कठोर ‘भिसा बन्ड’ नीति र अमेरिकासँग नयाँ कूटनीतिक परीक्षामा नेपाल
प्रकाशित मिति : माघ ३, २०८२ शनिबार
अमेरिकाले नेपाली नागरिकका लागि बी–१ (व्यावसायिक) र बी–२ (पर्यटक) भिसामा ‘भिसा बन्ड’ अर्थात् धरौटी राख्ने नयाँ नीति लागू गर्न लागेको निर्णयले नेपाललाई प्रत्यक्ष कूटनीतिक दबाबमा पारेको छ। यो नीतिअनुसार भिसा स्वीकृत भएपछि नेपालीले ५ हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म रकम जमानतका रूपमा तिर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ, जुन नेपालजस्तो मुलुकका लागि अत्यन्तै ठूलो र व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण मानिन्छ।
नेपालीहरुलाई डलर खर्च गर्नमा लगाइएको सिमाका कारण भिसा बन्ड कसरी, कहाँ र कुन माध्यमबाट बुझाउने भन्ने प्राविधिक प्रक्रिया अझै स्पष्ट नभएकाले भिसा लिन चाहने साधारण नेपालीहरूदेखि यात्रा तथा व्यवसाय योजना बनाएका वर्गसम्म अन्योलमा परेका छन्। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे पूर्ण र स्पष्ट दिशानिर्देश नदिएको भन्दै आवेदकहरू बीच धेरै जिज्ञासा र आशंका देखिएको छ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराईको चेतावनी
पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईले यो नीतिलाई सिर्फ अमेरिकी कठोरता मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन कूटनीतिक र आन्तरिक कमजोरीको परिणामका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनका अनुसार विश्वका धेरै मुलुकका नागरिकले अमेरिका जाँदा ‘अन-अराइभल’ भिसा वा भिसा-मुक्त सुविधा पाउँदै जाँदा नेपाली पासपोर्टको विश्वसनीयता भने उल्टो दिशामा खस्कँदै गएको छ।
भट्टराईले पासपोर्टको बदनामीलाई आर्थिक अवस्थासँग जोड्दै भनेका छन्, “राष्ट्रको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा त्यसको सीधा असर पासपोर्ट र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतमा पनि पर्छ। राजनीतिक नेतृत्व, ठूला व्यक्तित्व र केही प्रशासनिक तहले पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको, ‘रातो पासपोर्ट’ राजनीतिक लाभका आधारमा बाँडिएको, कसैले पासपोर्ट फालेर अर्को बनाउनेजस्ता अभ्यासले नेपालको पासपोर्ट प्रणालीलाई अविश्वसनीय बनाएको छ।”
उनले स्मरण गरेका विगतका उदाहरणअनुसार नेपालले हस्तलिखित पासपोर्ट प्रयोग गर्दै आएको कालखण्डमा धेरै शरणार्थी वा अन्य व्यक्तिले ती पासपोर्ट दुरुपयोग गरेका घटना देखिएका थिए। एमआरपी लागू गर्ने क्रममा दिल्लीलगायत विभिन्न स्थानबाट जफत गरिएका नेपाली पासपोर्टहरू फर्काइएका उदाहरणलाई उनले चेतावनीका रूपमा उद्धृत गर्दै समयमै कडाइ नगर्दा आज कठोर नीति भोग्नुपरेको बताएका छन्।
अन-अराइभल भिसाबाट अविश्वाससम्म
भट्टराईले आफ्नो वैयक्तिक अनुभव पनि साट्दै १९९२ सम्म जर्मनीमा अस्थायी अन-अराइभल भिसा पाएर सहज आवागमन गर्न सक्ने अवस्थाबाट अहिले भिसा नपाउने स्थितिसम्म आइपुगेको उदाहरण दिए। उनका अनुसार यो परिवर्तन कुनै एक निर्णयको परिणाम नभई नेपालीहरूको समग्र व्यवहार, कागजातको दुरुपयोग र कूटनीतिक कमजोरीहरूको संचित प्रभाव हो।
