कार्यक्रम रद्द गरेको मुद्दामा चक रेड विजयी, केनेडी सेन्टरलाई कानुनी खर्च तिर्न आदेश
Photo: Clay Elliot/ Unsplash
अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित एक उच्च अदालतले प्रतिष्ठित ‘केनेडी सेन्टर’ लाई एक संगीतकारलाई कानुन व्यवसायीको खर्च बापत २५०,००० डलरभन्दा बढी भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ। ह्वाइट हाउसले संस्थाको नाममा डोनाल्ड ट्रम्पको नाम जोड्ने घोषणा गरेपछि ती संगीतकारले आफ्नो पूर्व निर्धारित सांगीतिक कार्यक्रम रद्द गरेका थिए।
न्यायाधीश तान्या जोन्स बोसियरले सोमबार आदेश जारी गर्दै केनेडी सेन्टरलाई ४५ दिनभित्र संगीतकार चक रेडका वकिलहरूलाई २५२,४७९.७० अमेरिकी डलर बराबरको कानुनी शुल्क र अन्य खर्च उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन्।
संगीतकार चक रेडले ‘क्रिसमस एभ’ का दिन आयोजना हुने भनिएको कन्सर्ट रद्द गरेपछि केनेडी सेन्टरले उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर गत जुन महिनामा न्यायाधीशले उक्त मुद्दा खारेज गर्दै रेडको पक्षमा फैसला सुनाएका थिए। जिल्लाको ‘एन्टी-स्ल्याप’ कानुनअन्तर्गत गरिएको उक्त फैसलाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने उद्देश्य राख्छ। मुद्दा जितेपछि रेडले आफूले बचाउ गर्दा लागेको सम्पूर्ण कानुनी खर्च क्यानेडी सेन्टरबाटै भराउन पाउँ भनी अदालतसमक्ष निवेदन दिएका थिए।
केनेडी सेन्टरका प्रवक्ताले भने अदालतको यो आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
गत वर्ष रेडले कार्यक्रम रद्द गर्दा ट्रम्पद्वारा नियुक्त क्यानेडी सेन्टरका अध्यक्ष रिचर्ड ग्रेनेलले संगीतकारको निर्णयलाई “राजनीतिक स्टन्ट” को संज्ञा दिँदै १० लाख डलर क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा हाल्ने धम्की दिएका थिए।
केनेडी सेन्टरको ट्रम्प-नियन्त्रित सञ्चालक समितिले संस्थाको नाम फेरेर “द डोनाल्ड जे ट्रम्प एन्ड द जोन एफ क्यानेडी मेमोरियल सेन्टर फर द पर्फर्मिङ आर्ट्स” राख्ने निर्णय गरेपछि रेडले विरोध स्वरूप कार्यक्रम रद्द गरेका थिए। उक्त निर्णयपश्चात् भवनको अग्रभाग र सेन्टरका डिजिटल सामग्रीहरूमा ट्रम्पको नाम थपिएको थियो।
यद्यपि, गत मे महिनामा एक संघीय न्यायाधीशले सञ्चालक समितिसँग संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने कानुनी अधिकार नरहेको ठहर गर्दै भवन र आधिकारिक सञ्चार माध्यमहरूबाट ट्रम्पको नाम हटाउन आदेश दिएका थिए। युएस डिस्ट्रिक्ट जज क्रिस्टोफर कूपरले जुलाईदेखि सुरु भई दुई वर्षसम्म चल्ने भनिएको ठूलो मर्मतसम्भारको योजनाका लागि सेन्टर बन्द गर्ने प्रयासमा पनि रोक लगाएका छन्। न्यायाधीश कूपरले सेन्टर बन्द गर्दा पर्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत कागजात पेस गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्।