“हाम्रा सन्तानले नेपाललाई ‘विदेश’ नठानून्”

खसोखास अमेरिका ब्यूरो

---

प्रकाशित मिति : जेष्ठ २६, २०८२ सोमबार

गैरआवासीय नेपाली संघले “नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” माथि आफ्ना सुझाव पेश गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा “नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघसहित ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र सरोकारवालासँग छलफल” गर्न बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आफ्नो सुझाव पेश गरेको हो ।

उक्त अवसरमा संस्थापक अध्यक्ष डा. महतोले नेपालीलाई नेपालसँग जोडिराख्न नागरिकता अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । डा. महतोले गैरआवासीय नेपालीहरू र ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई आफ्ना सन्तानहरूले नेपाललाई ‘विदेश’ नठानून् भन्ने गम्भीर चिन्ता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्ना छोरा–छोरीहरूको मनमा नेपाललाई मातृभूमिको रूपमा स्थापित गर्न र आमाबुबाको जन्मभूमिप्रति भावनात्मक नाता कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले नागरिकताको व्यवस्था सहज ढंगले गरिनुपर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिँदा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “हामीले हाम्रो जीवनकालमै नेपाल समृद्ध बनोस् भन्ने चाहना राखेका छौँ । गैरआवासीय नेपाली साथीहरू, ब्रिटिस गोर्खा साथीहरू सबैलाई एउटै चिन्ता छ — अब हामी २०–२५ वर्ष बाँच्छौँ होला, तर त्यसपछिका पुस्ताले नेपाललाई ‘विदेश’ नभनी, ‘यो मेरो मातृभूमि हो, मेरा आमाबुबा यहीँ जन्मनुभएको हो’ भनेर अनुभूति गरून् भन्ने चाहना हो । त्यसका लागि नागरिकताको विषय खुला मनले सहज रूपमा समाधान होस् भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।”

डा. महतोले आर्थिक समृद्धि बिना सुशासन र दिगो विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै, नेपाललाई समृद्ध बनाउन गैरआवासीय नेपालीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन र सुनिश्चितता अपरिहार्य छ।”

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

उक्त छलफलमा रक्षामन्त्री मानवीर राईले संविधानका कतिपय जटिलता समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । “संविधान अकाट्य भनेर भनेका छैनौँ समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्न सकिनेछ”उहाँले भन्नुभयो ।

यसअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो विधेयक १५ माघ २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेपछि प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । दफावार छलफल अगाडि राज्य व्यवस्था समितिले एनआरएनएसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।