२५ कार्तिक २०८३, बुधबार| Wednesday, November 11, 2026
अन्तर्राष्ट्रिय

फेरी हिरासतमा लिएर निष्कासन गर्ने चेतावनीपछि अमेरिका फर्कन मानिनन् २० वर्षीय विद्यार्थी 

एनी लुसिया लोपेज बेलोजा ।तस्वीर : गोफन्डमी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले अदालतको आदेशपछि निष्कासित एक कलेज विद्यार्थीलाई होन्डुरसबाट फिर्ता ल्याउने प्रयास असफल भएको छ ।

म्यासाचुसेट्सस्थित बाब्सन कलेजकी छात्रा २० वर्षीय एनी लुसिया लोपेज बेल्लोसालाई अमेरिका ल्याउन ट्रम्प प्रशासन शुक्रबार उडानको व्यवस्था गरेको थियो। तर, अमेरिका पुगेपछि पुनः हिरासतमा लिएर फेरि निष्कासन गर्न सकिने चेतावनी पाएपछि जहाज चढ्न अस्वीकार गरेकी छन्।

उनलाई नोभेम्बर २२ मा निष्कासित गरिएको थियो। उनी परिवारसँग टेक्सासमा धन्यवाद पर्व मनाउन जाँदै गर्दा बोस्टनको लोगान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएकी थिइन्।

निष्कासनभन्दा एक दिनअघि म्यासाचुसेट्सका न्यायाधीशले उनलाई ७२ घण्टासम्म राज्यबाहिर पठाउन नपाइने आदेश दिएका थिए। त्यसको बाबजुद उनलाई होन्डुरस पठाइएपछि एक सरकारी वकिलले यसलाई “गल्ती” भन्दै माफी मागेका थिए।

बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश रिचर्ड स्टर्न्सले फेब्रुअरी १३ मा प्रशासनलाई भएको त्रुटि सच्याएर शुक्रबारभित्र उनको फिर्ती सहज बनाउन निर्देशन दिएका थिए।

लोपेज बेल्लोसाले उडानको व्यवस्था भएको जानकारी पाएपछि सुरुआतमा उत्साहित भए पनि पछि अमेरिकी अधिकारीहरूले अमेरिका पुगेपछि पुनः हिरासतमा लिएर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत दिएपछि निर्णय परिवर्तन गरेको बताइन्।

अदालतमा दर्ता कागजातअनुसार उनी ११ वर्षको हुँदा नै जारी भएको अन्तिम निष्कासन आदेशअन्तर्गत रहेकाले अमेरिकी इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) सँग उनलाई पुनः हिरासतमा लिने कानुनी अधिकार रहेको प्रशासनको दाबी छ।

लोपेज बेल्लोसाका वकिल टड पोमरल्युले प्रशासनमाथि “रणनीतिक खेल” खेलेको आरोप लगाउँदै कानुनी लडाइँ जारी राख्ने बताएका छन्। “उनी हतकडी लगाएर फर्किने छैनन्,” उनले भने।

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →

यसैबीच, अमेरिकी सरकारी वकिल लिआ फोलीको कार्यालयले आइसले मिलाएको उडान ‘पूर्वस्थितिको पुनर्स्थापना’ का लागि भएको जनाएको छ। प्रवक्ताका अनुसार निष्कासनअघि उनी अन्तिम आदेशअन्तर्गत रहेकाले आवश्यक परे हिरासतमा राख्न सकिने कानुनी अधिकार सरकारसँग छ।