दार्जिलिङमा ‘अघोषित आपतकाल’

यसपटकको आन्दोलन विगतको तुलनामा कम हिंसात्मक देखिन्छ । अहिलेसम्म ९ आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले आन्दोलनको रणनीति ‘मिनिमल कजेल्टी, म्याक्सिमम एचिभमेन्ट’ रहेको बताए । ‘कम क्षतिमा धेरै उपलब्धि दिने रणनीतिमा छौं हामी,’ उनले भने ।

मोर्चा नेताहरूले बंगाल सरकारले दार्जिलिङमा अघोषित रूपमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना गरेको बताए । ‘बंगालले अघोषित आपतकाल लागू गरेको छ,’ मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विशाल क्षत्रीले भने, ‘बंगाल सरकारको रवैयाले दार्जिलिङ संकटकालको अवस्थामा पुगेको छ ।’ खाद्यान्न, पेट्रोलियम, खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव खटकिएको छ ।

‘अझै नाकाबन्दी रहे जनता भोकभोकै मर्ने सम्भावना छ,’ सिलिगुडीका विजय रुचालले भने, ‘बंगाल सरकारले तानाशाही नीति जारी राखेको छ ।’ उपाध्यक्ष क्षत्रीका अनुसार ३५ दिनदेखि इन्टरनेट सेवा र फोन प्रतिबन्ध जारी छ । चार दिनअघि भारतकै पहिलो नेपाली टीभी नेटवर्क च्यानलको प्रसारणमा समेत प्रतिबन्ध लगाइनु गणतन्त्रकै उपहास भएको उनले बताए ।

आन्दोलनमा क्रममा सन् १९८६ देखि हालसम्म ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा बिहीबार दार्जिलिङका विभिन्न स्थानमा सहिद दिवस मनाइयो । सिलिगुडी प्रशासनले भने दिवस प्रभावित गर्ने नियतसाथ दार्जिलिङमोड उत्तरको करिब १० किमि क्षेत्रमा बिहानैदेखि १४४ धारा लागू गरेको थियो । सिलिगुडीदेखि सुकुनासम्म सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

‘हामीले सहिद दिवस मनाउँछौं भनेर प्रशासनले कफ्र्यु जारी गर्‍यो,’ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका तराई जोनल सेक्रेटरी छिरिङ दाहालले भनिन्, ‘आन्दोलन निस्तेज पार्न बंगाल सरकारले तानाशाही व्यवहार देखाइरहेको छ । केन्द्र सरकार मूकदर्शक छ ।’

आन्दोलनकारीले सरकारी सवारी, सरकारी भवनमा तोडफोड र आगजनी जारी नै राखेका छन् । प्रशासनले पनि सर्वसाधारणका घरमा छापा मार्ने, कुटपिट गर्ने काम रोकेको छैन । केही दिनअघि अनुगमनमा आएको राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठनको एक प्रतिनिधि मण्डलले दार्जिलिङमा प्रहरी ज्यादती बढेको भन्दै राज्य सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘गोर्खाल्यान्डबाहेक मान्दैनौं’ 
४३ दिनदेखि भोकभोकै होमिएका छन् आन्दोलनकारी । गोर्खाल्यान्डबाहेक कुनै व्यवस्था नस्विकार्ने उनीहरूको सामूहिक भनाइ छ । आन्दोलनकारीले राजनीतिक दललाई पनि गोर्खाल्यान्डबाहेक अन्य व्यवस्था स्वीकार नगर्न खबरदारी गरेका छन् । ‘अरू व्यवस्था थाप्न हामीले यत्रो दिनदेखि हडताल गरेका होइनौं,’ आन्दोलनकारी सुनील शर्माले भने, ‘गोर्खाल्यान्ड नभए नेतालाई छाडदैनौं ।’
गोर्खाल्यान्डका लागि सातादेखि आमरण अनशन पनि जारी छ । दार्जिलिङ, मिरिक, खरसाङ, कालिम्पोङ र डुबर्स क्षेत्रमा २० जना अनशन बसेका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य बिग्रँदो छ । कालिम्पोङमा अनशन बसेका राजु विश्वकर्माले भने, ‘बरु ज्यान जाओस्, गोर्खाल्यान्ड नभएसम्म अनशन छाडदैनौं ।’

