यसरी चुनिन्छन् स्थानीय प्रतिनिधि

प्रकाशित मिति : फाल्गुन ११, २०७३ बुधबार

सात सय १९ स्थानीय तहबाट ३४ हजार दुई सय तीन जनप्रतिनिधि छान्न निर्वाचन

-स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रस्तावअनुसार देशभर दुई सय ४१ नगरपालिका, चार सय ६२ गाउँपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका हुनेछन् । आयोगको प्रस्तावअनुसार जम्मा सात सय १९ स्थानीय तहमा ६ हजार पाँच सय ५३ वडा रहनेछन् । यसरी गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरमा कुल ३४ हजार २ सय ३ जना जनप्रतिनिधि हुनेछन् ।

-गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सबै वडामा वडाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ । सर्वाधिक मत ल्याउने निर्वाचित हुने प्रणालीका आधारमा ती पदाधिकारी चयन हुन्छन् । निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा दुईमध्ये कम्तीमा एक पदमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने कानुनमै व्यवस्था छ ।

-प्रत्येक गाउँपालिकामा अध्यक्षको नेतृत्वमा गाउँ कार्यपालिका हुन्छ । गाउँ कार्यपालिकामा उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष पनि हुन्छन् । वडाध्यक्षबाहेक महिलाबाट चार र दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुईजना सदस्य हुन्छन् । महिला र दलित वा अल्पसंख्यक प्रतिनिधिको हैसियत वडाध्यक्षबराबर हुन्छ । जनसंख्याका आधारमा वडाको संख्या फरक पर्ने हुनाले गाउँ कार्यपालिकाका प्रतिनिधिको संख्या पनि फरक–फरक हुन्छ ।

-प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष र चारजना सदस्य हुन्छन् । चारजना सदस्यमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुईजना निर्वाचित हुन्छन् । यीबाहेक हरेक वडाबाट थप दुईजना महिला पनि गाउँसभाका लागि निर्वाचित हुन्छन् ।

-नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य गाउँपालिकामा जस्तै निर्वाचित हुन्छन् । दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरपालिकामा तीनजना निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, हरेक वडाबाट थप दुईजना महिला पनि नगरपालिकामा पुग्छन् ।

-जिल्ला समन्वय समितिका लागि गाउँ र नगरसभाका सदस्यबाट एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिसहित नौजना निर्वाचित हुन्छन् ।

निर्वाचनका लागि बाँकी मुख्य काम
– स्थानीय तहको संख्या अझै अस्पष्ट
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तय गरेका ७१९ स्थानीय तहको संख्या बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाले संख्याबारे अझै अन्योल छ । यो विषयमा निर्णय गर्न स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदललाई सात दिनको म्याद दिइएको छ । आयोगको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पुग्नेछ । प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि मात्रै आयोगलाई निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका मतदान केन्द्रहरू तय गर्न सहज हुनेछ ।

– ४५ प्रतिशत स्थानीय तह तराईमा ?
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तराईका २० जिल्लामा दुई सय ४० स्थानीय तह छन् । यो कुल ७१९ को करिब ३४ प्रतिशत हुन आउँछ । तराईमा स्थानीय तहको संख्या करिब ४० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको तयारी छ । ४० देखि ४५ प्रतिशत पुर्‍याउनेबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि ३५ देखि ४० वटा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अहिले २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन छलफल सुरु गरेको छ ।

– थ्रेसहोल्डसम्बन्धी कानुन बाँकी
अहिलेसम्म चारवटा कानुन बनिसके पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुन सकेको छैन । दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड कति प्रतिशत राख्ने भन्नेमा दलहरू निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । थ्रेसहोल्डमा सहमति नजुट्दा ७ पुसदेखि सो विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमै थन्किएको छ । ३ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न प्रमुख दल सहमतिनजिक पुगे पनि साना दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । योगेश ढकाल/नयाँ पत्रिका,

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com