोखिममा रहने गरेका छन्।
नेपालले गन्तव्य मुलुकसँग १२ वटा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कायम राखेको थियो। सन् २०२६ जनवरीमा साउदी अरेबियासँग नयाँ श्रम सम्झौता पनि गरिएको थियो। यस्ता सम्झौताले श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा तलब र कामको सर्तसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छन्।
तर, नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य रहेका कतिपय मुलुकसँग अझै यस्ता सम्झौता भएका छैनन्। सरकारले श्रमिकबाट भर्ना शुल्क लिनसमेत अनुमति दिँदै आएको छ, जबकि निर्देशिकाले रोजगारदाता वा भर्ना एजेन्सीले लिन पाउने शुल्क १० हजार नेपाली रुपैयाँमा सीमित गरेको छ। यो रकम सन् २०२६ को विनिमय दरअनुसार करिब ७० अमेरिकी डलर हुन्छ।
भर्ना एजेन्सीहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिने क्रम जारी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अनुगमन र नियमनमा सरकारी कमजोरी देखाएको छ।
नयाँ राष्ट्रिय नीति, कार्यान्वयनमा चुनौती
नेपाल सरकारले सन् २०२६ जनवरीमा मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति स्वीकृत गरेको थियो। त्यससँगै स्रोतसाधन र कार्यान्वयनको समयसीमासहित नयाँ राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरिएको थियो। कार्ययोजनामा एकदेखि पाँच वर्षसम्मका विभिन्न कार्यान्वयन अवधि तोकिएका छन्।
सरकारले तालिम र जनचेतनामूलक गतिविधिका लागि २ करोड २४ लाख ४२ हजार ६०० रुपैयाँ, अर्थात् करिब १ लाख ५६ हजार ७९ अमेरिकी डलर, विनियोजन गरेको जनाएको छ।
यो सन् २०२५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख अवस्थाभन्दा फरक हो। त्यसबेला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार पारेको १० वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना लगातार तेस्रो वर्ष पनि औपचारिक स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको थियो।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले सन् २०२६ मा देशभरका जिल्लामा ७७ वटा आप्रवासन स्रोत केन्द्र सञ्चालन गरेको थियो। अघिल्लो प्रतिवेदनमा यस्ता केन्द्रको संख्या करिब ७२ थियो। केन्द्रहरूले इजाजतप्राप्त भर्ना एजेन्सी, अधिकतम शुल्क र वैदेशिक रोजगारीका जोखिमबारे जानकारी उपलब्ध गराउँछन्।
तर, सरकारले रोजगार एजेन्सीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। एजेन्सीहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिने क्रम जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल र झूटा रोजगारीका प्रस्तावबाट शोषण
मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्तिहरूले झूटा रोजगारीका प्रस्ताव देखाएर मानिसलाई फसाउन सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रविधिको बढ्दो प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
नेपालभित्र र विदेशमा नेपाली पुरुष, महिला तथा बालबालिका यौन शोषण र जबर्जस्ती श्रमको जोखिममा छन्। दक्षिणपूर्वी एसिया र फिलिपिन्समा सञ्चालित अनलाइन ठगी केन्द्रहरूमा समेत केही नेपाली शोषणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालभित्र कृषि, इँटाभट्टा, घरेलु काम र ढुंगा फुटाउने उद्योगमा वयस्क तथा बालबालिकालाई जबर्जस्ती श्रम र ऋणको बन्धनमा पारेर शोषण गर्ने गरिएको छ।
हरुवा–चरुवा, हलिया र कमैया समुदायका मानिस बँधुवा श्रमबाट असमान रूपमा प्रभावित छन्। यी समुदायका अधिकांश सदस्य दलित छन्। विशेषगरी कृषि र गाईवस्तु चराउने काममा उनीहरू बँधुवा श्रमको जोखिममा रहने गरेका छन्।
रुस–युक्रेन युद्धमा विदेशी लडाकुका रूपमा सहभागी हुन रुस जाने नेपालीसमेत ठगीपूर्ण भर्नाको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। केही नेपाली आप्रवासीले भर्ती प्रक्रियामा धोखाधडीका संकेत देखिएको बताएका छन्।
सन् २०२५ को प्रतिवेदनले करिब चार हजार नेपाली रुसको तर्फबाट युद्धमा सहभागी हुन गएको र ३०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको अनुमान उल्लेख गरेको थियो।