डेमोक्र्याटको प्रस्तावमा रिपब्लिकनले मतदान गरेपछि ट्यारिफ प्रकरणमा ट्रम्पलाई झड्का
प्रकाशित मिति : माघ २८, २०८२ बुधबार
तस्बिर: अलेजान्ड्रो बार्बा
अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा क्यानाडेली वस्तुहरूमा लगाइएको शुल्क (ट्यारिफ) खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
छ जना रिपब्लिकन सांसदले डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए। यस प्रस्तावको उद्देश्य ट्रम्पले गत वर्ष क्यानाडामाथि लगाएका ट्यारिफहरू अन्त्य गर्नु हो। प्रस्तावको पक्षमा २१९ र विपक्षमा २११ मत परेको थियो।
यो प्रस्ताव अब अमेरिकी सिनेटबाट पारित हुनुपर्नेछ र अन्त्यमा राष्ट्रपति ट्रम्पले नै स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रम्पले यसलाई कानुनका रूपमा अनुमोदन गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको बताइएको छ। यद्यपि, यो प्रस्ताव पारित हुनुलाई ट्रम्पका लागि एक राजनीतिक ‘झड्का’ मानिएको छ।
पुनः निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले क्यानाडामाथि विभिन्न ट्यारिफहरू लगाएका छन्। हालै उनले क्यानाडाले चीनसँग प्रस्तावित व्यापार सम्झौता अघि बढाएमा १०० प्रतिशत आयात कर लगाउने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
मतदान चलिरहँदा ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’मा लेखेका थिए, “हाउस वा सिनेटमा जो कोही रिपब्लिकनले ट्यारिफको विरुद्ध मतदान गर्छन्, उनीहरूले निर्वाचनका समयमा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्नेछ।”
उनले थपेका थिए, “ट्यारिफहरूले हामीलाई आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको लाभ दिएका छन्। कुनै पनि रिपब्लिकन यस विशेषाधिकारलाई नष्ट गर्न जिम्मेवार हुनु हुँदैन।”
मतदान अघि ट्रम्पका निकट सहयोगी एवं प्रतिनिधि सभाका सभामुख माइक जोनसनले सभामा ट्यारिफसम्बन्धी छलफल रोक्ने प्रयास गरेका थिए। तर, उनको त्यो प्रयास सफल हुन सकेन।
प्रतिनिधि सभामा रिपब्लिकनहरूको झिनो बहुमत रहेको अवस्थामा छ जना रिपब्लिकन सांसदले डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर मतदान गरेपछि प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक मत पुगेको थियो।
यो प्रस्ताव डेमोक्र्याट सांसद ग्रेगरी मिक्सले प्रस्तुत गरेका थिए। उनले ट्रम्पले “मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध ट्यारिफलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको” र विश्व अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाएको आरोप लगाए।
अब यो विधेयक सिनेटमा जानेछ। सिनेटमा पनि रिपब्लिकनहरूकै बहुमत छ। त्यहाँबाट पारित भए पनि ट्रम्पले यसलाई कानुनका रूपमा स्वीकृति दिने सम्भावना कमै देखिन्छ।
यसैबीच, ट्रम्पका ट्यारिफहरू कानुनी परीक्षणको दायरामा पनि परेका छन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले चाँडै नै राष्ट्रपतिलाई यसरी शुल्क लगाउने कानुनी अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमा फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ।