ट्रम्प प्रशासनले कागजातविहिनलाई लगाएको दैनिक १ हजार डलर जरिवानाविरुद्ध मुद्दा दायर
प्रकाशित मिति : मंसिर ५, २०८२ शुक्रबार
आइस अधिकारी । फाइल तस्वीर । स्रोत : अमेरिकी इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट
ट्रम्प प्रशासनले कागजातविहिनलाई लगाएको दैनिक १ हजार डलर जरिवानाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । होमल्याण्ड सेक्युरिटीले देशनिकालाको आदेश पाइसकेका आप्रवासीहरुलाई दैनिक १ हजार दरले जरिवाना पठाइरहेकोमा नेपालीहरुले समेत त्यस्तो जरिवानाका पत्रहरु प्राप्त गरिरहेका छन् । कतिपयले १ दशमलव ८ मिलियन डलरसम्मको जरिवाना पत्र प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा उक्त जरिवाना विरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
न्युयोर्कका अध्यागमन कानुन व्यवसायी केशव सेडाईले एकजना नेपाली आप्रवासीलाई १३ लाख डलर जरिवानाको पत्र आएको जानकारी दिनुभएको थियो । रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डका लागि आई १४० पिटिसन स्वीकृत भइसकेको र विगतमा टीपीएस भएका ती व्यक्तिको पहिलने नै डिपोर्टेसन अर्डर भइसकेको अवस्थामा दैनिक १ हजार डलरका दरले हिसाब गरेर उक्त पत्र पठाइएको सेढाईले जानकारी दिनुभयो । झण्डै सातबर्ष अगाडि डिपोर्टेसन अर्डर भइसकेका ती व्यक्तिलाई जरिवानाको पत्र प्राप्त भएपछि ती व्यक्ति हतास र अन्यौलमा परेको सेडाईले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै न्युयोर्कका अर्का कानुन व्यवसायी बासु फुलाराले पनि केही नेपाली आप्रवासीहरुलाई १ लाख डलरसम्मको जरिवानाको पत्र प्राप्त भएको अनुभव सुनाउनुभयो । विगतमा देशनिकालाको आदेश भएका तर अमेरिका नछाडेकाहरुलाई देवानी जरिवानास्वरुप उक्त बिल पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आइसको एक तथ्यांकको खसोखासले विश्लेषण गर्दा यो नियमबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालीहरुको संख्या झण्डै ३ हजार रहेको छ ।
यदि उनीहरूले जरिवाना तिर्न सकेनन् भने उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरिने ट्रम्प प्रशासनले चेतावनी दिदै आएको छ । यो योजना सन् १९९६ को संघीय कानुनबाट आएको हो, जसमा अन्तिम देशनिकालाको आदेश प्राप्त कुनै पनि आप्रवासीले देश नछाडेमा जरिवानाको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, प्रशासनले यो दण्डलाई पछिल्लो पाँच वर्षसम्म पूर्वव्यापी रूपमा लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले लाखौं जरिवाना निम्त्याउन सक्छ।
सीबीपीले यी दण्डहरू जारी गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सन् १९९६ को कानुनलाई सन् २०१८ मा प्रयोग गरेर निर्वासन आदेशपछि अमेरिका नछोड्ने २६ आप्रवासीविरुद्ध लाखौं डलर जरिवाना लगाएका थिए। पछि बाइडेन प्रशासनले उक्त जरिवाना खारेज गरेको थियो ।
अमेरिकाको अध्यागमन अदालतबाट देशनिकालाको आदेश पाएकामध्ये झण्डै ३ हजार नेपालीहरु अहिलेपनि अमेरिकाभित्रै रहेको तथ्यांक रहेको छ । तीमध्ये १५ सयलाई टीपीएसले संरक्षण प्रदान गरेको थियो भने झण्डै १४ सय कुनै पनि संरक्षण विना अमेरिकामा नै लुकिछिपी बसेका थिए । हालै आइसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुशार १३५६ जना नेपालीहरु देशनिकालाको आदेशपछि पनि टीपीएस लगायत विना कुनै संरक्षण अमेरिकामा नै बसिरहेका थिए ।
सरकारले आप्रवासीहरूलाई उनीहरू देशमा अवैध रूपमा उपस्थित भएकोमा दैनिक १ हजार डलरको जरिवाना मूल्याङ्कन गरिएको हजारौँ सूचनाहरू पठाएको छ। त्यसविरुद्ध विहिबार दायर गरिएको मुद्दामा केही अवस्थामा यो जरिवाना पाँच वर्षसम्मको लागि पूर्वव्यापी रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको उल्लेख छ, जसको कुल रकम लगभग प्रतिव्यक्ति १ दशमलव ८ मिलियन डलर पुगेको छ। यो मुद्दाले ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन कानूनको एक साँघुरो प्रावधानलाई अवैध रूपमा प्रयोग गरेको तर्क गरेको छ, जुन पहिले कहिल्यै व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको थिएन ।
क्लास एक्सनको रूपमा ल्याइएको यो मुद्दा दुई महिलाको तर्फबाट दायर गरिएको थियो, जसलाई उनीहरूले कानूनको पालना गर्ने र कानूनी रूपमा अमेरिकामा बस्ने बाटो खोज्ने प्रयास गर्दा पनि शुल्क मूल्याङ्कन गरिएको थियो। मुद्दाले म्यासाचुसेट्सका एक संघीय न्यायाधीशलाई अगस्टसम्ममा यस्तै दण्ड पाएका कम्तीमा २१ हजार ५०० मानिसहरूलाई समेट्ने गरी फैसला जारी गर्न आग्रह गरेको छ। वकिलहरूले जरिवानाहरू अन्धधुन्ध रूपमा जारी गरिएको बताएका छन्।
मुद्दामा जरिवानाहरूले आप्रवासीहरूको उचित प्रक्रिया अधिकार र संविधानको आठौँ संशोधनलाई उल्लङ्घन गरेको तर्क गरिएको छ । जसले सरकारले जारी गर्ने दण्डहरूलाई अपराधको गम्भीरताको अनुपातमा अत्यन्तै असन्तुलित हुनबाट निषेध गर्दछ। व्हाइट हाउसले मे महिनामा नीति घोषणा गर्दा अध्यागमन अधिकारीहरूले भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूको तलब रोक्का गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने विधिहरू खोजिरहेको सङ्केत दिएको थियो।