सुमार्गीको हेलो नेपालको झेलै झेल, गुम्यो ३ अर्ब राजश्व
प्रकाशित मिति : श्रावण १७, २०७४ मंगलबार
-सुवास भट्ट
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हलो नेपाल)ले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर छलेको छ । ०६९ सालमा भएको कारोबारवापतको लाभकर तिर्न उक्त कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५४औं प्रतिवेदन (आव ०७२/७३)मा उक्त रकम तत्काल असुल गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ लाई निर्देशन दिएको छ । उक्त रकमको मूल्यांकनसमेत हालसम्म भएको छैन । सोही कारण छलिएको करको परिमाण यकिन हुन सकेको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनले मूल्यांकन गरेर कर असुल्न निर्देशन दिएको छ । उक्त कम्पनीले साविक मध्यपश्चिमाञ्चल (हाल प्रदेश ५ र ६)का १५ जिल्लामा हेल्लो नेपाल नाममा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्छ ।
उक्त कम्पनीले सेयर खरीद–बिक्री गर्दा भएको नाफावापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर छलेको हो । त्यसलाई महालेखाले बेरुजु शीर्षकमा राखेको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त कम्पनीको बेरुजु रकम एनसेलपछिको ठूलो हो ।
यसरी खडा गरियो कम्पनी
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ०६४ मा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम लिमिटेड दर्ता गरिएको थियो । उक्त कम्पनीलाई अनुमति पत्र प्रदान गरिँदा हालका परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री थिए । कम्पनी दर्ता भएको वर्षदिनपछि त्यसको सेयर संरचनामा फेरबदल आयो । ०६५ सालमा उक्त कम्पनीको ५० प्रतिशत सेयर (५० हजार कित्ता) बेलायतको द न्यू डिजिटेक इन्टरनेसनल लिमिटेडले साइप्रसको कम्पनी एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।
१९ असोज ०६५ मा कम्पनीको ५० प्रतिशत सेयर खरिद–विक्रीका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको उद्योग विभागको अभिलेखबाट देखिन्छ । ५ करोड रुपैयाँमा बेलायती कम्पनीले साइप्रसको कम्पनीलाई स्याटेलाइट टेलिकमको सेयर हस्तान्तण गरेको थियो । त्यसपछि नै हो, उक्त कम्पनीको संरचनामा फेरबेदल आएको पनि ।
नयाँ संरचनाअनुसार उक्त कम्पनीमा एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडको ५० प्रतिशत (५० हजार कित्ता), नेपालको मुक्तिश्री टेलिकम प्रालिको ४० प्रतिशत (४० हजार कित्ता), सम्झना अर्यालको नाममा ५ प्रतिशत (५ हजार कित्ता), पाकिस्तानको मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन लिमिटेडको ३ प्रतिशत (३ हजार कित्ता) र बंगलादेशको सेवा टेलिकमको २ प्रतिशत (२ हजार कित्ता)को हिस्सा देखिन्छ । अर्याल व्यापारी अजेयराज सुमार्गीकी पत्नी हुन् भने मुक्तिश्री टेलिकम पनि मुक्तिश्री प्रालिअन्तर्गत्को सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । मुक्तिश्री प्रालिको वेबसाइटमा त्यसका अध्यक्षमा पनि सुमार्गीकै नाम उल्लेख छ ।
स्याटेलाइट टेलिकमको सेयर सन् २०११ मा आएर फेरि किनबेच भएको थियो । साइप्रसको एयरवेलले त्यस वर्ष आफ्नो ५१ प्रतिशत सेयर स्विडेनको टेलियासोनेरालाई बिक्री गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को अभिलेखबाट देखिन्छ । टेलियासोनेराको सन् २०११ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (१९१ मिलियन स्विडिस क्रोनर)मा खरिद गरेको उल्लेख छ । उक्त सेयर खरिद गर्दा स्याटेलाइट टेलिकमको २५ प्रतिशत हिस्सा आफ्नो स्वामित्वमा आएको टेलियासोनेराको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
झेल नम्बर १
टेलिकमले दोस्रोपटक आफ्नो ५० प्रतिशत सेयर संरचना फेरबदल गरेपछि कर छलीको खेल शुरु भएको देखिन्छ । हुन त, उक्त कम्पनीले ५० प्रतिशत सेयर बेलायतीबाट साइप्रसको कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्नु नै कर छलीको पहिलो चरण भएको देखिन्छ । कर छल्ने सहजताकै लागि साइप्रसमा कम्पनी खडा गरेर सेयर कारोबार गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । कर छल्नकै लागि कम्पनीले साइप्रसबाट पुनः स्विडेनको टेलियासोनेरालाई बिक्री गर्यो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार साइप्रसको एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडमा टेलियाको शतप्रतिशत लगानी रहेको देखिन्छ ।
सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा भने स्याटेलाइट टेलिकममा आफूले ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राप्त गरेको टेलियाले उल्लेख गरेको थियो । ७५ प्रतिशत पुर्याउनका लागि टेलियाले एयरवेलको ४९ प्रतिशत सेयर ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ (२९५ मिलियन स्विडिस क्रोनर)मा खरिद गर्यो । यसरी सन् २०११ र २०१२ मा गरी टेलियाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपले समानुपातिक हिसावमा स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एयरवेलले खरिद गरेको सेयर हिस्साको मूल्य र उक्त कम्पनीले टेलियालाई बिक्रीका क्रममा भएको कारोबारको हिसाब गर्दा स्याटेलाइट टेलिकमलाई ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नाफा भएको देखिन्छ ।
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापबाट भएको पूँजीगत लाभमा अनिवार्य २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । उक्त कम्पनीको सेयर कारोबार विदेशी कम्पनीबीचमै भएको देखिए पनि स्रोत मुलुक नेपाल भएकाले पूँजीगत लाभकर नेपालमा तिर्नुपर्ने दायित्व उक्त कम्पनीको रहन्छ । ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम कर छल्ने प्रबन्ध गरेको र दफा ६७ (छ) (ठ) २ बमोजिम नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कारोबार भएकाले चारित्रीकरण गरी सो ऐनको अनुसूची १ अनुसार लाग्ने २५ प्रतिशत कर ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँमा व्याज तथा शूल्कसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
झेल नम्बर २
पूँजीगत लाभकर तिर्न स्याटेलाइट टेलिकमले गरेको अर्को प्रपञ्च कम चाखलाग्दो छैन । सेप्टेम्बर २०११ ताका उक्त कम्पनीमा ४० प्रतिशत हिस्सा (४० हजार कित्ता सेयर) रहेको मुक्तिश्री टेलिकम प्रालिले आफ्नो स्वामित्वको २५ हजार कित्ता सेयर २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा एयरवेललाई बिक्री गर्यो । टेलियासोनेराले ६ अप्रिल २०१२ मा मुक्तिश्री टेलिकमबाट १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा २५ हजार कित्ता सेयर खरिद ग¥यो । उक्त मूल्यमा एयरवेलले टेलियालाई बिक्री गर्दाको कारोबारवापत मुक्तिश्रीले १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लाभ प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
‘न्यून मूल्यांकन गरी बीचमा मध्यस्थ कम्पनी खडा गरेर कर छल्ने प्रबन्ध गरेको हुँदा उक्त रकमलाई दफा २७ बमोजिम बजार मूल्यअनुसार परिमाणीकरण गरी लगानीकर्ताले देखाएको मूल्य १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ (२९५ मिलियन स्विडिस क्रोनर, २६ अप्रिल २०१२ को विनिमय दर १२ दशमलव ४७ रुपैयाँ) मा कारोबार भएको मानी उक्त मूल्यमा सुरू खरिद मूल्य २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च कट्टी गर्दा हुन आउने लाभ १ अर्ब ८२ करोडको आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को उपदफा २ अनुसार २५ प्रतिशतले हुन आउने कर ४५ करोड ३८ लाख शूल्क तथा ब्याजसमेत निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
साँवा मात्रै १ अर्ब ४० करोड
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार दुई चरणका सेयर खरिद–बिक्री गर्दा स्याटेलाइट टेलिकमले १ अर्ब ४० करोड ८८ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छलेको छ, जुन साँवा रकम मात्रै हो । कुनै कम्पनीले कारोबार भएको २५ दिनभित्र कर दाखिला नगरे त्यसपछि वार्षिक २५ प्रतिशत अतिरिक्त शूल्क थपिँदै जान्छ ।
यस प्रकरणमा छानविन भइरहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय क्षेत्र नम्बर १ का प्रमुख झलकराज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार उक्त कम्पनीले समयमा पूँजीगत लाभकर दाखिला नगर्दा वार्षिक २५ प्रतिशतका दरले व्याज, शूल्क र जरीवाना थपिन्छ, जुन चार वर्षमा दोब्बर हुन जान्छ । समयमा कर दाखिला नगर्दा कम्पनीलाई वार्षिक औषत ३५ करोड रुपैयाँले व्ययभार थपिइरहेको अधिकारीले बताए । सोहीअनुसार कम्पनीले ०६९ सालदेखि वार्षिक ३५ करोडका दरले व्याज, शूल्क र जरीवानावापत एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ । साँवा, व्याज, शुल्क र जरीवाना हिसाब गर्दा तीन अर्ब १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बेरुजुका हकमा समयसीमा लागू नहुने र जहिल्यै पनि अध्ययन अनुसन्धान गरी रकम असुल्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ मा कर निर्धारण यकिन गर्न करमुक्ति योजनाको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको भागलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न सकिने प्रावधान छ । पूँजीगत लाभकरका किटान गर्न स्याटेलाइट टेलिकम र एयरवेललाई पत्र काटेर कारोबारको विवरण माग गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । महालेखाले भने सरकारी बदमासीकै कारण स्याटेलाइट टेलिकमले उन्मुक्ति पाइरहेको बताएको छ ।
अनलाइनखबरबाट