प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अमेरिकाको ज्ञापन पत्र
प्रकाशित मिति : पुस १५, २०७६ मंगलबार
दीपक परियार /
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अमेरिका (फिप्ना)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सरकारले सबै समुदाय तथा क्षेत्रको पर्वहरूलाई राष्ट्रिय मान्यता दिँदै सार्वजनिक विदा नदिएको भन्दै फिप्नाले कार्यबाहक महाबाणिज्यदुत पुष्पराज भट्टराई मार्फत प्रधानमन्त्री ओली समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सबै समुदायको पहिचान र अस्तित्व लाई सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
समतामूलक समाज निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै फिप्नाले ४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “वर्तमान संविधानमा देखिएको त्रुटीहरूलाई सच्याउँदै संविधान संशोधन गरेर सबै समुदायको साझा एवं अपनत्व हुने गरि संविधान निर्माण को हामी माग गर्दछौं।”
फिप्नाले हरेक समुदायको पहिचान र ऐतिहासिकताका आधारमा प्रदेशहरूको नामाङ्कनको माग गरेको छ । साथै सिमा विवादका लागि सरकारले आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्ने भन्दै छिट्टै विवादलाई टुंगोमा पु¥याई नेपालको सिमा सुरक्षा मा विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको महासचिव नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
सरकारले संचालन गर्न लागेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरीकाले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न पुर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ,अमेरिका (फिप्ना) को ज्ञापन पत्र यस प्रकार छ ।
सम्माननिय प्रधानमन्त्री श्री खड्ग प्रसाद ओली ज्यू ,
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरवार काठमाण्डौ, नेपाल ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरवार काठमाण्डौ, नेपाल ।
मार्फत:- श्री पुष्पराज भट्टराई ज्यू
कार्यबाहक महाबाणिज्यदुत, नेपाली महामहाबाणिज्यदुताबासको कार्यालय
न्युयोर्क, अमेरिका
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,
नेपाल, हालको संविधान “नेपालको संविधान २०७२” अनुसार संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । यो ऐतिहासिक परिवर्तन विगत २५० वर्ष लामो निरंकुश एकीकृत सामन्ती राज्यसत्ता प्रणाली राजतन्त्र को अन्त्य गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको हो ।यो परिवर्तनको आन्दोलनमा नेपाल का सम्पूर्ण जनताहरू आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू , मुश्लिम , खस आर्य , शिल्पी समुदाय साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूको ऐतिहासिक सहभागिता र वलिदानी रहेको छ । तत्कालीन समयमा जनयुद्द, जन आन्दोलन मधेश विद्रोह, जनजाति आन्दोलन, थारू विद्रोह र शिल्पी समुदायको वलिदानिपूर्ण आन्दोलन वाट प्राप्त संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सबै नेपालीहरूको पक्षमा उभिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ ।हिजोका ति सबै परिवर्तन को आन्दोलन मा उठेका माग र भावना विपरीत वर्तमान सरकार चलिरहेको हामीलाई महसूस भएको छ । यो आन्दोलन ले नेपालको सबै जाती, भाषा , धर्म , लिंग, वर्ग समुदायहरूको समानुपातिक सहभागिता र उपस्थिति को लागि थियो । त्यस अनुरूप वर्तमान सरकारले त्यो नेपाली जनताको माग , भावना र आन्दोलन को उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै समतामूलक समाज विकास मा ध्यान जानको लागी प्रेरणा मिलोस भन्ने जोडदार माग गर्दछौ । नेपाल सरकार समक्ष हामी निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्न चाहान्छौ ।
