ह्वाइटहाउसको १.८ ट्रिलियनको राहत प्याकेजमा पेलोसी र रिपब्लिकनहरु असहमत
प्रकाशित मिति : आश्विन २४, २०७७ शनिबार
ह्वाइटहाउसले अफर गरेको १ दशमलव ८ ट्रिलियनको राहत प्याकेजाम डेमोक्रेटिक हाउस स्पीकर न्यान्सी पेलोसी र सिनेटका रिपब्लिकन सांसदहरु असहमत भएका छन् । अब चुनावभन्दा अगाडि राहत प्याकेज पारित हुने सम्भावना लगभग टर्दै गएको छ ।
पेलोसीले कैयन प्राथमिकतामा आफूहरुको असहमति रहेको बताएकी छिन् । साथै कैयन प्रावधानहरुमा ट्रम्प प्रशासनबाट भाषाको प्रतिक्षा गरिरहेको समेत उनले बताएकी छिन् ।
यसैबीच शनिबार ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टेभन मन्चिन र ह्वाइटहाउसका चिफ अफ स्टाफ मार्क मेडोजसँगको कन्फ्रेन्समा रिपब्लिकन सांसदहरु १ दशमलव ८ ट्रिलियनको प्याकेज अफर गरेकोमा आक्रोशित भएका छन् । राज्य र स्थानीय निकायहरुलाई रकम दिने सन्दर्भमा उनीहरु असहमत भएका छन् भने समग्र बजेटमा समेत असहमति देखिएको छ ।
राहत प्याकेजबारेको अन्यौल जारी रहेकै बेला शुक्रबार ह्वाइटहाउसले १ दशमलव ८ ट्रिलियनको राहत प्याकेज अफर गरेको थियो । चुनाव अगाडि नै यसबारे सहमति कायम गर्ने प्रयास भइरहँदा ह्वाइटहाउसको नयाँ अफर आएको थियो ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअगाडि १ दशमलव ६ ट्रिलियनको प्याकेज प्रस्ताव गरेकोमा त्यसमा थोरै बृद्धि गरिएको हो । तर हाउसका डेमोक्र्याट्सले पारित गरेको २ दशमलव २ ट्रिलियनभन्दा यो कम रहेको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ताकारहरुलाई राम्रो प्याकेजमा सहमति गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । हालै ट्रम्पले चुनाव अगाडि प्याकेजबारेको वार्ता अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएपछि अन्यौल छाएको थियो । तर पछि ट्रम्पले आफू राहतको पक्षमा रहेको बताएपछि वार्ता जारी छ ।
आफू रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याट्सले अफर गरेको राहत प्याकेजभन्दा ठूलो प्याकेजका पक्षमा रहेको ट्रम्पले बताएका छन् । यद्यपी ह्वाइटहाउसले प्रस्ताव गरेको नयाँ प्याकेजभने डेमोक्र्याट्सले पछिल्लो पटक प्रस्ताव गरेको प्याकेजभन्दा ४ सय बिलियन कम रहेको छ ।
शुक्रबार नै सिनेटमा रिपब्लिकन नेता मिच म्याक्कोनेलले भने तीनसातामा नयाँ राहत प्याकेज आउने सम्भावना कम रहेको बताएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ न्यायाधिसको नियुक्तीका लागि सिनेटमा मतदान अगाडि बढाउनेमा नै ध्यान केन्द्रीत गरेका छन् ।
डेमोक्र्याट्सहरु सेप्टेम्बरदेखि लागु हुनेगरी जनवरी सम्मका लागि काम गुमाएकाहरुलाई साप्ताहिक ६ सय दिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । तर ह्वाइटहाउस भने साप्ताहिक ४ सय डलरका पक्षमा रहेको छ । अन्य केही विषयमा पनि मतभेद रहेको छ ।