उनले नेपाली खेलाडी, कलाकार, पत्रकार, मन्त्री, सांसद, राजदूतका परिवारसम्म विदेश गएर त्यतै लुकेर बस्ने, निर्धारित म्याद नाघ्ने र ओभरस्टे गर्ने प्रवृत्तिले पनि विश्वास घटाएको तर्क गरे। राजनीतिक कोटामा विदेश जानेहरूबाट समेत आफ्नो परिवारको स्थायी बसोबासका लागि हरेक किसिमको उपाय खोजिने प्रवृत्तिले मुलुकको सामूहिक छविमा नकारात्मक असर परेको उनको टिप्पणी छ।
भट्टराईको निष्कर्षमा अहिलेको भिसा बन्ड नीति कुनै ‘नयाँ आक्रमण’ भन्दा पनि नेपालको दीर्घकालीन अव्यवस्थित पासपोर्ट र आप्रवासन व्यवस्थापनको प्रतिबिम्ब हो, जसले अब नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई नयाँ कूटनीतिक चुनौतीको घेरामा ल्याएको छ।
पूर्व राजदूत लम्सालको कूटनीतिक दृष्टि
पूर्व राजदूत युव नाथ लम्सालले अमेरिकी भिसा बन्ड नीतिलाई नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धभन्दा पनि अमेरिकी आप्रवासन नीतिको व्यापक कठोरता अन्तर्गत बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार यो नीति केवल नेपाल लक्षित नभई धेरै देशमा समान रूपमा लागू गरिएको हो, यद्यपि नेपालजस्ता आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकका लागि यसको प्रभाव असमान र निकै दर्दनाक हुन्छ।
लम्सालले भिसा बन्डको रकम ५ हजारदेखि १५ हजार डलरसम्म राखिएको प्रावधानलाई ‘नेपालजस्तो तेस्रो विश्वका देशका लागि अत्यधिक र अव्यवहारिक भार’ भने। उनले पर्यटक वा व्यवसायीको भिसा लिएर गलत नियतले अरुलाई ‘पर्यटक’को नाममा साथलिएर लैजाने प्रवृत्तिले पनि अमेरिकालाई कडा नीति अपनाउन प्रेरित गरेको विश्लेषण गरे तर यस्तो दण्डात्मक धरौटीले वास्तवमै गलत नियत भएका व्यक्तिलाई रोक्न कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न पनि उठाए।
उनका अनुशार अमेरिका र नेपालबीचको मित्रता पुरानो र गहिरो भए पनि अमेरिकी दृष्टिकोणबाट नेपालको राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक शक्ति र सुशासनको सूचकांक उच्च नभएकाले नेपाललाई ‘उच्च जोखिम’ श्रेणीमा राखिएको हुन सक्छ। विश्व बजारमा राजनीतिक रूपमा कम मान्यता प्राप्त, आर्थिक रूपमा कमजोर र उच्च भ्रष्टाचार सूचकांक भएका देशलाई भिसा बन्ड सूचिमा राखिएको तर्क गर्दै उनले नेपाललाई त्यस्तो सूचीमा राख्नु उचित नहुने बताए।
कूटनीतिक सक्रियता र सुधारको आग्रह
लम्सालका अनुसार नेपालले यो विषयमा केवल गुनासो गर्नुभन्दा अगाडि बढेर कूटनीतिक स्तरमा सक्रिय पहल गर्नुपर्छ। उनका अनुसार अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय र वासिङ्टनस्थित नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले आधिकारिक वार्ता, कागजी कूटनीति (नोट भर्बाल) र नीति संवादमार्फत नेपाललाई यस्तो कठोर नीतिबाट आंशिक वा पूर्ण छूट दिलाउन प्रयास गर्नु आवश्यक छ।
उनी भन्छन्, “अन्य देशहरूको अनुभवमा पनि सुरुमा कडा रूपमा लागू गरिएका भिसा प्रावधानहरू पछि छलफल र विश्वास–निर्माणबाट खुकुलो बनाइएको छ। नेपालले पनि आफ्नो दीर्घकालीन मित्रताको आधार, शान्तिपूर्ण विदेश नीति र अमेरिकी हितमा गरेको सहयोगलाई आधार मानेर कूटनीतिक रूपमा मुद्दा उठाउन सके यस नीतिमा पुनर्विचार वा सहजहाली सम्भव छ।”
