अदालतको फैसला – हाइटीका तीन लाख ५० हजार आप्रवासीलाई ट्रम्प प्रशासनले निकाल्न नपाउने
प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
अमेरिकाको एक अपील अदालतले करिब ३ लाख ५० हजार हाइटीका नागरिकलाई दिइएको अस्थायी कानुनी संरक्षण हटाउने प्रयासलाई रोक्दै ट्रम्प प्रशासनको माग अस्वीकार गरेको छ। यस निर्णयले ती नागरिकलाई अमेरिकामा बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार कायम राखेको छ।
कोलम्बिया जिल्ला सर्किटको अमेरिकी अपील अदालतले शुक्रबार २–१ को मतले सरकारको त्यो माग अस्वीकार गरेको हो, जसमा फेब्रुअरी २ मा आएको निर्णयलाई स्थगित गर्न आग्रह गरिएको थियो। उक्त निर्णयले अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होेमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)लाई हाइटीका नागरिकलाई दिइएको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) अन्त्य गर्नबाट रोकेको थियो।
टीपीएस एक मानवीय कार्यक्रम हो, जसले संकटग्रस्त देशका योग्य आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट निर्वासन हुनबाट जोगाउँछ र काम गर्ने अनुमति दिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले भने यो कार्यक्रम स्थायी बसोबासको माध्यम बनेको भन्दै दर्जनभन्दा बढी देशका नागरिकका लागि टीपीएस अन्त्य गर्ने नीति अघि बढाएको थियो।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एना रेयेसले यसअघि हाइटीका नागरिकको कानुनी संरक्षण अन्त्य गर्ने निर्णयले टीपीएस समाप्त गर्ने कानुनी प्रक्रिया र अमेरिकी संविधानको पाँचौँ संशोधन अन्तर्गतको समान संरक्षणको अधिकार उल्लङ्घन गरेको सम्भावना रहेको बताएका थिए।
अपील अदालतका दुई न्यायाधीशले हैती फर्काइएमा ती नागरिकहरू हिंसा, कमजोर कानुनी व्यवस्था र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभावका कारण गम्भीर जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।
तर ट्रम्पद्वारा नियुक्त एक न्यायाधीशले भने असहमति जनाउँदै यो मुद्दा भेनेजुएलासम्बन्धी अघिल्लो सर्वोच्च अदालतको मुद्दासँग धेरै मिल्दोजुल्दो भएको बताएका छन्।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)ले भने यो मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा लैजाने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। हाइटीका नागरिकलाई पहिलो पटक सन् २०१० मा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि टीपीएस प्रदान गरिएको थियो। त्यसयता अमेरिका सरकारले यो सुविधा पटक–पटक नवीकरण गर्दै आएको छ।