१.नेपालको संबिधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक , बहुभाषी, बहुधार्मिक ,तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता विचको एकता , सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्दता , सहिष्णुता र सद्वाव संरक्षण एवं प्रबर्धन गर्दै वर्गिय, जातिय , क्षेत्रिय, भाषिक , धार्मिक, लैगिक विभेद र सबैप्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सहभागिता को सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गरिने उल्लेख छ । यो भनेको नेपालमा रहेको सबै जाती , समुदायको पहिचान, संस्कृति र परम्परा लाई सम्मान एवं समान व्यावहार गर्ने कुरा हो । तर हाल नेपालमा आदिवासी जनजाति हरूको राष्ट्रीय पर्वहरूमा राज्यले दिने सेवा सुविधा र सार्वजनिक विदा र राष्ट्रीय पर्वको मान्यतामा राख्ने विषयमा नेपाल सरकार ले कन्जुस्याई गरेको छ । त्यसकारण सबै धर्मावलम्बी हरूको , सबै जाती र समुदाय तथा क्षेत्रको राष्ट्रीय पर्वहरूलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रीय मान्यता दिदै राष्ट्रीय विदा दिई सबैको पहिचान र अस्तित्व लाई समान व्यवहार नेपाल सरकारबाट होस भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौ ।
२.नेपालको संबिधान २०७२ शंसोधन गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा २४० वर्ष भन्दा लामो समय निरंकुश, एकीकृत शासन व्यवस्था रहीआएको थियो । जसको परिणाम स्वरूप सबै नेपालीहरूको राज्य सत्तामा समान विकाश र पहुच रहेन ।त्यसैको कारण ऐतिहासिक वलिदानिपूर्ण जनविद्रोह, जन आन्दोलन, मधेश विद्रोह, आदिवासी आन्दोलन, थारू आन्दोलन सबैको एउटै माग थियो की नेपाल को राज्यपुनसंरचना गर्दा पहिचानमा आधारमा गर्ने । त्यसकारण पहिचान कुनै खोला , नदी , पहाड लाई चाहिएको होईन । पहिचान मान्छे समुदायलाई चाहिएको हो , समुदायको अस्तित्व, स्वाभिमान र आत्मसम्मान को लागी नेपालको राज्य को पुनसंरचना गर्दा हिजोको राज्य को गल्तीलाई सच्याउदै पहिचान सहितको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने जनताको म्याण्डेट र आवश्यकता हो । हामीले भनेको नेपाली जनताको जातिय, भाषिक, संस्कृतिक , ऐतिहासिक पहिचान को आधारमा लिम्बुवान,किराँत , शेर्पालुङ, मधेश , ताम्सालिङ,नेवा , मिथिला, तमुवान, मगरात , खसान , थरूहट र सिल्पी प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो। त्यसकारण वर्तमान संविधान मा देखिएको त्रृटीहरूलाई सच्याउदै संविधान संशोधन गरेर सबै नेपालको साझा अपनत्वहरूने संविधान निर्माण को हामी माग गर्दछौ ।
३.हालको संविधान अनुरूप केन्द्र , प्रदेश र स्थानिय तह कायम गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश को नामाङकन गर्ने काम प्रदेश सभाको हो । तर वर्तमान सत्तासिन दल संविधान विपरीत प्रदेश सभालाई निकम्मा बनाउदै प्रदेश को नाम केन्द्र बाट तोक्ने काम भईरहेको प्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसलाई समुदायको पहिचान र ऐतिहासिक आधारमा प्रदेश हरूको नामाङकन गरियोस भनि जोडदार माग गर्दछौ ।
४.नेपाल स्वतन्त्र , सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो । यसको आफ्नै आन्तरिक तथा बाह्य नितीहरू हुन्छन् । आफ्नो देशको निर्माण, सिमा रक्षा लगायत राष्ट्रीय चासोका विषमा आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनु पर्दछ । हाल नेपालको विभिन्न भागमा सिमा मिचिएको विषप्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । देशको एक ईन्च पनि सिमा विदेशी ले मिचेको हामी सहन सक्दैनौ । देशको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो त्यसको लागी आवश्यक पहलकदमीहरू चाडो होस र सिमा छिमेकी भारत र चीन संग देखिएको सिमाविबादलाई टुग्याई नेपालको सिमा सुरक्षा मा विशेष ध्यान राज्यले गरोस भन्न चाहान्छौ ।
अन्त्यमा अहिले नेपालको सम्मृद्दी र विकाश को लागी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सरकार ले संचालन गर्न लागि रहेकोमा बिशेस शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । संसार भरीको नेपालीहरूलाई सरकारको यो कार्यमा संलग्न हुन हार्दिक अनुरोध गरिदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरीका नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्नमा हरहमेशा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ ।
लोक चेम्जोङ
अध्यक्ष
नरेन्द्र थापा
महासचिव