लम्सालले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई केवल भिसा मुद्दाबाट नहेरी, समग्र रणनीतिक साझेदारी, विकास सहयोग, शिक्षा, श्रम र प्रविधिक सहकार्यको सन्दर्भमा हेरेर कूटनीतिक रणनीति तय गर्न सरकार र नीतिनिर्मातालाई आग्रह गरेका छन्।
प्रहरीको दृष्टिकोण र ‘ओभरस्टे’को बहस
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी विष्णु कुमार केसीले भने अमेरिकी भिसा बन्ड नीतिलाई नेपाल–अमेरिका सुरक्षा तथा आप्रवासन चासोसँग गाँसेर बुझ्नुपर्ने संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार आन्दोलनपछि भागेका कैदीहरू देशभरि छरिएर बसेका र उनीहरूकहाँ रहेका हतियारबारे अतिरञ्जित कथन प्रयोग भए पनि प्रहरीले लगभग ७० प्रतिशत कैदी र हतियार पुनः नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको छ।
केसीले नेपाल प्रहरी सीमित स्रोतबीच पनि अनुसन्धान र अपराध नियन्त्रणमा सफल भएको बताउँदै विदेशी निकायहरूले नेपाललाई ‘सुरक्षागत दृष्टिले कमजोर’ मात्र ठान्नु नहुने मत राखेका छन्। तर भिसा बन्डबारे आफ्नो भूमिका सीमित रहेको बताउँदै उनले यो नीति अमेरिकी सरकारको आन्तरिक निर्णय भएको, नेपाल प्रहरीले ओभरस्टे र आपराधिक पृष्ठभूमि जाँचमा आवश्यक सहयोग गर्दै आएको र आवश्यक तथ्य–आंकडा परराष्ट्र मार्गबाट नियमित रूपमा आदान–प्रदान भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनको बुझाइमा भिसा बन्डले नेपालीहरूको ओभरस्टे (निर्धारित म्याद नाघेर बसाइ) घटाउने उद्देश्य राखे पनि नेपाल पक्षबाट पहिल्यै गरिँदै आएको सुरक्षा र तथ्य–साझेदारीलाई सही रूपमा कूटनीतिक स्तरमा प्रस्तुत गर्न सके नेपालमाथिको अविश्वास घटाउन मद्दत पुग्छ।
नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको भविष्य र कूटनीतिक परीक्षा
कठोर ‘भिसा बन्ड’ नीतिले नेपालका आम नागरिक, व्यवसायी, विद्यार्थी र पर्यटकका लागि अमेरिकी प्रवेशलाई झन् महँगो र जोखिमपूर्ण बनाएको छ भने राज्य–स्तरमा नेपाललाई अमेरिकासँगको सम्बन्ध पुनः मूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ। यो नीतिले नेपालले आफ्नो पासपोर्ट प्रणाली, नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार र आन्तरिक सुशासन सुधार्न दबाब सिर्जना गरेको छ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराई र पूर्व राजदूत लम्साल दुवैले यो अवस्थालाई ‘कूटनीतिक परीक्षा’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जहाँ नेपालले भावनात्मक प्रतिक्रिया नभई तथ्य, तर्क र दीर्घकालीन हित आधारित कूटनीतिक सक्रियता देखाएर मात्र मार्ग निस्कने संकेत गरेका छन्। यस परीक्षामा असफल भए नेपाल ‘उच्च जोखिम’ श्रेणीको देशको रूपमा थप जकडिन सक्ने, सफल भए भने आफ्नो छवि सुधार्दै कठोर नीतिलाई क्रमशः खुकुलो गराउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
नेपालका नीतिनिर्माताले अब अमेरिकासँगको परराष्ट्र सम्बन्धलाई केवल सहायता र मित्रताको भाषणमा सीमित नराखी नेपाली जनताको सहज आवागमन अधिकार, श्रम–अवसर, शिक्षा तथा व्यवसायिक गतिशीलता सुरक्षित गर्ने दिशामा ठोस कूटनीतिक योजना र पहल गर्नुपर्ने माग तीव्र हुँदै गएको छ।