ठेकेदारमाथि कारबाहीबारे क्षेत्राधिकार विवाद
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २७, २०७५ आईतबार
निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरिरहेका ठेकेदारहरूमाथि कारबाही गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कारबाहीको जिम्मा आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भएको बताइरहँदा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निर्माण कार्यका कतिपय विषय शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित हुने तर्क अगाडि सारेका छन्।
समयमा काम नगर्ने वा काममा अटेर गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीहरूविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको देखिएको गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत देशभरिकै त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीको सूची सङ्कलन गरिरहेको छ।
राजधानीसहित देशका कतिपय सडक निर्माणमा संल्गन कतिपय ठेकेदारहरूको पहुँच उच्च राजनीतिक तहमा रहेका विवरण यसअघि बाहिर आएका थिए।