नगरपालिकाले नै योजना बनाएनन्
प्रकाशित मिति : आश्विन ३, २०७३ सोमबार
सबै नगरपालिकाले अनिवार्य रूपमा बृहद् सहरी विकास योजना निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै पनि नगरपालिकाले यस्तो योजना निर्माणको सुरुआतसमेत गरेका छैनन् ।
नगरपालिकालाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्नका लागि यस्तो योजना निर्माण गर्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन भए पनि हालसम्म कुनै पनि नगरपालिकाले सहरी विकास योजना निर्माण गरेका छैनन् ।
नगरपालिका घोषणा मात्र गर्दा आमनागरिकमा निराशा पैदा भएको र नाम मात्रको नगरपालिका भयो भन्ने चौतर्फी जनगुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा बृहद् सहरी विकास योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षभित्रमा नै २५ वटा नगरपालिकाले र बाँकी नगरपालिकाले यस वर्षभित्र योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरी मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी प्रदान गरे पनि नगरपालिकाले योजना निर्माणमा बेवास्ता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत वर्षभित्रै सहरी विकास योजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने नगरपालिकामा धरान, हेटौँडा, वीरेन्द्रनगर, इटहरी, जनकपुर, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, भद्रपुर, धनकुटा, लाहान, सिराहा, जलेश्वर, मलङ्गवा, वीरगञ्ज, रत्ननगर, ललितपुर, पोखरा, लेखनाथ, गोर्खा, व्यास, तुलसीपुर, भक्तपुर, धनगढी र भीमदत्त नगरपालिकाले बृहद् सहरी विकास योजना निर्माण गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन भएको मन्त्रालयका उपसचिव चिरञ्जीवी तिम्सिनाले जानकारी दिए ।
ललितपुर उपमहानगरपालिकाले भने नगर गुरुयोजना निर्माण गरेको र सो कार्यान्वयन भएपछि बृहद् सहरी विकास योजनाको महìवपूर्ण काम सकिने जनाएको गोरखापत्रमा खबर छ । कार्यकारी अधिकृत भरतमणि पाण्डेका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशनभन्दा पनि नगरपालिका आफैँले नीति निर्माण गरी नगर विकास गुरुयोजना र बृहद् सहरी विकास योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दाबी गरे ।
नगरपालिकाभित्र पर्यटकीय क्षेत्र कहाँकहाँ हुने, औद्योगिक क्षेत्र, बस्ती, अर्गानिक तरकारी उत्पादन क्षेत्र, फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याडफिल्ड साइड, पार्क, आवास, साँस्कृतिक क्षेत्र, वर्षाको पानी जम्मा गर्ने पोखरी, बसपार्क, पेट्रोलपम्प, मुख्य हाटबजारलगायत स्थान घोषणा गरी व्यवस्थित बनाउनुपर्ने योजनामा उल्लेख रहेको छ ।
सार्वजनिक शौचालय, नगर क्षेत्रमा प्लास्टिक प्रयोजनको बन्देज, नगरपालिकामा हरियाली कायम, पुराना घरमा रेक्टोफिटिङ गर्नुपर्नेछ, नगरपालिकाभित्र ठाउँठाउँमा खुला क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, दमकल, एम्बुलेन्स चालु हालतमा राख्नुपर्ने, संस्कृति सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने, तालिम प्राप्त जनशक्तिद्वारा मात्र घर निर्माण गर्नुपर्नेलगायत योजना अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्नेछ ।
नगरस्तरीय विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री तथा कच्चापदार्थबारेमा मापदण्ड निर्माण र नगरक्षेत्रमा सडक क्षेत्र विस्तार गरेको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।