ट्रम्प प्रशासनको ‘तेस्रो मुलुक’ डिपोर्ट गर्ने नीति गैरकानूनी भएको अदालतको ठहर
फोटो: वेस्ली टिंगे
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको कुनै सम्बन्ध नभएको ‘तेस्रो मुलुक’ मा डिपोर्ट गर्ने नीतिलाई एक संघीय न्यायाधीशले गैरकानूनी ठहर गर्दै खारेज गरिदिएका छन्। बुधबार भएको यो फैसलाले आप्रवासी अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
म्यासाचुसेट्सका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन ई. मर्फीले सरकारको यो नीतिलाई ‘कानूनविपरीत’ भन्दै यसलाई तत्काल रोक्न आदेश दिएका हुन्। यद्यपि, सरकारलाई पुनरावेदन गर्ने समय दिनका लागि उनले आफ्नो फैसला १५ दिनका लागि स्थगित गरेका छन्।
यसअघि पनि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ। गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले प्रशासनको पक्षमा फैसला गर्दै न्यायाधीश मर्फीको आदेशलाई रोकेको थियो, जसका कारण केही आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको कुनै साइनो नभएको युद्धग्रस्त दक्षिण सुडान पठाइएको थियो।
आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुक पठाउनुअघि उनीहरूलाई ‘अर्थपूर्ण सूचना’ दिनुपर्ने र उनीहरूलाई त्यसको विरोध गर्ने मौका दिनुपर्ने न्यायाधीशको ठहर छ। वर्तमान नीतिले आप्रवासीहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका नै नदिई देश निकाला गर्ने गरेको भन्दै अदालतले आपत्ति जनाएको छ।
न्यायाधीश मर्फीले लेखेका छन्, “अमेरिकामा जन्मिनु एउटा ठूलो भाग्य हो, तर हाम्रो देशको मूल सिद्धान्त भनेको कसैलाई पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी उसको जीवन, स्वतन्त्रता वा सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन।”
राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश मर्फीले ट्रम्प प्रशासनले पटक-पटक अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। गत मार्चमा अदालतको रोकका बाबजुद कम्तीमा ६ जनालाई एल साल्भाडोर र मेक्सिको फिर्ता पठाइएको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार, होमल्याण्ड सेक्युरिटीको यो नीतिले विशेष गरी ती आप्रवासीहरूलाई असर गरेको छ, जसलाई उनीहरूकै देशमा यातना वा उत्पीडनको डरका कारण अमेरिकामा सुरक्षा दिइएको थियो।
गत जुनमा सर्वोच्च अदालतको कन्जरभेटिभ बहुमतले अध्यागमन अधिकारीहरूले आप्रवासीहरूलाई छिटो प्रक्रियाबाट तेस्रो मुलुक पठाउन सक्ने पक्षमा फैसला गरेको थियो। तर, उदारवादी न्यायाधीशहरू सोनिया सोटोमायोर र केतन्जी ब्राउन ज्याक्सनले भने सरकारलाई ‘विशेष सहुलियत’ दिइएको भन्दै असहमति जनाएका थिए।
आइसका अधिकारीहरूका अनुसार गत मे महिनामा दक्षिण सुडान पठाइएका आठ जना पुरुषहरू अमेरिकामा विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएका थिए र उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने अन्तिम आदेश भइसकेको थियो।