संविधान संशोधनको पक्षमा नयाँ शक्ति
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १२, २०७३ बिहीबार
नयाँ शक्ति पार्टी सरकारले नयाँ संविधान अनुसारको प्रदेश र स्थानीय तहको सीमांकनको विषय टुंगोमा नपुगी स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गरेको भन्दै निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । आन्दोलनरत पक्षहरुलाई एकातिर राखेर गरिने चुनावले निकास नदिने भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने मानसिकता पनि नयाँ शक्तिले बनाएको देखिएको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार नयाँ शक्ति पार्टी, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरुबीच अबको राजनीतिक ‘मुभ’का बारेमा अनौपचारिक छलफल चल्यो । छलफलमा सरकारले आफैंले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्दै चुनाव नगराउने उद्देश्यका साथ चुनावको मिति घोषणा गरेको हुँदा अब संयुक्त रुपमा आन्दोलनका लागि महागठबन्धन निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल चलेको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
बैठकमा नयाँ शक्ति पार्टीकातर्फबाट संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, सह–संयोजक रामचन्द्र झा, संगठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेल, संघीय मामिला विभाग प्रमुख परशुराम तामाङ, प्रवक्ता खिमलाल देवकोटा, सामाजिक आन्दोलन समितिका संयोजक रामकुमार शर्मालगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका संयोजक महन्थ ठाकुर, संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव, संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष अशोक राई, जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका तर्फबाट डा. ओम गुरुङ्ग, मधेशी राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव केशव झा, मञ्चसम्बद्ध लिम्बुवान राज्यपरिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, खसान संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर खातीलगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकारले आउँदो वैशाख ३१ गते देशभर स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै नयाँ शक्ति पार्टीको कार्यकारी समितिको बैठकले चुनावका लागि सबैभन्दा पहिले चुनावी वातावरण बनाउनुपर्ने माग गर्दै फागुन ११ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरुको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, प्रदेश सीमांकनको विषय हल गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको पुन:संरचना विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सर्वपक्षीय सरकार बनाउनुपर्ने, राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मितव्ययिताका लागि तीनवटै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको थियो ।
त्यसैगरी बिहीबार नै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान संविधान जारी भएदेखि देशमा देखा परेको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गरी संविधानका त्रुटीहरुलाई सच्याउने र संविधान संशोधन र परिमार्जनको माध्यमबाट संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर मात्र चुनावमा जानुपर्ने मागसहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ ।
‘आन्दोलनरत पक्षसँग सहमतिको आधारमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गराई आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नुपर्दछ’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ – ‘हालै घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिलेसम्म संरचनासमेत बनेको छैन र ती संरचनाहरु कानूनी रुपमा अस्तित्वमा समेत आएको छैन । हालै गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सीमा तथा संख्या निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको मात्र सीमा र संख्या निर्धारण गरेको छ ।
त्यसले संविधानमा व्यवस्था भएको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण नै गरेको छैन । त्यसैले यो प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो मात्र होइन अवैज्ञानिक र विभेदकारी समेत रहेको छ ।’ साझा विज्ञप्तिमा सबैभन्दा पहिले मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बन्नुपर्ने र त्यसका लागि संविधान संशोधन पहिलो आवश्यकता भएको तर्क गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिले संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।