नेपाली लगायतको टीपीएस खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिने अदालतको आदेश
प्रकाशित मिति : माघ २६, २०८२ सोमबार
अमेरिकी पुनरावेदन अदालतको नाइन्थ सर्किट प्यानलले सोमबार एक आदेश जारी गर्दै नेपाल, निकारागुआ र होन्डुरसका आप्रवासीहरूको टीपीएस खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई तत्कालका लागि निरन्तरता दिएको छ। यसअघि तल्लो अदालतले नेपाली लगायतका आप्रवासीहरूको टीपीएस खारेज गर्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोयमको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो, तर अहिले माथिल्लो अदालतले उक्त आदेशलाई रोकिदिएको छ।
तीन न्यायाधीशहरूको इजलासले सरकारको अपिलमा सुनुवाइ गर्दै स्टे अर्डर जारी गरेको हो। अदालतले सरकारले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। अदालतका अनुसार सरकारको निर्णय गैरकानुनी नभएको वा तल्लो अदालतलाई यस विषयमा क्षेत्राधिकार नभएको हुन सक्ने देखिएको छ।
अदालतको छ पृष्ठ लामो आदेशमा सरकारले आफ्नो कदमलाई प्रशासनिक रेकर्डले पर्याप्त रूपमा समर्थन गरेको देखाउन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, पछिल्ला परिस्थितिहरूलाई विचार नगर्नुलाई नीतिको अस्पष्ट परिवर्तन मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ।
पुनरावेदनको आदेशमा होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीले सम्बन्धित निकायहरूसँग परामर्श गरेको र नेपाल, होन्डुरस तथा निकारागुआको अवस्थालाई उचित ध्यान दिएर नै टीपीएस अन्त्य गर्ने वैध कारणहरू दिएको देखिएको उल्लेख छ। यो प्यानलमा बिल क्लिन्टनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश माइकल हकिन्स, जर्ज डब्लु बुशद्वारा नियुक्त कोन्सुएलो कालाहान र डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा नियुक्त एरिक मिलर सहभागी थिए।
गत डिसेम्बर ३१, २०२५ मा जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना एल. थम्पसनले नेपाल, निकारागुआ र होन्डुरसका आप्रवासीहरूको टीपीएस पुनर्बहाली गरिदिएकी थिइन्। उनले सेक्रेटरी नोयमको निर्णय पूर्वाग्रही रहेको र उचित प्रक्रिया पूरा नगरेको बताएकी थिइन्।
न्यायाधीश थम्पसनले सरकारको निर्णयमा “जातीय द्वेष” रहेको प्रमाण भेटिएको समेत उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र सचिव नोयमका सार्वजनिक बयानहरू उद्धृत गर्दै टीपीएस वाहकहरूलाई “अपराधी” र “आक्रमणकारी” भन्नुले निश्चित समुदायप्रतिको विभेदकारी सोच झल्काउने बताएकी थिइन्।
टीपीएस खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिने पुनरावेदनको आदेशपछि सेक्रेटरी नोयमले “यो विधिको शासनको जीत र अमेरिकी संविधानको औचित्य पुष्टि भएको” बताएकी छिन्। अघिल्लो प्रशासनको पालामा टीपीएसको दुरुपयोग गरी हिंसात्मक आतंकवादी, अपराधी र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएका व्यक्तिहरूलाई अमेरिकामा प्रवेश गर्न दिइएको उनले दाबी गरेकी छिन्।
उनले भनेकी छिन्, “टीपीएसलाई कहिल्यै पनि स्थायी बनाउनका लागि डिजाइन गरिएको थिएन, तर विगतका प्रशासनहरूले यसलाई दशकौँदेखि वास्तवमा एउटा माफी कार्यक्रमको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यी प्रत्येक देशहरूको सुधारिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, हामीले बुद्धिमानीपूर्वक यो अस्थायी व्यवस्थालाई समाप्त गर्दैछौं।”