धर्मस्थलमा अध्यागमन कारबाहीसम्बन्धी विवाद: धार्मिक सङ्घ-संस्थालाई मुद्दा अघि बढाउन अदालतको अनुमति
प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०८३, बुधबार
तस्बिर:आइस
एक अमेरिकी सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनद्वारा धर्मस्थलहरूमा अध्यागमन कारबाहीमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयविरुद्ध धार्मिक सङ्घ-संस्थाहरूको गठबन्धनलाई आफ्नो कानुनी चुनौती अघि बढाउन अनुमति दिएको छ।
‘डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया सर्किट’ को अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले मङ्गलबार २-१ को बहुमतले धार्मिक सङ्घ-संस्थाहरूले केसको यस चरणमा कानुनी आधार पर्याप्त रूपमा प्रस्तुत गरेको फैसला सुनाएको हो। यस फैसलाले अध्यागमन कारबाहीको खतरा पर्याप्त र आसन्न नरहेको ठहर गर्ने तल्लो अदालतको अघिल्लो निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ।
बाइडेनद्वारा नियुक्त अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश फ्लोरेन्स प्यान र ओबामाद्वारा नियुक्त अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश रोबर्ट विल्किन्सको बहुमतको रायले यो फैसला गरेको हो। अदालतले प्रारम्भिक आदेशको मागमाथि पुनःविचार गर्न यो मुद्दा ट्रम्पद्वारा नियुक्त अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ड्याब्नी फ्रिड्रिचसमक्ष फिर्ता पठाएको छ। ट्रम्पद्वारा नियुक्त अर्की अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश नियोमी रावले भने यस फैसलामा असहमति जनाएकी छन्।
अदालतको यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको नीति कानुनी छ वा छैन भन्ने अन्तिम फैसला गरेको छैन, न त यसले ‘आइस’लाई चर्चहरूमा कारबाही गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ।
यो कानुनी विवाद ट्रम्प प्रशासनले संवेदनशील स्थलहरूमा अध्यागमन पक्राउ तथा अन्य कारबाही नगर्ने/घटाउने पुराना व्यवस्थाहरू हटाएपछि सुरु भएको हो।
परिवर्तनको विरोध गर्ने धार्मिक सङ्घ-संस्थाहरूका अनुसार चर्च वा धर्मस्थलवरपर हुने अध्यागमन कारबाहीले मानिसहरूलाई प्रार्थना सभामा सहभागी हुन र धार्मिक कार्यहरूमा आउन डराउने वातावरण बनाउँछ। अर्कोतर्फ, प्रशासनले भने अध्यागमन अधिकारीहरूलाई कुनै खास स्थानको आधारमा सीमा तोक्नुभन्दा सङ्घीय कानुन पालना गराउन आफ्नै विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।
जनवरी २०, २०२५ मा डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन, कार्यवाहक गृहमन्त्री बेन्जामिन हफम्यानले धर्मस्थललगायत संवेदनशील क्षेत्र वरपर अध्यागमन कारबाहीमा रोक लगाउने सङ्घीय निर्देशिका रद्द गरेका थिए।
तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि संवेदनशील मानिएका स्थानहरूमा अध्यागमन कारबाहीमा प्रतिबन्ध वा कडाइ गरिँदै आएको थियो। सन् १९९३ देखि नै अधिकारीहरूलाई विद्यालय, धर्मस्थल, अन्त्येष्टि वा अन्य धार्मिक समारोहवरपर पक्राउ र छानबिन नगर्न निर्देशन दिइएको थियो। सन् २०२१ मा तत्कालीन गृहमन्त्री एलेहान्ड्रो मयोर्कासले यो निर्देशिका परिमार्जन गर्दै त्यस्ता स्थानहरूमा कारबाही गर्नुअघि मुख्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेका थिए।
‘मेनोनाइट चर्च युएसए’ को नेतृत्वमा २७ वटा इसाई र यहुदी सङ्घ-संस्थाहरूले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी र अन्य सङ्घीय अध्यागमन एजेन्सीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिबन्ध हटाउँदा धार्मिक स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुने अधिकारमा हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको दाबीमा धार्मिक स्वतन्त्रता पुनरोत्थान ऐन, पहिलो संशोधन, र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ।
अप्रिल २०२५ मा न्यायाधीश ड्याब्नी फ्रिड्रिचले धार्मिक समूहहरूको प्रारम्भिक आदेशको माग अस्वीकार गरेकी थिइन्। उनले आफ्ना धर्मावलम्बीहरूमाथि अध्यागमन कारबाहीको प्रत्यक्ष वा आसन्न खतरा रहेको पर्याप्त प्रमाण नपुगेको उल्लेख गरेकी थिइन्।
धार्मिक सङ्घ-संस्थाहरूले तल्लो अदालतको निष्कर्ष गलत रहेको भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए। पुनरावेदन अदालतको तर्फबाट बहुमतको राय लेख्दै न्यायाधीश प्यानले समूहहरूले विश्वसनीय खतरा र आसन्न क्षतिको पर्याप्त प्रमाण पेस गरेको बताइन्।
वादीहरूसँग सरकारले संवेदनशील स्थानहरूमा अध्यागमन कारबाही बढाउन चाहेको प्रत्यक्ष प्रमाण छ-रद्द गर्नेसम्बन्धी ज्ञापनपत्रको मुख्य उद्देश्य नै यही हो, न्यायाधीश प्यानले लेखिन्। “सरकारले कारबाही बढाउने योजना घोषणा गरिसकेको छ र त्यो सुरु भइसकेको छ। वादीहरूले धर्मस्थलवरपर भएका कैयौँ विशिष्ट कारबाहीका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, असहमत राय लेख्दै न्यायाधीश रावले वादीहरूले अघिल्लो प्रशासनको नीति पुनर्बहाली गर्दा यो प्रशासनको कारबाही शैली बदलिन्छ भन्ने कुराको केवल अनुमान मात्र प्रस्तुत गरेको तर्क गरिन्।
एक अनुसन्धानअनुसार जनवरी २०२५ देखि हालसम्म कम्तीमा ६५ जना धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई अमेरिकी अध्यागमन अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका छन्। यद्यपि ती सबै पक्राउ चर्चजस्ता संवेदनशील स्थानहरूमा भने भएका होइनन्।
यसैबीच, अक्टोबर २०२६ सम्म आइपुग्दा अर्को एक छुट्टै मुद्दामा सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले क्वैकर, सिख र कोअपरेटिभ बापटिस्ट फेलोसिपसँग सम्बद्ध आठवटा धर्मस्थलहरूमा अध्यागमन कारबाही सीमित गर्ने प्रारम्भिक आदेशलाई कायम राखेको थियो।
पुनरावेदन अदालतको यो फैसलापछि मुद्दा अब अगाडि बढ्नेछ। जिल्ला अदालतले अब धार्मिक समूहहरूले मागेको प्रारम्भिक राहत वा अन्तरिम सुरक्षाको निवेदनमाथि पुनःविचार गर्नुपर्नेछ।