अमेरिकी हिरासतमा असुरक्षित ज्यान : साढे ३ महिनामा १७ जना आप्रवासीको मृत्यु, २२ वर्षयताकै उच्च दर
लुजियानामा आप्रवासीहरूलाई हिराशतमा राख्न बनाइएको क्याम्प ५७ को बाहिर सुरक्षाकर्मीहरू पैदल गस्ती गर्दै (एपी फोटो/जेराल्ड हर्बर्ट)
अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)को हिरासतमा रहेका आप्रवासीहरूको मृत्युदर अस्वाभाविक रूपमा बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिष्ठित चिकित्सा जर्नल ‘जर्नल अफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसन’मा हालै प्रकाशित प्रतिवेदनले आइसको हिरासतमा सन् २००४ यताकै उच्च मृत्युदर रेकर्ड गरिएको जनाएको हो।
अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ को सुरुवाती साढे तीन महिनामै कम्तीमा १७ जना हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। यसलाई वार्षिक दरमा रूपान्तरण गर्दा प्रति १ लाख बन्दीमध्ये औसत ८८ दशमलव ९ जनाको मृत्यु हुने दर देखिन्छ, जुन पछिल्ला दुई दशककै सबैभन्दा उच्च हो। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, जनवरी १९ यता मात्रै थप १० जनाको ज्यान गएको छ, जसले मृत्युदरलाई २२ वर्षयताकै खराब अवस्थामा पुर्याएको छ।
चिकित्सक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई आइसको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीभित्रको ‘प्रणालीगत कमजोरी’ को परिणाम बताएका छन्। विशेषगरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको अवधिमा हिरासतमा राखिने आप्रवासीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि स्वास्थ्य सेवा, निगरानी र उपचारको गुणस्तर भने खस्किएको दाबी गरिएको छ। मुटुसम्बन्धी रोग, मधुमेह जस्ता दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरूलाई समयमै अस्पताल नपुर्याउँदा हिरासतभित्रै मृत्यु हुने घटनामा वृद्धि भएको चिकित्सकहरूको निष्कर्ष छ।
यता, अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)ले भने प्रतिवेदनका निष्कर्षहरू अस्वीकार गरेको छ। डिएचएसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हिरासतमा ‘असामान्य मृत्यु’ नभएको र मृत्युदर विगत एक दशकको औसतकै हाराहारीमा रहेको दाबी गरिएको छ। साथै, अमेरिकी नागरिक राखिने जेलहरूको तुलनामा आप्रवासी हिरासत केन्द्रहरूमा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र मानवीय वातावरण उपलब्ध गराइएको पनि डीएचएसको भनाइ छ।
तर नागरिक अधिकारकर्मीहरू र स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले भने यी दाबीप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले हिरासत केन्द्रहरूको अनुगमन गर्ने निकायहरूमा भइरहेको बजेट कटौती, पारदर्शिताको कमी र उत्तरदायित्वको अभावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार पछिल्लो समय आइसले हिरासतमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि पहिलेको तुलनामा अत्यन्त सीमित जानकारी मात्र उपलब्ध गराउन थालेको छ, जसले निगरानी र उत्तरदायित्वमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।