सङ्घीय शिशुस्याहार कोष रोक्न खोजेको भन्दै ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध प्रमुख नागरिक अधिकार समूहहरूद्वारा मुद्दा दर्ता
Photo by Tingey Injury Law Firm
अमेरिकाका प्रमुख नागरिक अधिकार समूहहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। सरकारले सङ्घीय शिशुस्याहार तथा पारिवारिक सहायता कोष रोक्न गरेको प्रयास विरुद्ध सो मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन, नेशनल वुमेन्स ल सेन्टर र नेशनल सेन्टर फर ल एण्ड इकोनोमिक जस्टिसले संयुक्त रूपमा सङ्घीय स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग विरुद्ध यो कानुनी कदम चालेका हुन्।
सन् २०२५ को अन्त्यतिर दक्षिणपन्थी अनलाइन प्रभावकार निक शर्लीले मिनेसोटाका केही शिशुस्याहार केन्द्रहरूमा ठगी भएको आरोप लगाउँदै एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए। सोही भिडियोलाई प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले कोष रोक्ने मुख्य आधार बनाएका थिए।पछि गरिएका विभिन्न मिडिया अनुसन्धानहरूले शर्लीका ती दाबीहरू अतिरञ्जित र भ्रामक रहेको तथ्य उजागर गरेका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले डेमोक्र्याटिक पार्टीद्वाराशासित पाँच राज्यहरू-क्यालिफोर्निया, इलिनोय, कोलोराडो, न्युयोर्क र मिनेसोटाका लागि छुट्याइएको १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता बजेट फ्रिज गर्ने प्रयास गरेको थियो।
सङ्घीय न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला नभएसम्म बजेट रोक्न नमिल्ने आदेश दिएपछि र कानुनी अड्चनहरू उत्पन्न भएपछि एचएसएसले हालै उक्त बजेट रोक्का गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ।
नागरिक अधिकार समूहहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले साना र छिटफुट घटनालाई बहाना बनाएर आप्रवासी तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई लक्षित गरिरहेको छ।
अधिकारकर्मीहरूले ट्रम्प प्रशासनमाथि दक्षिणपन्थी अनलाइन समूहहरूसँग मिलेमतो गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि विश्वविद्यालयहरू, जलवायु सम्बन्धी पहल, विविधता कार्यक्रम, तथा प्यालेस्टाइन समर्थक प्रदर्शनहरूलाई लिएर राज्य तथा शिक्षण संस्थाहरूको बजेट रोक्ने प्रयास गर्दै आएको छ।