प्रि स्कूल शिक्षा निःशुल्क बनाउन तल्लो सदन सहमत
प्रकाशित मिति : चैत्र २७, २०७५ बुधबार
जापानको तल्लो सदनले प्रिस्कूल शिक्षा निःशुल्क बनाउने प्रस्तावलाई हरियो झण्डा देखाएको छ । जापानमा जन्मदरमा आएको कमीलाई केही सहयोग गर्न प्रि स्कूल शिक्षा निःशुल्क बनाएर बालबालिकालाई सहयोग विस्तार गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । आगामी अक्टोबरबाट यो कानूनी कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री सिञ्जो आवेको सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने पहलको एक महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा लिइएको छ ।
निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमले जापानमा वार्षिक ७ खर्ब ७६ अर्ब येन लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसको भरपाइ अक्टोबरबाट लागू हुने भनिएको विक्री कर वृद्घिबाट गरिने बताइएको छ । अक्टोबरबाट जापानको विक्री कर ८ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पु¥याइने योजना छ । सरकारले यो प्रस्ताव हाउस अफ काउन्सिलरबाट पनि पारित हुने अनुमान गरेको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले अक्टोबरबाट ३ देखि ५ वर्षबीचका सबै बालबालिकालाई प्रिस्कूल शिक्षा निःशुल्क गर्नेछ । त्यस्तै न्यनू आम्दानी भएका घरपरिवारका २ वर्षसम्मका बालबालिकालाई दिवा स्याहार सेवा पनि निःशुल्क गरिनेछ । यदि बालबालिकालाई स्थानीय सरकारबाट मान्यता नभएको प्रिस्कूलमा पठाइएको ३ देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकाका अभिभावकलाई मासिक ३७ हजार येन र २ वर्ष वा सोभन्दा सानो उमेरका बालबालिकाका अभिभावकलाई मासिक ४२ हजार येन दिइने भएको छ । स्कूलको खाजाको रकम भने छुट्टै लाग्नेछ । बालबालिका हुर्काउन लाग्ने खर्च घटाउने उपाय जापानको जन्मदरमा आएको कमीलाई उकास्ने प्रमुख उपायका रुपमा हेरिएको छ । सन् २०१७ मा जापानको कुल प्रजनन दर १ दशमलव ४३ अङ्क थियो ।