अमेरिकी अदालतले नेपालीको टीपीएस खारेजीमा लगाएको रोकको अर्थबारे कानुन व्यवसायीको व्याख्या
प्रकाशित मिति : पुस १५, २०८२ बुधबार
कानुन व्यवसायी केशव सेडाई । फोटो: राजन काफ्ले
अमेरिकाको एक संघीय अदालतले होन्डुरस, नेपाल र निकारागुआका हजारौँ आप्रवासीहरूलाई प्रदान गरिएको टीपीएस समाप्त गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयमा रोक लगाएपछि अदालतको आदेश र यसले नेपालीसहितका टीपीएसवाहकहरूमा पार्ने प्रभावबारे न्युयोर्कका अध्यागमन कानुन व्यवसायी केशव सेडाईले थप व्याख्या गरेका छन्। संघीय अदालतले ट्रम्प प्रशासनले होन्डुरस, नेपाल र निकारागुवाका आप्रवासीहरूको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयलाई देशभर लागू हुने गरी रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त आदेशले तत्कालका लागि कसैलाई पनि देश निकाला गर्ने प्रक्रिया रोकिएको सेडाईले बताएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले यो फैसलबिरुद्ध पुनरावेदन गर्ने कुरा लगभग निश्चित रहेको बताउँदै सेडाईले भनेका छन्, टीपीएस खारेजी ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिको एक प्रमुख लक्ष्य हो। यसअघि पनि आप्रवासन सम्बन्धी प्रतिकूल फैसलाहरूमा प्रशासनले सधैं पुनरावेदन गर्दै आएको छ। एल साल्भाडोर, हैटी र सुडानका यस्तै टीपीएससम्बन्धी मुद्दाहरू पनि माथिल्लो अदालतसम्म लगिएका थिए।
क्षेत्राधिकारअनुसार अमेरिकी पुनरावेदन अदालतमा जाने र त्यहाँ पनि हारेमा सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेपको अनुरोध गर्ने सम्भावना रहेको सेडाईको भनाइ छ। तत्कालका लागि भने अदालतको यो आदेश लागू रहुंजेल टीपीएसवाहकको टीपीएस हैसियत मान्य रहने र काम गर्ने अनुमति पत्र पनि वैध रहने सेडाईले बताएका छन्। होमल्याण्ड सेक्युरिटिले केवल टीपीएस खारेजीको आधारमा कसैलाई देश निकाला गर्न नपाउने तथा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सामान्यतया स्वतः म्याद थप भइरहने सेडाईको व्याख्या छ। सेडाईले थपे, जबसम्म मुद्दाको अन्तिम फैसला आउँदैन, टीपीएसवाहकहरू कानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न सक्छन्।
अबका तीन सम्भावित नतिजाबारे पनि सेडाईले उल्लेख गरेका छन्। यदि सरकारले पुनरावेदनमा हारेमा टीपीएस यथावत् रहने र सरकारले पूर्वाग्रह बिना नयाँ निर्णय प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सेडाईको भनाइ छ। यसबाट संसदमा टीपीएसवाहकका लागि स्थायी बसोबाससम्बन्धी कानुन बनाउन दबाब पर्न सक्ने सेडाईको विश्लेषण छ। यदि सरकारले पुनरावेदनमा जित्यो भने, खारेजीको प्रक्रिया पुनः सुरु हुनसक्ने र सरकारले तयारीका लागि छ महिनादेखि १८ महिना समय दिन सक्ने सेडाईको तर्क छ। तर त्यो समयपछि देश निकालाको जोखिम फेरि बढ्नेछ। यदि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेमा, सर्वोच्चले यो रोकलाई सदर वा बदर गर्न सक्ने र यसले देशभर टीपीएस र राष्ट्रपतिको अधिकारबारे एक निश्चित नजिर स्थापना गर्ने सेडाईले बताएका छन्।
टीपीएसवाहकहरूका लागि सेडाईले केही व्यावहारिक सुझाव पनि दिएका छन्। टीपीएसवाहकहरूले एड्भान्स परोल भए पनि कानुनी सल्लाह बिना अमेरिका बाहिर नजान, र नवीकरणका लागि योग्य हुनेबित्तिकै आफ्नो कार्य अनुमति पत्र तुरुन्तै नवीकरण गर्न उनले सुझाव दिएका छन्। साथै, स्थायी बसोबासका अन्य उपायबारे वकिलसँग परामर्श गर्न र अदालतका सबै सूचनाका प्रतिलिपि आफूसँग सुरक्षित राख्न पनि सेडाईले सुझाव दिएका छन्।
बुधबार सान फ्रान्सिस्कोस्थित संघीय न्यायाधीश ट्रिना थम्पसनले होन्डुरस, नेपाल र निकारागुआका हजारौँ आप्रवासीहरूलाई प्रदान गरिएको टीपीएस समाप्त गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयमा रोक लगाएकी हुन् । उनले एक आदेश जारी गर्दै प्रशासनको कदमलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेकी छिन्।
न्यायाधीश थम्पसनले आफ्नो फैसलामा प्रशासनले यी तीन देशहरूको विद्यमान अवस्थाको उचित मूल्याङ्कन नगरी टीपीएस अन्त्य गर्न खोजेको उल्लेख गरेकी छिन्। करिब ८९,००० आप्रवासीहरूलाई असर गर्ने यो निर्णय लिनुअघि ती देशमा फर्कन सुरक्षित वातावरण छ वा छैन भन्ने विषयमा पर्याप्त विचार नपुर्याइएको अदालतको ठहर छ।
विशेष गरी न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र होमल्याण्ड सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमका विगतका अभिव्यक्तिहरूलाई आधार मान्दै यो निर्णय जातीय द्वेषबाट प्रेरित भएको तर्कलाई स्वीकार गरेकी छिन्। फैसलामा भनिएको छ, “प्रशासनका अधिकारीहरूले आप्रवासीहरूलाई अपराधी र आक्रमणकारीका रूपमा चित्रण गर्नुले एक विशेष समुदायप्रतिको भेदभावपूर्ण सोचलाई प्रतिविम्बित गर्छ।”
नेपालको सन्दर्भमा यस निर्णयले अमेरिकामा रहेका ७ हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालीहरूलाई प्रदान गरिएको यो सुविधा ट्रम्प प्रशासनले हटाउन खोज्दै आएको थियो। हालको आदेशसँगै नेपालीहरूले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार तत्कालका लागि सुरक्षित भएको छ।
यसअघि पनि विभिन्न अदालतहरूले सुडान र अन्य देशका आप्रवासीहरूको टीपीएस खारेज गर्ने प्रयासलाई रोकेका थिए। ट्रम्प प्रशासनले भने आप्रवासन नियमहरूमा कडाइ गर्ने आफ्नो नीतिको हिस्सा स्वरूप टीपीएस अन्त्य गर्नु अमेरिकी राष्ट्रिय हितमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ।