अमेरिकाले ठूला औद्योगिक गोदामहरूलाई आप्रवासी हिरासत केन्द्रमा रूपान्तरण गर्दै, ८०,००० भन्दा बढीलाई राख्ने योजना
प्रकाशित मिति : पुस ८, २०८२ बुधबार
हिरासतमा खिचिएको इमिग्रेशन डिटेनर फारमको तस्बिर।
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले ठूला औद्योगिक गोदामहरूलाई आप्रवासी थुन्ने हिरासत केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न ठेकेदारहरूको खोजी गरिरहेको खुलासा भएको छ। यस योजनाअन्तर्गत एकैपटक ८०,००० भन्दा बढी आप्रवासीलाई हिरासतमा राख्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यो योजनाले हालको हिरासत प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने बताइएको छ। हाल खाली बेड भएका स्थानहरूमा आप्रवासीहरूलाई पठाइने व्यवस्था छ, तर नयाँ योजनाले “प्रोसेसिङ साइट” र विशाल “गोदाम” मा आधारित चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाउनेछ। यसको मुख्य उद्देश्य देश निकाला (डिपोर्टेशन) प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनु रहेको छ।
आइसका एक वरिष्ठ अधिकारीले यस योजनालाई “अमेजन प्राइमको गोदाम जस्तै, तर मानिसहरूका लागि” भनेर वर्णन गरेका छन्। प्रस्तावअनुसार, नयाँ पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई सुरुमा केही हप्ता “इन्टेक लोकेसन” मा राखिनेछ। त्यसपछि उनीहरूलाई ५,००० देखि १०,००० क्षमताका सातवटा ठूला केन्द्रहरूमा वा १,५०० क्षमताका १६ वटा साना केन्द्रहरूमा सारिनेछ।
कागजातमा उल्लेख गरिएका प्रमुख स्थानहरूमध्ये स्टाफोर्ड, भर्जिनियामा १०,००० बेड क्षमताको प्रस्तावित केन्द्र, डालस नजिक हचिन्स, टेक्ससमा ९,५०० बेड क्षमताको केन्द्र, र लुइजियानाको ह्यामन्डमा ९,००० बेड क्षमताको केन्द्र रहेका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमले आप्रवासीलाई थुन्ने र देश निकाला गर्ने क्षमता नाटकीय रूपमा बढाउन दबाब दिइरहेका बेला यो विवरण सार्वजनिक भएको हो।
डिसेम्बरको सुरुतिर आइसले ६८,००० भन्दा बढी मानिसलाई हिरासतमा राखेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च रेकर्ड हो। तथ्याङ्कअनुसार तीमध्ये ४८ प्रतिशत व्यक्तिमाथि कुनै पनि फौजदारी कसुर वा विचाराधीन मुद्दा नभएको जनाइएको छ। ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ मा ५ लाख ७९ हजारभन्दा बढी मानिसलाई देश निकाला गरिसकेको जनाएको छ।
यस योजनाको आलोचना तीव्र भएको छ। आलोचकहरूले यसलाई अमानवीय भन्दै मानिसलाई वस्तु वा पशुजस्तै व्यवहार गरिन लागेको आरोप लगाएका छन्। गोदामहरू सामान भण्डारणका लागि बनाइएका संरचना भएकाले लामो समयसम्म मानिस राख्न उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क छ। त्यस्ता स्थानमा भेन्टिलेसन, तापक्रम नियन्त्रण, खानेपानी र सरसफाइको अभाव हुन सक्ने भन्दै गम्भीर मानवीय चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।