विस्तृत शान्ति सम्झौताको दश वर्ष पूरा
प्रकाशित मिति : मंसिर ५, २०७३ आईतबार
दश वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको दश वर्ष पूरा भएको छ तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काममा खासै प्रगति भएको छैन । संविधान निर्माण प्रक्रियाको जञ्जालमा जेलिएको शान्ति प्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेन । एक दशकमा नौवटा सरकार परिवर्तन भए तर कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया परेन । राजनीतिक इच्छाशक्तिको मृगातृष्णामा शान्ति प्रक्रिया जेलिएको छ ।
१० वर्षको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि द्वन्द्वपीडितमा जुन उत्साह भरिएको थियो उक्त उत्साह कम भइरहेको छ । द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ । राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन । जनआन्दोलनको उपलब्धि र शान्ति प्रक्रियाको मर्म समेतलाई आत्मसात गर्दै संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको छ । संविधानले सशस्त्र सङ्घर्षलाई अनुमोदन गरेको छ । जनताको सङ्घर्ष र शान्ति प्रक्रियाको परिकल्पनाअनुसार सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानले लिपिबद्ध गरेको छ ।
सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले सङ्घीय संरचनामा बदलेको छ । तर सङ्घीय स्वरूप अनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका राज्यको पुनर्संरचना, त्यसपछिका निर्वाचन तथा व्यवस्थाका काममा भने सुस्तता छ । संविधानमा व्यवस्था र प्रणाली लिपिबद्ध भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको संरचना र आधार तयार भएका छैनन् । संविधान निर्माणबारे शान्ति सम्झौतामा लिपिबद्ध भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक उदेश्य सङ्घीयता थियो । सैद्धान्तिक रूपमा सङ्घीयता बनेपछि व्यावहारिक अनुभूतिका दृष्टिले एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुने अवस्था अझै पर छ ।
विद्रोही माओवादी र सरकारबीच सम्झौता हुँदा शासन व्यवस्था जनतामा निहीत हुने विषयलाई त्यसयताका दुवै संविधानले अङ्गीकार गरेका छन् । तत्कालीन राजाको नाममा दर्ता भएको सम्पत्ति ट्रष्ट बनाइएको छ । शान्ति सम्झौतापछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, सङ्गठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ ।
प्रतिबद्धता छ न्याय छैन
केही सकरात्मक र आशालाग्दा काम शान्ति प्रक्रियामा भए पनि मुल काम भने अझै बाँकी छ । एक दशकको अवधिमा शान्ति प्रक्रियाले जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपछिको पुनस्र्थापनापछिका लागि द्वन्द्वका पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा राज्य अझै चुकेको छ । सार्वजनिक प्रतिबद्धता पटकपटक भए पनि व्यावहारिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन देखिएको छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई शान्ति सम्झौताले पनि निरन्तरता दियो । शान्ति सम्झौताले ६० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएका काम पूरा १० वर्षमा पनि भएनन् । राजनीतिक दाउपेच र न्यायिक प्रक्रियाको चक्रमा फसेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका आयोग गठन हुन सकेनन् । आठ वर्षपछि बल्लतल्ल २०७१ माघ २८ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि दुई वर्षको अवधिमा आयोगले तोकेको काम सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छैनन् ।
कार्यसम्पादन सक्ने होइन आयोगको कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी रहँदासम्म राज्यले आवश्यक कानुनसमेत आयोगलाई दिन सकेन । राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारीको अभावमा आयोगले सुरु गरेका कामलाईं पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन नसकेको गोरखापत्रमा खबर छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगका सदस्य प्राडा विष्णु पाठक राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक खपतको प्रतिबद्धताले मात्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने बताउँछन । पाठक भन्छन्, ‘हामीले सरकारसँग सहयोग मागेका छौँ । कर्मचारीदेखि विशेषज्ञसम्म पाउन सकेका छैनौँ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ तर आयोगलाई देखाएर राजनीतिक दलहरू उम्कन खोजेका हुन् कि भन्ने भान हुन लागेको छ । सार्वजनिक खपतका लागि हैन व्यावहारिक रूपमा अब प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।’
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको ६ वर्षपछि माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रियाले मूर्त रूप लियो तर समायोजन प्रक्रिया बाहिर रहेका लडाकुको असन्तुष्टि कायमै छ । समायोजनपछिको चार वर्षपछि पनि बर्हिगमन लडाकुका असन्तुष्टि कमजोर हैन पछिल्ला दिनहरूमा थप बलिया बन्दै गइरहेका छन् । द्वन्द्वपछिको समाजको शान्तिका लागि सम्झौताले परिकल्पना गरेको जीवनयापनको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा सामाजिक सुव्यवस्थामा चुनौती थपिँदैछ ।