डाइभर्सिटी भिसा रोक्का विरुद्ध ट्रम्प प्रशासनमाथि सामूहिक मुद्दा
प्रकाशित मिति : १० असार २०८३, बुधबार
डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमबाट छनोट भएका सयौं विदेशी नागरिकले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध बुधबार सामूहिक मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले विभिन्न आप्रवासन रोक्का तथा प्रक्रिया स्थगनहरूले अमेरिकामा स्थायी बसोबास पाउने आफ्नो अवसर गैरकानुनी रूपमा जोखिममा पारेको दाबी गरेका छन्।
‘मेदानी भर्सेस ट्रम्प’ नामको यो मुद्दा क्यालिफोर्नियाको संघीय अदालतमा दायर गरिएको हो। मुद्दामा ६६४ परिवारका १,४८९ जना निवेदक सहभागी छन्। उनीहरूले डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रिया र अन्तिम निर्णय पुनः सुरु गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्। संघीय कानुनअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदा जारी नभएका डाइभर्सिटी भिसा सधैंका लागि खारेज हुन्छन्।
मुद्दामा पछिल्ला महिनाहरूमा लागू गरिएका विभिन्न नीतिहरूलाई ‘प्रतिवादीका बाधा’ भनेर चुनौती दिइएको छ। डिसेम्बर १९, २०२५ मा जारी गरिएको नीति मार्फत युएससीआईएसले डाइभर्सिटी भिसा आवेदकहरूको एड्जस्टमेन्ट अफ स्टाटस, सम्बन्धित सुविधा र वेभरहरूमा अनिश्चितकालीन रोक लगाएको थियो। यो रोक अमेरिका भित्र रहेका आवेदकहरूलाई लक्षित थियो।
त्यसको केही दिनपछि, डिसेम्बर २३ मा स्टेट डिपार्टमेन्टले “कुनै अपवाद बिना” विश्वव्यापी रूपमा डाइभर्सिटी भिसा जारी प्रक्रिया स्थगित गर्यो। पछि फेब्रुअरी २, २०२६ मा ७५ देशका नागरिकका लागि थप कडाइ गर्दै भिसा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिने निर्णय गरियो।
निवेदक पक्षका वकिलहरूका अनुसार यी नीतिहरू कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग हुन्। उनीहरू भन्छन्—”यी कदमहरूले कंग्रेसको उद्देश्यलाई बेवास्ता गर्दै कानुनलाई एकतर्फी रूपमा पुनर्लेखन गरेको छ र व्यक्तिगत मूल्यांकनको सट्टा देशका आधारमा सामूहिक रोक लगाएको छ।”
डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक वर्ष करिब ५५ हजार आप्रवासी भिसा प्रदान गरिन्छ। सन् २०२६ का लागि २ करोडभन्दा बढी आवेदन परेका थिए, जसमा छनोट हुने सम्भावना १ प्रतिशतभन्दा कम थियो।
मुद्दाअनुसार ८४ परिवार अमेरिका भित्रै स्टाटस मिलाउने प्रक्रियामा छन् भने ५७७ परिवार विदेशबाट कन्सुलर प्रक्रिया गरिरहेका छन्। तीमध्ये ४४४ परिवार ७५ देशमाथिको रोक्काबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। निवेदनमा प्रक्रिया रोकिँदा परिवार विछोड, मानसिक तनाव र आर्थिक क्षति जस्ता गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ।
मुद्दामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसहित ह्वाइट हाउसका नीति उपप्रमुख स्टेफेन मिलर, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, युएससीआईएसका निर्देशक जोसेफ एड्लो, होमल्याण्ड सेक्युरिटी सचिव मार्कवेन मुलिन र कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
निवेदक पक्षले प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक कारण देखाए पनि आप्रवासीहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्ने र स्थानीय नागरिकभन्दा कम सरकारी सुविधा प्रयोग गर्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्।
निवेदक पक्षका वकिल कर्टिस ली मोरिसनले नीतिको कडा आलोचना गर्दै भने, “डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम रोक्नु अमानवीय कदम हो। हामी यसलाई रोक्न कानुनी लडाइँ लड्नेछौं।”
निवेदक पक्षले छिट्टै प्रारम्भिक आदेश र वर्ग प्रमाणीकरणका लागि थप निवेदन दायर गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ, ताकि सेप्टेम्बर ३० अगाडि नै भिसा प्रक्रिया पुनः सुरु गराउन सकियोस्।