नेपाल सरकारले तत्काल जारी गर्नुपर्ने ४ अध्यादेश
– शीतल पाण्डे
कोरोनाको भाईरसको संक्रमण अर्थात कोभिड १९ को कारण विश्व जगत नै आक्रान्त रहेको र नेपालमा यस रोगको रोकथामका लागि हरेक तह र तप्काबाट प्रयास हुनुपर्ने विशेष परिस्थितीबाट गुज्रिरहेका छौं । यतिखेर सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, स्वास्थ्य संग सम्ब्न्धित बिभिन्न निकायहरु, सुरक्षाकर्मी, स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज लगाएतका व्यक्ति तथा संस्थाहरुले आ¥आफ्नै तवरले भूमिका खेल्नुपर्ने समय हो ।
किनकी बिपत्तिमा कोही पनि चुक्नु हुँदैन । यस बर्तमान परिप्रेक्षमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११४ बमोजिम सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने छ ।
कोभिड १९ को कारण सारा विश्व आक्रान्त रहेको र नेपाल समेत अछुतो रहन सकेन । यस परिस्थितीमा नियमित संसद नबसेको हुँदा नेपाल सरकारले तात्काल समस्या समाधान गरी वर्तमान परिस्थितिको सामना गर्न साथै पिपद् व्यस्थापन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने टट्कारो आवश्यकता रहेको छ ।
तर गत बैशाख ८ गते जारी गरिएका दुई अध्यादेश “संबैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यबिधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७” र “राजनितिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश” २०७७” जारी गरी पुनः ५ दिन पछि उक्त दुबै अध्यादेशहरु खारेज गरिनुले बेमौसमी बाजा बजाएको स्पष्ट हुन्छ । बिपद् व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बेलामा जारी गरेका अध्यादेशले कार्ल मार्क्सले भनेको “कानून केवल स्वार्थ पूर्ती गर्ने साधनको रुपमा रहेको” कुरालाई चरितार्थ गरेको छ भनेर बुझ्न अत्युक्ति नहोला ।
वास्तवमा कानून स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधनको रुपमा रहेको नभई मानव जिवन लाई सन्तुलित र समन्यायको सिद्धान्तका आधारमा निर्माण हुने र कानूनी राज्य निर्माणको आधारको रुपमा रहेको कुराको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो र यस्तो प्रत्याभूती गराउन सरकारले केही अध्यादेशहरु जारी गर्न ढिलो भईसकेको छ । सरकारले अन्य राजनैतिक खेल भन्दा माथी उठेर बिपद् व्यवस्थापनमा तत्काल केही अध्यादेशहरु जारी गर्न आवश्यक छ ।
१. “बिपदमा राहत बितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश, २०७७”
कोरोना भाईरसको प्रकोपका कारणले महामारीको रुप लिएको कारणले देश लकडाउन भई देशमा बिशेषगरी दैनिक रुपमा ज्याला मजदुरी गरी खाने बर्गले खान नपाई भोकभोकै रहनुपरेको स्थिति रहेको छ । स्थानिय सरकारले राहत बितरण गरिरहेको भएता पनि त्यसमा एकरुपता र पर्याप्त छैन्।
कुनै ठाउँमा आवश्यक नै नहुनेले पनि राहत प्राप्त गरिरहेका छन् त कहीं राहतको अति आवश्यक हुनेले राहत पाएका छैनन् । जनता भोक भोकै बस्नु परेको तीतो यथार्थ छ । यस्तो परिस्थितिमा राहत आवश्यक हुनेलाई एकरुपता हुने गरी नेपाल सरकारले तत्कालै “बिपद्मा राहत बितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश, २०७७” जारी गर्नु पर्ने छ ।
२. “बिपद व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद तथा आयात सम्बन्धी अध्यादेश, २०७७”
कोरोना अर्थात कोभिड १९ संगको लडाईंमा अग्रमोर्चामा बसेर काम गर्ने डाक्टर तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्न प्रेरित गर्ने ढंगले काम गर्नु र उनीहरुको स्वास्थ्य तथा जिवन रक्षा कवजको प्रत्याभूति दिलाउने आवश्यक कानून तथा नीति निर्माण आजको आवश्यकता हो ।
