अदालतको आदेशपछि केनेडी सेन्टरबाट हट्टाउन थालियो ‘ट्रम्प’ को नाम
प्रकाशित मिति : ३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
१२ जुन २०२६ मा वाशिङ्टन डी.सी.स्थित केनेडी सेन्टर बाहिर निर्माण टोलीले मचान बनाउदै। अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम हटाउने अन्तिम म्याद शुक्रबार थियो। तस्बिर:टम ब्रेनर / गेटी इमेजेस / एएफपी/रासस
अदालतले तोकेको समयसीमा सकिएको केही घण्टापछि नै शनिबार बिहानैदेखि कामदारहरूले केनेडी सेन्टरको मुख्य भागबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम हटाउन थालेका छन्। अदालतले शुक्रबारसम्ममा यस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केन्द्रको भवन र सञ्चालनका अन्य क्षेत्रबाट ट्रम्पको नाम र सन्दर्भहरू हटाउन आदेश दिएको थियो।
शुक्रबार भवनको ट्रम्पको नाम भएको खण्डको वरिपरि खटबाँध खडा गरिएको थियो। तर, वासिङटन क्षेत्रमा आएको भीषण आँधीबेहरी र चट्याङका कारण काममा ढिलाइ भएपछि केनेडी सेन्टरले मध्यरातमा अदालतसँग शनिबार मध्याह्नसम्मको समय थप गर्न अनुरोध गरेको थियो। अदालतमा दायर गरिएको निवेदनमा केनेडी सेन्टरले “नाम हटाउने काम भइरहेको” र “बिहान सबेरै सकिने” आश्वासन दिएको थियो।
त्यसको केही घण्टापछि कामदारहरूले खटबाँधलाई त्रिपालले छोपेर ट्रम्पको नामका अक्षरहरू निकाल्न सुरु गरे। बिहान साढे ३ बजेतिर उनीहरू काम सकेर फर्किए पनि त्रिपाल नहटाएका कारण सबै अक्षरहरू निकालिए वा बाँकी छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन।
शुक्रबार केनेडी सेन्टरको अगाडि रहेको प्लाजामा दर्जनौँ मानिसहरू फोटो खिच्दै र “यसलाई हटाऊ” भन्दै नाराबाजी गरिरहेका देखिन्थे। ट्रम्पको नाम हटाउन मुद्दा दायर गर्ने बोर्ड सदस्य तथा डेमोक्र्याटिक सांसद जॉयस बिट्टी पनि त्यहाँ उपस्थित थिइन्।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा केनेडी सेन्टरलाई खासै वास्ता नगरेका ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा भने यस संस्थामा ठुलो प्रभाव जमाएका थिए। कार्यभार सम्हालेको एक महिनामै उनले पुराना नेतृत्वलाई हटाएर आफ्ना मान्छेहरू राखे, जसले पछि ट्रम्पलाई नै संस्थाको अध्यक्ष बनाए। त्यसलगत्तै भवनमा ट्रम्पको नाम थपिएको थियो।
यद्यपि, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश क्रिस्टोफर कुपरले केनेडी सेन्टरको नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार केवल संसद्सँग मात्र भएको फैसला सुनाए। अदालतले आगामी जुलाईदेखि सुरु हुन लागेको दुई वर्षे ठुलो मर्मतसम्भारको योजनालाई पनि रोकिदिएको छ। केनेडी सेन्टरको वर्तमान नेतृत्वले भवनको संरचना निकै कमजोर भएको र पार्किङ ग्यारेज भत्किने खतरा रहेको भन्दै अदालतको यो निर्णयको विरोध गरेको छ।