‘सीबीपी वन’बाट अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासी फेरि निशानामा, अन्योलमा ९ लाखभन्दा बढीको भविष्य
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले फेरि एकपटक सयौँ हजार आप्रवासीहरूको कानुनी हैसियत समाप्त गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसअघि अदालतले रोक लगाएको समान प्रकृतिको निर्णयलाई नयाँ तरिकाले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै पुनः विवाद चर्किएको छ।
यो योजना बोस्टनस्थित संघीय अदालतमा पेश गरिएको कागजातमार्फत सार्वजनिक भएको हो। सोही अदालतले गत मार्चमा अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस) ले ९ लाखभन्दा बढी आप्रवासीको ‘प्यारोल’ (मानवीय आधारमा बस्न पाउने अस्थायी अनुमति) खारेज गर्नु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो। ती आप्रवासीहरूले बाइडेन प्रशासनका बेला ‘सीबीपी वन’ नामक मोबाइल एप प्रयोग गरी अमेरिकामा प्रवेशका लागि समय लिएका थिए।
संघीय न्यायाधीश एलिसन बरोउजले शुक्रबार आगामी मे ६ का लागि सुनुवाइ तोकेकी छन्। उक्त सुनुवाइमा डिएचएसलाई पुन: प्यारोल समाप्ति कार्यान्वयन गर्नबाट रोक लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। डिएचएसले यसबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा आप्रवासीहरूलाई ‘सीबीपी वन एपमार्फत आवेदन दिएपछि सामान्यतया दुई वर्षको ‘मानवीय प्यारोल’ प्रदान गरिन्थ्यो। यसले उनीहरूलाई अमेरिकी–मेक्सिको सीमाबाट कानुनी रूपमा प्रवेश गर्ने र अस्थायी रूपमा बस्ने अवसर दिन्थ्यो।
तर, ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि सन् २०२५ अप्रिलदेखि सीबीपी वन प्रक्रियामार्फत प्यारोल पाएका हजारौँ गैर-नागरिकहरूलाई डिएचएसले इमेल पठाउँदै उनीहरूको अनुमति समाप्त गरिएको र ‘अब अमेरिका छोड्ने समय आएको छ’ भन्दै निर्देशन दिएको थियो।
न्यायाधीश बरोउज (जिनलाई पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले नियुक्त गरेका थिए)ले गत महिना डिएचएसको उक्त कदम उल्ट्याउन आदेश दिएकी थिइन्। उनले डिएचएसले ‘प्यारोलको उद्देश्य पूरा भइसकेको’ भन्ने प्रमाणित गर्ने पर्याप्त आधिकारिक अभिलेख प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गरेकी थिइन्।
यसैबीच, अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले अदालतलाई जानकारी दिँदै प्रशासनले अदालतको आदेश पालना गरिरहेको दाबी गरेको छ। तर, साथसाथै सीबीपी प्रमुख रोड्नी स्कटको एक आन्तरिक मेमोका आधारमा ती आप्रवासीहरूलाई नयाँ रूपमा प्यारोल समाप्ति सूचना पठाउन सुरु गरिएको जनाएको छ।
उक्त मेमो सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, जस्टिस डिपार्टमेन्टका अनुसार स्कटले ‘यी व्यक्तिहरूका लागि अब प्यारोल उपयुक्त छैन’ भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
डिएचएसको कदमविरुद्ध मुद्दा लडिरहेका आप्रवासीहरूको तर्फबाट ‘डेमोक्रेसी फरवार्ड’ र ‘म्यासाचुसेट्स ल रिफर्म इन्स्टिच्युट’का वकिलहरूले अदालतमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यो कदम अदालतको आदेशलाई छल्ने ‘जानाजान गरिएको प्रयास’ भएको आरोप लगाउँदै तत्काल हस्तक्षेप गर्न माग गरेका छन्।