तसर्थ कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद तथा आयात सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी गरि खरिद प्रक्रिया सहज, सरल, पारदर्शी एबं कानून सम्मत बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि तत्काल “बिपद व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद तथा आयात सम्बन्धी अध्यादेश, २०७७” जारी गरी सोही बमोजिम गर्न गराउनु पर्ने सरकारको नैतिक तथा व्यबहारिक जिम्मेवारी हो ।
३. बिपद व्यवस्थापनमा अतिरिक्त ज्याला तथा बिमा सम्बन्धी अध्यादेश, २०७७
कोरोना अर्थात कोभिड १९ को कारण अग्रपंतिमा बसेर काम गर्ने डाक्टर तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिको तथा सुरक्षाकर्मीहरु हाल दिनरात नभनी नियमित भन्दा ज्यादा खटिरहेको र उनीहरुको योगदान सारा देशबासीको जिवन रक्षार्थ रहेको कुरा यथार्थ हो ।
यस बिषम परिस्थितीमा सारा मानब तथा नागरिकको जिवन रक्षार्थ खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षार्मीको स्वास्थ्य तथा जिवन रक्षाको लागि “बिपद व्यवस्थापनमा अतिरिक्त ज्याला तथा बिमा सम्बन्धी अध्यादेश, २०७७” जारी गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
४. बिपद् व्यवस्थापनमा अदालती काम कार्वाही सम्बन्धी अध्यादेश, २०७७
मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम न्यायपालिका छुट्टै निकाय हो र यसलाई हामीले अंगीकार गरेका छौं । न्यायपालिका संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि संबिधान तथा कानून बिपरित नहुने गरी नियम बनाउन न्यायपालिका सक्षम छ ।
कार्यपालिकाले बनाएको नियम नमान्न र न्यायपालिकाले आफ्ना नियम बनाउन सक्छ । अझ फुल कोर्ट अर्थात पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय नजिर नै हुन्छ । तर पनि बर्तमान परिस्थितीमा देश र देशबासीको जीवन रक्षाकै लागि कार्यपालिकाले बनाएको नियम संगत भएर समन्यायको सिद्धान्त बिपरीत नहुने गरी फूलकोर्ट डिसिजन गरी अगाडी बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ, त्यस भन्दा बाहिर जान मिल्ने अवस्था छैन ।
लकडाउनका कारण रोकिएका नियमित अदालती काम कार्वाही लकडाउन पछाडी अदालत खुलिसकेपछि मौजुद कानून बमोजिम अदालती काम कार्बाही गर्दा हदम्याद, म्याद गुज्रिने लगाएतका बिभिन्न अप्ठ्याराहरु समाधान गर्न र अदालति काम कार्बाही गैरकानूनी तथा असंवैधानिक नहुने गरी न्याय सम्पादन कार्यको लागि तत्काल “बिपद् व्यवस्थापनमा अदालती काम कार्वाही सम्बन्धी अध्यादेश, २०७७” जारी गर्नु पर्ने अत्याबश्यक भएको छ ।
अध्यादेशको मूल मर्म बमोजिम हाल नियमित संसद नबसेको वर्तमान अवस्थामा देशलाई निकासको मार्ग प्रशस्त गर्नु सरकारको कर्तब्य हो । जुन नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ११४ लाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बुद्धिमता ढंगले अगाडी बढ्ने र जनताको सरकार प्रति भएको नैरास्यतालाई उत्साह भर्नु पर्ने समय भएको छ ।
साथै कोरोना प्रभाबलाई व्यबस्थापन गर्न र जनताको साथमा सरकार भएको कुराको अनुभूति दिलाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । तसर्थ कोरोनाको कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सरकारले उल्लेखित अध्यादेशहरु जारी गर्न ढिलो नगरोस् ।
पाण्डे कानुन व्यवसायी हुन् ।