ट्रम्प प्रशासनले अदालतमा भन्यो: “कलेज छात्रालाई डिपोर्ट गर्नु गल्ती भयो”
प्रकाशित मिति : माघ १, २०८२ बिहीबार
तस्बिर: विहान दलाल/ अनस्प्लास
अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले कलेज छात्रालाई देशनिकाला (डिपोर्ट) गर्ने क्रममा भएको “गल्ती” का लागि अदालतमा माफी मागेको छ। यद्यपि, प्रशासनले उक्त त्रुटिले उनको कानुनी मुद्दाको वैधानिकतामा भने असर पार्न नहुने तर्क अघि सारेको छ।
म्यासाचुसेट्सस्थित बाब्सन कलेजकी १९ वर्षीया प्रथम वर्षकी विद्यार्थी एनी लुसिया लोपेज बेलोजा डिपोर्टमा परेकी थिइन्।
नोभेम्बर २० मा थ्याङ्क्सगिभिङ पर्वको अवसरमा परिवारलाई सरप्राइज दिन घर फर्किने क्रममा बोस्टन विमानस्थलबाट उनी पक्राउ परेकी थिइन्। नोभेम्बर २१ मा अदालतले उनलाई कम्तीमा ७२ घण्टासम्म अमेरिकाभित्रै राख्न आपतकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
तर, उक्त आदेशको बेवास्ता गर्दै उनलाई दुई दिनपछि हन्डुरस पठाइयो। सन् २०१४ मा परिवारसँगै हन्डुरसबाट अमेरिका आएकी लोपेज हाल हन्डुरसमै आफ्ना हजुरबुबा–हजुरआमासँग बसेर अनलाइन माध्यमबाट पढाइ गरिरहेकी छन्।
बोस्टनको संघीय अदालतमा भएको सुनुवाइमा सरकारी वकिलहरूले इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) का अधिकारीबाट गल्ती भएको स्वीकार गरे। उनीहरूका अनुसार ती अधिकारीले अदालतको आदेश म्यासाचुसेट्स राज्य बाहिर लागू हुँदैन भन्ने गलत बुझाइ राखेका थिए।
सहायक अमेरिकी सरकारी वकिल मार्क साउटरले न्यायाधीशलाई भने, “सरकारको तर्फबाट हामी इमानदारीपूर्वक माफी चाहन्छौँ।” उनले यो जानाजानी गरिएको आदेश उल्लंघन नभई एक कर्मचारीको अन्जानमा भएको गल्ती भएको दाबी गरे।
सरकारले लोपेज बेलोजाको डिपोर्टेशनलाई कानुनी रूपमा सही ठहऱ्याउन खोजेको छ। सरकारी पक्षका अनुसार सन् २०१६ मा एक आप्रवासन न्यायाधीशले उनलाई हटाउने आदेश दिइसकेका थिए। सन् २०१७ मा उनको पुनरावेदन पनि खारेज भएको थियो।
यो घटना अदालतको आदेश हुँदाहुँदै गरिएको देशनिकालाको पहिलो उदाहरण भने होइन। यसअघि किल्मार अब्रेगो गार्सिया र अर्का ग्वाटेमालेली नागरिक का हकमा पनि यस्तै भएको थियो, जसलाई पछि अदालतको हस्तक्षेपपछि फिर्ता ल्याइएको थियो।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश रिचर्ड स्टर्न्सले सरकारको स्वीकारोक्तिको प्रशंसा गर्दै यसलाई “दुःखद गल्ती” भनेका छन्। यद्यपि, उनले यो उल्लंघन जानाजानी नभएकाले सरकारलाई ‘अदालतको अवहेलना’ मा कारबाही गर्ने सम्भावना कम रहेको संकेत गरेका छन्।