संविधान संशोधन गफ मात्र, प्रक्रिया अलमलमै
प्रकाशित मिति : कार्तिक ७, २०७३ आईतबार
असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने तीनबुँदे वाचासहित सरकार गठन भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लागेको छ । असन्तुष्ट दलसँग सत्तारुढ दलले गरेको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया भने अझै सुरु भएको छैन । तर, सीमाङ्कन, नागरिकता र भाषाका विषयमा प्रमुख दलबीच केही अनौपचारिक परामर्श भने भएको छ । परामर्श परिणाममुखी भने बन्न सकेको छैन ।
असन्तुष्ट मोर्चाले छठसम्म संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा असन्तुष्टका माग सम्बोधनका लागि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको सरकार आबद्ध दलहरूको भनाइ छ ।
सरकारले असन्तुष्ट पक्षसँग मात्र नभई संविधान संशोधनको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई ठूला दलहरूबीच पनि औपचारिक रूपमा बाक्लो छलफल चलेको छैन । प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा संविधान संशोधनको एजेन्डाले प्रवेश पाउने कार्यसूची भए पनि राजनीतिक घटनाक्रमले उक्त विषय छायामा परेको छ । संसद्मा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि काँग्रेस बैठक सोही घटनामा केन्द्रित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनेगरी संशोधनको अन्तिम ड्राफ्ट बन्दैछ । तिहार वा छठसम्म सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत पक्षसँग पनि छलफल गरी संविधान संशोधन हुन्छ । ’ तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनअनुसारको मस्यौदाबारे सत्ता साझेदार दल नै बेखबर छन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले पनि मस्यौदाबारे आफूहरूसँग कुनै परामर्श नभएको बताएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र अन्य प्रतिपक्ष दलहरूले मस्यौदा देखाउन चुनौती दिइरहेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको मस्यौदा हेरेर त्यसमा प्रतिक्रिया दिने मुडमा छन् । औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रतिपक्ष दलहरूले बताउँदै आएका छन् ।
सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सबै पक्षलाई समेटेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउने विषय भए पनि गहन परामर्श भने नभएको बताए । श्रेष्ठले काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक सकिएपछि यस विषयमा ठोस प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि सर्वस्वीकार्यता आवश्यक छ । असन्तुष्टका माग सम्बोधनका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । तर, कुन विषयमा कस्तो संशोधन गर्ने भन्नेबारे निष्कर्ष भने निस्किएको छैन ।’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधान संशोधनका विषयमा प्रतिपक्ष दलसँग गहन छलफल नभएको बताए । ढकालले औचित्यका आधारमा एमालेले संविधान संशोधनबारे निर्णय लिने बताए । उनले भने ‘प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको मस्यौदा हेर्न हामी पनि व्यग्र नै छौँ । तर, मस्यौदाबारे औपचारिक रूपमा प्रतिपक्ष दलसँग परामर्श भएको छैन । शीर्ष तहमा पनि अनौपचारिक रूपमा पनि यस विषयले त्यति प्राथमिकता पाएको बुझिन्न । ’
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले सीमाङ्कन, नागरिकता र भाषाका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । बस्नेतले संविधान संशोधनका लागि सबै दलबीच सहमतिको आवश्यकता रहेको प्रतिपक्ष र असन्तुष्ट दलसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका गोरखापत्रमा खबर छ । उनले भने ‘सीमाङ्कन, नागरिकता र भाषाका विषयमा आधारभूत सहमति दलहरूबीच छ । अन्तर्वस्तु त्यसको औचित्य र आवश्यकता हेरेरमात्र संशोधनको विषय निष्कर्षमा पुग्छ ।’
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि संविधान संशोधनबारे कुनै पनि गहन परामर्श नभएको बताएका छन् । सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्रीले अन्तिम चरणमा भएको भनेको मस्यौदाबारे आन्दोलनरत पक्षलाई जानकारी नभएको बताए । कर्णले भने, ‘पछिल्लो मस्यौदाबारे हामीलाई केही जानकारी छैन । परामर्श पनि भएको छैन । हामी विगतको ११ बुँदे मागमा नै छौँ । सरकारले प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा हेरेर प्रतिक्रिया दिन्छौँ ।’