नेपालको ‘प्रहरी प्रमाणपत्र’मा कसुरको विवरण, विदेश जानेलाई असर पर्न सक्ने गृहको चेतावनी
प्रकाशित मिति : माघ १५, २०८२ बिहीबार
नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै कानून विपरीत काम वा कार्य गर्न वा गराउनेमाथि प्रहरीले कारबाही गर्ने र त्यस्ता कार्यको विवरण नेपाल प्रहरीद्वारा जारी हुने चारित्रिक प्रमाणपत्रमा समेत उल्लेख गरिने जनाएको छ। मन्त्रालयले यसको कारण वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण वा रोजगारी लगायतका प्रयोजनका लागि विदेश जाँदा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
सूचनामा मन्त्रालयले कसुरजन्य कार्यमा संलग्न नहुन, मौजुदा कानूनी व्यवस्था, विधि र प्रक्रियाबमोजिम मात्र काम गर्न तथा गराउन अनुरोध गरेको छ। साथै, सोका विपरीत कार्य भएमा भविष्यमा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
मन्त्रालयले नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली विकास गरी शान्ति र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति अनुरूप अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न “अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०” कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ।
उक्त निर्देशिकामा चारित्रिक प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी र प्रक्रिया, कसुर उल्लेख गरी वा नगरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था, अनलाइन आवेदन, ट्रस्टि प्रमाणीकरण, केरेमेट वा थपघट गर्न नपाइने, जाँच गर्न सकिने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने प्रावधानहरू रहेका छन्।
निर्देशिकाको विपरीत ढंगले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको वा केरेमेट, थपघट गरिएको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद (२५) मा लिखतसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था भई सोअनुसार सजाय हुने प्रावधान रहेको पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।
मन्त्रालयको सूचना शेयर गर्दै नेपाल प्रहरीले पनि चेतावनी दिएको छ— “कानून विपरीत कार्य वा कारबाही गरे वा गराएमा त्यसको विवरण प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिने भएकाले वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण र रोजगारीका लागि आवेदन दिनेहरूले यस्ता कसुरजन्य कार्यमा संलग्न नहुन अनुरोध गर्दछौं।”
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई अमेरिकाको भिजिटर भिसाका लागि धरौटी राख्नुपर्ने देशको सूचिमा थपेको एक सातापछि गृह मन्त्रालयको वक्तव्य आएको हो। नेपालीलाई धरौटी राख्नुपर्ने नियम लागू गर्नुको एउटा कारण नेपाली भिसा आवेदकहरूको पृष्ठभूमि जाँचमा समस्या रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा सुरक्षागत प्रदर्शनपछि विभिन्न देशहरूले नेपालीलाई भिसा प्राप्तिमा कडाइ गरेको सन्दर्भमा अमेरिकाले धरौटी सम्बन्धी नियम ल्याएको हो।
आन्दोलनपछि भागेका कैदीहरू देशभरि छरिएर बसेका अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले उनीहरूले पनि भिसाको दुरुपयोग गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर नेपाल प्रहरीले भने अहिलेसम्म करिब ७० प्रतिशत कैदी र हतियार पुनः नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी विष्णु कुमार केसीले हालै खसोखाससँग कुराकानी गर्दै उक्त तथ्य जनाएका हुन्।
केसीले नेपाल प्रहरीले सीमित स्रोतबीच पनि अनुसन्धान र अपराध नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको बताउँदै विदेशी निकायहरूले नेपाललाई “सुरक्षात्मक दृष्टिले कमजोर” मात्र नठान्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार प्रहरी विभागले व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमि जाँचमा आवश्यक सहयोग गर्दै आएको र आवश्यक विवरण परराष्ट्र मार्गबाट नियमित रूपमा आदान–प्रदान भइरहेको छ।