रकम हिनामिना गर्न र ब्रम्हलुट गर्न नपाइने भएकाले एमसीसी अनुदानको विरोध
शैलेश श्रेष्ठ
एमसीसी अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदानको बिषय निक्कै पेचिलो अनि धारिलो छ । ५० अर्बको कुरो हो “रंगीन” त छँदैछ चलाउन नजान्दा “संगीन” पनि छ ।
तर अमेरिकालाई सँधै साम्राज्यबादी मात्र देख्ने अनि पिस कोर्प्स जस्ता शैक्षिक परोपकारी स्वयंसेवकहरुलाई सीआईएका एजेन्टका रुपमा चित्रित गर्ने तर आफ्ना र आफ्ना परिवारका लागि शैक्षिक कोटा लिन अमेरिकी राजदुताबास धाउने उग्र अतिबादी कन्युनिष्टहरु र हिजो सत्तामा बस्दा लुट मच्चाएका सर्वसत्ताबादी उग्र राष्ट्रबादी अनि चरम दक्षिणपन्थीहरुले भन्ने गरेको जस्तो यो परियोजना सडकमा अलपत्र फालिएको प्रेसर-कुकर बम चाँही पक्कै होइन ।
र सैन्य मामलासंग यो परियोजनाको नाता, सम्बन्ध अनि साईनो केही छैन ।
प्रस्तावनामा त्यसरी उल्लेख नभएको अवस्थामा यो परियोजनालाई सैन्यसंग जोड्न अमेरिकी मौजुदा कानुन र बील पास गर्ने (गरेको) दुवै सदनले पूर्णत निषेध गर्दछ ।
नेपाल जस्तो लामो ट्रान्जिशनले थालिएको, दण्डहिनता निरन्तर मौलाएको, भ्रष्टाचार चुलिएको अस्तव्यस्त राष्ट्रले “कम्प्याक्ट” क्याटागोरीमा ५० मिलियन डलर पाउने सम्भावानाको ढोका खुल्नु भनेको नेपालको लागि असल सूचांक हो यसले बिश्वब्यापी असल नजिरको स्थापना गराउँदछ ।
सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना भए पश्चात यस्तै खाले अनुदान पाएका पचासौं राष्ट्र र त्यहाँ गरिएका कार्यन्वयनहरुको सगोल अध्ययन मात्र गर्ने हो भने यस्ता यथार्थहरुको प्रमाणिक पुष्टी हुनेगर्दछ ।
अमेरिका बस्दाकै स्थितिमा पनि म अमेरिकाको युद्धउन्माद र दुई दलीय हुकुमीतन्त्रको विपक्षमा अधिकारकर्म मार्फत विपक्षमा बोल्दै अनि लेख्दै आएको मान्छे हूँ । सैन्य परिचालन र अझ प्रत्यक्ष युध्दद्वारा “रिजिम चेन्ज” गर्ने अमेरिकी नीतिको बिरुध्दमा म राष्ट्रपतिका प्रगतिशील उम्मेदवारहरु बर्नी स्यान्डर्स, एलिजाबेथ वारेन र तुल्सी गाबार्डहरुको पक्षमा लागे बोलेकै मान्छे हूँ ।
ईतिहासमै पहिलो पटक अहिले अमेरिकी जनमत यस्ता खाले हस्तक्षप र युध्दको विपक्षमा उभिएका छन ।
एउटा कुरो सही हो, अमेरिकी सेना छिरेपछि निस्किन मान्दैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा ईराकको घटनालाई लिन सकिन्छ । ईराकको सार्वभौम संसदले ‘अमेरिकी सेना फिर्ता लग’ भन्दा पनि अमेरिका हरेक बहानामा त्यो सैन्य बेस छाड्ने मुड या योजनामा छैन ।
तर त्यस्ता सैन्य सम्झाताहरुलाई यो गैरसैन्य चरित्रको अनुदान प्याकेज एमसीसीमा ल्याएर जोड्न उपयुक्त हुँदैन ।
अमेरिकी (हाम्रो पनि) ट्याक्स पेयर नागरिकहरुको पैसाले दिईने यत्रो ठुलो रकमको यथोचित सदुपयोग भएन भने भोलीका दिनमा दिनेहरुले दुवै सदनमा उभिएर खलखली बगेको पसिना पुछ्दै सफाई दिनु पर्ने हुन्छ | त्यस अर्थमा दिईएको रकम पारदर्शी किसिमले ठिक ठाउँमा सदुपयोग होस् भन्ने चाहना अनि अभिष्ट राख्नु के अमेरिकी सरकारको सैन्य कु-नियत हो र?
बिपतको बेला पीडितहरुको बस्तिमा पुगेर एक प्याकेट चाउचाउ र दुई पोका बिस्कुट बढ्दा त हामी क्यामराम्यान र संचारकर्मी पर्खन्छौं यो त ५० अरबको कुरो पो छ त !
अमेरिकाले हरेक बहानामा आजका मितिसम्म पनि ७२ देशमा कुनै न कुनै खाले अमेरिकी सेना तैनाथ गरेको छ त्यो सपाट सत्यलाई हेर्दा नेपाल सरकार र आम नेपालीलाई एकखाले “फोबिया” हुनु स्वाभाविकै हो ।तर अमेरिका मात्र होइन अमेरिकी समाज र भू-राजनीति बुझेको नाताले म एउटा कुरा चाँही बिना हिच्किचाहट भन्न चाहन्छु – जिर्ण रोगी बिरामीले डाक्टरले दिएको ठुलो चक्की औषधि खान नमानेको अवस्थामा त्यही उपचार बिधिमा बनाईएका अर्को स्वरुपको औषधि दुधमा घोलेर ख्वाउन खोजे जस्तो चाँही यो बिषय पक्कै होइन ।
यो रकम अझ ऋण पनि होइन पूर्णत अनुदान सहयोग हो अनि चाहिएको नेपाललाई हो । वित्तीय हिसाबले हेर्दा हामीलाई यो औषधि चाहिन्छ किनकी हामी वित्तीयरुपमा पूर्ण स्वस्थ अनि तन्दुरुस्त भईसकेका छैनौं ।
मैले एक महिना अघि पनि लेखेको थिएँ नेपाल सरकार र सत्ता संचालकहरु अन्य शर्तहरुले होइन आफुहरु नियम, कानुन र वित्तीय अनुशासनमा बाँधिनु पर्ने शर्तले नै डराईरहेका छ्न । किनकी यो रकम मनोमानी किसिमले हिनामिना गरेर आफ्ना राजनैतिक दास भिजिलान्तेहरुलाई बाँड्न पाईंदैन अनि आफूखुसी आफ्ना नजिककाहरुलाई रोजगारी दिन अर्थात् ब्रह्मलुट गर्न पाईंदैन ।
मेरो निजि विचारमा शर्तहरुको समयानुकुल परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय सुरक्षाका बिषयहरुमा संबेदनशील बन्दै घनिभूत छलफल गरेर यो कम्प्याक्टलाई हाम्रो सार्वभौम सदनले अनुमोदन गर्नु उचित हुन्छ ।