केही दिनअघि मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले आन्दोलन दबाउने नियतसाथ दार्जिलिङका राजनीतिक दलको सशस्त्र समूहसँग संलग्नता रहेको आरोप लगाएकी थिइन् । उक्त आरोप दलले ठाडै अस्वीकार गरे । मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले आक्रोश पोखे, ‘बंगाल सरकारले हामीलाई हतियार उठाउन बाध्य पार्दै छ ।’

यसैबीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथग्रहण समारोहमा दिल्ली पुगेकी बेनर्जीले तीन दिनअघि केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटेर दार्जिलिङ घटनाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेकी थिइन् । उक्त भेटपछि गृहमन्त्री सिंहले दार्जिलिङलाई अलग प्रान्त बनाउने कुनै तयारी नभएको प्रस्ट पारेका थिए ।

सर्वदलीय संयन्त्र गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले दिल्लीकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको छ । यसका लागि नेताहरूको एक टोली दिल्लीमा छ । कमिटी संयोजक कल्याण देवानका अनुसार दिल्लीमा धर्ना, जुलुसका साथै नेतृत्वसँग भेटघाट तीव्र पारिएको छ ।

मोदी–चामलिङ भेट
राष्ट्रपतिको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेका छन् । उनले दार्जिलिङको समस्या तत्काल समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न मोदीलाई आग्रह गरेपछि आन्दोलनकारी थप आशावादी छन् ।

‘गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको सबभन्दा बढी प्रभाव सिक्किमले भोग्दै आएको छ,’ चामलिङले मोदीसँग भने, ‘गोर्खाल्यान्डको स्थायी समाधान खोज्न जरुरी छ ।’ चामलिङले हाल जारी आन्दोलनका कारण पश्चिम बंगाल सरकारले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको मोदीलाई जानकारी गराएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

चामलिङले ३२ वर्षदेखि जारी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका क्रममा सिक्किमका ५ हजार बढी सवारीसाधन तोडफोड भएको, केही चालक मारिएको बताएका थिए । उनले अहिलेसम्म सिक्किमले ६० हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको मोदीलाई जानकारी गराएको चामलिङका प्रेस सल्लाहकार भीम दाहालले जानकारी दिए । दाहालका अनुसार चामलिङले गोर्खाल्यान्ड संवैधानिक माग भएको बताउँदै बेलैमा पूरा नगरिए समस्या जटिल बन्नेतर्फ मोदीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गोर्खाल्यान्डका लागि ‘चिठी आन्दोलन’
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समर्थनमा छिमेकी राज्य सिक्किमले चिठी आन्दोलन सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीलाई पठाइने चिठीमा भारतको ३०आंै राज्यको रूपमा गोर्खाल्यान्ड गठन गर्न माग गरिएको छ ।

गोर्खाल्यान्ड संवैधानिक माग रहेको भन्दै सिक्किम राज्य सरकार र जनताले समर्थन जनाउँदै आएका छन् । आन्दोलनका अभियन्ता पत्रकार प्रवीण खालिङले गोर्खाल्यान्ड गठनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चिठी आन्दोलन सुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार राज्यका सबै क्षेत्रबाट चिठी पठाइनेछ ।

अहिलेसम्म करिब २ हजार चिठी पठाइसकिएको छ । यो अभियानलाई भारतभर विस्तार गरिनेछ । भारतभरका करिब डेढ करोड नेपालीभाषीले यो अभियानमा भाग लिने विश्वास खालिङले दर्साएका छन् ।