स्थानीय सरकारको अनुदान रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयास अमेरिकी अदालतद्वारा रद्द
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
अमेरिकी सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले मङ्गलबार राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनको एउटा निर्णयविरुद्ध फैसला सुनाएको छ। अदालतले अध्यागमन कार्यान्वयन, ट्रान्सजेन्डर सम्बन्धी मुद्दा तथा अन्य विषयहरूमा आफ्ना नीतिहरू स्वीकार नगर्ने सहर र स्थानीय सरकारहरूको अर्बौँ डलर अनुदान रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
‘नाइन्थ युएस सर्किट कोर्ट अफ एपिल्स’ को तीन सदस्यीय इजलासले २-१ को बहुमतले आवास तथा सहरी विकास विभाग र यातायात विभागविरुद्ध दिइएको अन्तरिम आदेशलाई सदर गरेको छ। यसअघि यी विभागहरूले न्युयोर्क, स्यान फ्रान्सिस्कोसहित ३१ वटा स्थानीय सरकार र निकायहरूमा जाने अनुदानमा नयाँ सर्तहरू थप्न खोजेका थिए।
सन् २०२५ को सुरुमा ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै सङ्घीय अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय सरकारहरूका लागि कडा सर्तहरू अगाडि सारेको थियो। यी सर्तअनुसार अनुदान प्राप्तकर्ताहरूले अनिवार्य रूपमा सङ्घीय भेदभावविरोधी कानूनको पालना गर्नुपर्ने, “लैङ्गिक विचारधारा”, स्वेच्छिक गर्भपतन वा गैरकानूनी अध्यागमनमा रकम खर्च गर्न नपाउने र सहयोग प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको अध्यागमन स्थिति प्रमाणित गर्नुपर्ने नियम बनाइएको थियो।
यी नयाँ सर्तहरू पालना नगरेको खण्डमा स्थानीय सरकारहरूले यातायात पूर्वाधार विकास तथा घरविहीनहरूका लागि पाउँदै आएको अर्बौँ डलरको सङ्घीय बजेट गुमाउनुपर्ने जोखिम सिर्जना भएको थियो, जसका कारण यो विषय अदालतसम्म पुगेको हो।
बहुमतको तर्फबाट फैसला लेख्दै सर्किट न्यायाधीश एम. मार्गरेट म्याककिओनले एजेन्सीहरूसँग यस्ता कडा सर्तहरू लागू गर्ने अधिकार नरहेको उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, “एजेन्सीहरूलाई संसद्ले दिएको सीमित अधिकारभन्दा बाहिर गएर र अनुदान स्वीकृत भइसकेपछि यस्ता भारी सर्तहरू लाद्न मिल्दैन।”
यद्यपि, अदालतले मुद्दालाई जिल्ला अदालतमा फिर्ता पठाउँदै सङ्घीय भेदभावविरोधी कानून (जस्तै नागरिक अधिकार ऐनको टाइटलको पालना सम्बन्धी विषयमा भने आदेशलाई केही परिमार्जन गर्न भनेको छ।
अदालतको फैसलापछि स्यान फ्रान्सिस्कोका सरकारी वकिल (डेमोक्रेट) डेभिड चिउले खुसी व्यक्त गर्दै निर्णयको स्वागत गरे। उनले सहरहरूलाई आफ्ना मान्यता वा मूल्य र महत्त्वपूर्ण सङ्घीय अनुदानमध्ये कुनै एउटा रोज्न बाध्य पार्न नहुने तर्क राखेका छन्।
अर्कातिर, ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीश प्याट्रिक बुमाटेले भने बहुमतको यो फैसलाप्रति कडा असहमति जनाएका छन्। उनले सङ्घीय कोषको प्रयोग र नीति निर्माणमा अदालतको नभई निर्वाचित राजनीतिक निकायहरूकै अधिकार रहने उल्लेख गर्दै अदालतले राजनीतिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने टिप्पणी गरे।
उल्लेखित विवाद तथा फैसला काउन्टी अफ किङ भर्सेस टर्नर नामको मुद्दाको सन्दर्भमा आएको हो।