१६० बर्ष पुरानो कानुन समाप्त पार्दै भारतमा समलिंगी सम्बन्धलाई सर्बोच्च अदालतबाट मान्यता
प्रकाशित मिति : भाद्र २१, २०७५ बिहीबार
समलिंगी सम्बन्धलाई गैरकानुनी ठहराउने १६० बर्ष पुरानो कानुनी प्रावधान समाप्त पार्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिंगी सम्बन्धलाई मान्यता पाएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार उपनिवेशकालिन उक्त प्रावधानलाई हटाएर समलिंगी सम्बन्धलाई अपराधको सूचीबाट हटाएको छ ।
झण्डै २४ बर्षको कानुनी लडाईपछि आएको यो फैसलालाई अधिकारकर्मीहरुले महान विजयको रुपमा हेरेका छन् । योभन्दा पहिले समलिंगी सम्बन्धलाई अपराध मानेर दण्डस्वरुप दश वर्षको कारावास अथवा आजीवन कारावास सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीशद्वय रोहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डी वाई चंद्रचूड र यंदू मल्होत्राको संयुक्त इजलाशले समलैंगिकताको पक्षमा सुनुवाइ गरेको हो । प्रधानन्यायाधिस दीपक मिश्राले आफ्नो फैसलामा समलिंगी यौन चाहना प्राकृतिक भएको बताएका छन् ।
भारतीय दण्ड संहिताको धारा ३७७ मा समलैंगिक सम्बन्धलाई अपराध मानिएको थियो । सन् १९९४ मा धारा ३७७ लाई चुनौती पनि दिइयो । त्यतिबेला नै यसलाई अपराध मान्न नपाइने भनेर आवाज उठाइएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले यो मुद्धालाई माथि उठ्नै दिएन ।
सन् २००९ मा दिल्ली अदालतले समलिंगी सम्बन्धलाई मान्यता दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले दिल्ली उच्च अदालतको त्यो फैसलालाई उल्टाउँदै सन् २०१३ मा फेरि समलिंगी सम्बन्धलाई अपराधमा राख्यो ।
हालसम्म यसको विरुद्ध ३० भन्दा बढी रिट दायर भइसकेका थिए । सर्वप्रथम यसको विरुद्धमा रिट दाएर गर्नेमा नाज फाउन्डेसन थियो । नाज फाउंडेसनसँग मिलेर आईआईटीका बीस जना विद्यार्थीले पनि रिट दायर गरेका थिए ।
