अमेरिकी भिसा अन्तर्वार्तामा अब दुई नयाँ प्रश्न, एसाइलमको मनसाय भए भिसा नपाइने
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब अमेरिकाको भिजिटरलगायतका गैर-आप्रवासी भिसा आवेदन दिने व्यक्तिहरूले कन्सुलर अफिसरसामु आफू आफ्नो देशमा कुनै हानि नभएको र स्वदेश फर्कन डर नभएको कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने भएको छ। अर्थात्, आवेदकले अमेरिकामा गएर एसाइलम आवेदन नदिने कुरा आश्वस्त पार्नुपर्नेछ।
यदि आवेदकले आफ्नो देशमा हानि भएको र स्वदेश फर्कन डर भएको बताएमा वा यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन अस्वीकार गरेमा, उनीहरूको भिसा अस्वीकृत हुने सम्भावना अत्यधिक रहनेछ। विश्वभरका सबै अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूलाई भिसा अन्तर्वार्ताअघि नै आवेदकहरूलाई आफ्नो देश फर्कँदा दुर्व्यवहारको डर नभएको पुष्टि गर्न सोध्न निर्देशन दिइएको छ।
नयाँ थपिएका दुई प्रश्नहरू यस्ता छन्: के तपाईंले आफ्नो राष्ट्रियता भएको देश वा पछिल्लो बसोबासको स्थानमा कुनै हानि वा दुर्व्यवहार भोग्नुभएको छ? के तपाईं आफ्नो राष्ट्रियता भएको देशमा फर्कँदा हानि वा दुर्व्यवहार हुने डर मान्नुहुन्छ?
मन्त्रालयले भिसा प्रक्रियाका क्रममा हुने गलत विवरणलाई कम गर्न यो प्रक्रिया ल्याइएको दाबी गरेको छ। निर्देशिकामा भनिएको छ, “अमेरिकामा एसाइलम माग्नेहरूको उच्च संख्याले यो देखाउँछ कि धेरै विदेशीहरूले भिसा आवेदन र प्रवेश बिन्दुहरूमा कन्सुलर अफिसरहरूसँग आफ्नो वास्तविक उद्देश्य लुकाउने गर्छन्।”
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०२४ मा करिब १ करोड १० लाख गैर-आप्रवासी भिसा जारी गरेको थियो। यसमा पर्यटक, विद्यार्थी, अस्थायी कामदार, मौसमी कृषि मजदुर र व्यवसायीहरू पर्छन्। अमेरिकी कानुन र सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धिअनुसार शरण माग्ने अधिकार व्यक्ति कसरी देशभित्र पस्यो वा भिसा अफिसरलाई के भन्यो भन्ने कुरामा निर्भर हुँदैन।
तर, यो नयाँ नीतिले दमनमा परेका व्यक्तिहरू, घरेलु हिंसाबाट पीडित, ज्यान मार्ने धम्की पाएका पत्रकार वा उत्पीडित धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई अमेरिका पुग्नुअघि नै रोक्ने जोखिम बढाएको छ। यसका साथै, “झुटो बयान” को जोखिम पनि रहेको छ। यदि कुनै आवेदकले डर हुँदाहुँदै पनि भिसा पाउनका लागि “छैन” भन्यो भने, त्यो संघीय अधिकारीसमक्ष गरिएको अपराध मानिनेछ, जसका कारण अमेरिका प्रवेशमा स्थायी प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ।
यो निर्देशिका ट्रम्पले सन् २०२५ जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेकै दिन जारी गरेको कार्यकारी आदेश १४१६१ मा आधारित छ। सोही आदेशको पुनरावलोकनपछि जुन २०२५ मा १२ देशका नागरिकहरूलाई पूर्ण प्रतिबन्ध र अन्य ७ देशलाई आंशिक प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
यसअघि मार्च २०२५ मा पनि विद्यार्थी भिसा आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जाल जाँच गर्ने र “आतंकवादी गतिविधि” मा संलग्न देखिएमा रोक लगाउने निर्देशन दिइएको थियो। नयाँ नीतिको पूर्ण विवरण भने अझै गोप्य राखिएको छ। विदेश मन्त्रालयले यसबारे हालसम्म कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन।