न्यूयोर्क-न्यू जर्सी रेल परियोजनाको रोक्का रकम फुकुवा गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश
प्रकाशित मिति : माघ २४, २०८२ शनिबार
अमेरिकीको न्यूयोर्कका एक संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले रोक्का गरेको १६ अर्ब डलर बराबरको महत्वपूर्ण रेल पूर्वाधार सुधार परियोजनाको रकम फुकुवा गर्न आदेश दिएकी छिन् । ‘गेटवे प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत म्यानहट्टन र न्यू जर्सीबीच नयाँ कम्युटर रेल सुरुङ निर्माण गर्ने तथा दैनिक दुई लाखभन्दा बढी यात्रु र ४२५ रेलले प्रयोग गर्ने एक सय वर्ष पुरानो सुरुङको मर्मत गर्ने योजना रहेको छ।
हाल प्रयोगमा रहेको हडसन सुरुङ सन् २०१२ मा आएको हरीकेन स्यान्डीका कारण गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो। सुरुङमा पटक–पटक आकस्मिक मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा अमेरिकाकै सबैभन्दा व्यस्त रेलमार्गमा यात्रा प्रभावित हुँदै आएको छ।
म्यानहट्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जीननेट भार्गासले न्यूयोर्क र न्यू जर्सीले रकम अभावका कारण निर्माण कार्य रोकिने चेतावनी दिएको केही घण्टापछि अस्थायी आदेश जारी गरेकी हुन्। उनले ट्रम्प प्रशासनले रकम रोक्ने निर्णय मनपरी भएको र नीति परिवर्तन गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरेको देखिएको उल्लेख गरिन्।
निर्णयबारे प्रतिक्रिया माग्दा ह्वाइट हाउस र डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोटेशनले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। न्यू जर्सीकी कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता जेनिफर डेभेनपोर्ट र न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले भने अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
राज्यहरूले जनवरी ३ मा दायर गरेको मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना डेमोक्रेटिक नेताहरूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा रकम रोकिएको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले निर्माण कार्य रोकिएमा महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजना ढिलाइ हुने, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने र निर्माण स्थल सुरक्षित राख्न थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले अक्टोबर १ देखि परियोजनासम्बन्धी २० करोड ५० लाख डलर बराबरको भुक्तानी रोक्दै आएको छ। साथै रकम फुकुवा गर्ने सर्तमा ट्रम्पले वाशिङ्टन डल्स विमानस्थल र न्यूयोर्कको पेन स्टेशन आफ्नै नाममा राख्न माग गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि डेमोक्रेटिक नेताहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। यद्यपि ट्रम्पले यस्तो प्रस्ताव नगरेको बताएका छन्।
डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोटेशनले भने ठेक्का प्रक्रियामा जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा निर्णय गर्न नपाइने नयाँ नियमको पालना भएरनभएको समीक्षा गर्न रकम रोकिएको जनाएको छ।
गेटवे डेभलपमेन्ट कमिसनले नियमअनुसार आवश्यक परिवर्तन र समीक्षा गरिएको जानकारी दिएको भए पनि अहिलेसम्म डिपार्टमेन्टबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको जनाएको छ। कमिसनले रकम रोकिएमा एक हजार निर्माण मजदुर बेरोजगार हुने र जर्जर पूर्वाधारमा निर्भर यात्रुहरूको सुरक्षामा खतरा बढ्ने चेतावनी दिएको छ।