प्रतिबन्ध कडा पार्ने अमेरिकी कानुन

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : श्रावण १२, २०७४ बिहीबार

कंग्रेसको तल्लो सदनबाट आफ्नो मुलुकविरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित भएपछि रूसले कूटनीतिक सम्बन्ध जटिल मोडमा पुग्ने चेतावनी दिएको छ। रूसले हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभबाट पारित विधेयकले पहिलेदेखि नै कमजोर सम्बन्धलाई अन्त्यतर्फ डोर्‍याएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकाले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको रूसी प्रतिक्रिया छ।

रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई र्‍याबकोभले पछिल्लो कदमले वासिङ्टनले मस्कोसँग सम्बन्ध सुधार गर्न कुनै ठाउँ बाँकी नराखेको बताए। उनले भने, ‘यसले सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्नुपूर्व नै चरम नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।’ र्‍याबकोभले अमेरिका र रूसबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध पहिलोपटक शून्यतामा प्रवेश गरेको बताए। उनले नयाँ विधेयकलाई अमेरिकी सासंदहरूको ‘बालमगज’ को संज्ञा दिए।

यसअघि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै रूसले शीतयुद्ध यताकै खराब सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा गरेको थियो। उक्त अपेक्षा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रूसको हस्तक्षेपको आरोपसँगै निराशामा बदलिएको रूसी अधिकारीहरूले बताएका थिए।

रूसले भने निर्वाचनमा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गरिरहेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विरोध जनाए पनि हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभले रूसविरुद्धको प्रतिबन्ध कडा पार्ने विधेयक पारित गरेको हो। तर विधयेक कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन माथिल्लो सदन सिनेटबाट समेत पारित हुनुपर्छ।

सिनेटबाट पारित विधेयक हस्ताक्षरका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई भिटो प्रयोग गरी निष्क्रिय पार्न सक्नेछन्। तर यसबारे ह्वाइटहाउसले अहिलेसम्म केही बताएको छैन।

नयाँ प्रस्तावित कानुनले रूससँग सम्बन्ध सुधार्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको इच्छालाई क्षीण बनाएको छ। सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रूसले हस्तक्षेप गरेको आरोपको सजायस्वरूप प्रतिबन्ध कडा पार्न लागिएको हो। प्रस्तावित नयाँ कानुनमा राष्ट्रपतिलाई एकलौटी ढंगले प्रतिबन्ध हटाउन वा खुकुलो पार्न नदिने, रूसी सरकारी रेल र खनिज कम्पनीका सम्पत्ति रोक्का गर्ने, रूसी तेल र ग्यास कम्पनीलाई दिएको ऋणको अवधि घटाउने प्रस्तावहरू समावेश छन्। अमेरिकाले गतवर्ष ३५ रूसी कूटनीतिज्ञलाई जासुसीको आरोपमा फिर्ता पठाएको थियो। साथै, ओबामा प्रशासनले अमेरिकास्थित दुई रूसी भवनलाई बन्द गरेपछि चिसिएको दुई देशको सम्बन्ध थप बिग्रेको हो।

त्यसयता रूसी विदेश मन्त्रालयले गत जुलाईमा अमेरिकाले कूटनीतिक नियोगमार्फत जासुसी गरेको आरोप लगाएको थियो। उसले अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई फिर्ता पठाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो। अमेरिकी नयाँ विधेयकबारे रूसको प्रतिक्रिया त्यसैको निरन्तरता भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

युरोपेली संघको चिन्ता
ब्रसेल्स (रोयटर्स)
अमेरिकी कंग्रेसको तल्लो सदनले रूसविरुद्धको नाकाबन्दी कडा पार्ने कानुन पास गरेपछि युरोपेली संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। युरोपेली संघका प्रमुख जाँ क्लाउड जंकरले विज्ञप्तिमार्फत रूसविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा युरोपेली युनियन प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्।

उनले अमेरिकाको एकलौटी कदमले निम्त्याउने अनपेक्षित परिणामले ईयूको ऊर्जा सुरक्षा स्वार्थमा प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। जर्मनीसहित कैयौं युरोपेली देश अमेरिकाको कदमबाट रुष्ट भएका छन्। तिनीहरूले नयाँ अमेरिकी कानुनले रूसबाट युरोपसम्म जोड्ने पाइपलाइन निर्माणमा संलग्न युरोपेली कम्पनीहरूलाई प्रभाव पार्न चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। युरोपेली देशहरूले आफ्ना कम्पनीहरूको अमेरिकी बैंकसम्मको पहुँच सीमित पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। रूससँगै नयाँ विधेयकमा इरान तथा उत्तर कोरियाविरुद्ध पनि प्रतिबन्ध कडा पार्ने प्रस्ताव थपिएका छन्।

जर्मन उद्योग संघको आपत्ति

बर्लिन– जर्मन उद्योग संघले रूसविरुद्धको प्रतिबन्ध कडा पार्ने अमेरिकी कंग्रेसको निर्णयले आफ्ना कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएको छ। जर्मन उद्योग तथा वाणिज्य संघले रूससँग मिलेर ऊर्जा आपूर्ति गर्ने जर्मन कम्पनीहरूको प्रयासलाई आघात पुगेको बताएको छ। संघले अमेरिकी ग्यास र तेल कम्पनीको व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि अमेरिकाले रूसविरुद्धको नाकाबन्दी कडा पारेका जनाएको छ।

Source : Ekantipur