अमेरिकी केन्द्रीय बैंक विरुद्धको अनुसन्धान रोक्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतकोआदेश
प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
अमेरिकाको संघीय अदालतले न्याय मन्त्रालयद्वारा फेडेरल रिजर्भ (फेड) विरुद्ध सुरु गरिएको अनुसन्धान रोक्न आदेश दिएको छ। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको फेडेरल रिजर्भले देशको मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने गर्दछ।
अदालतको यो निर्णयलाई फेडका अध्यक्ष जेरोम पावेलका लागि ठूलो कानुनी जितका रूपमा हेरिएको छ। संघीय न्यायाधीश जेम्स बोसबर्गले आफ्नो आदेशमा न्याय मन्त्रालयकी अभियोजक जीनी पिरोले फेडबाट आन्तरिक जानकारी माग गर्नका लागि पर्याप्त आधार वा प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। न्यायाधीश बोसबर्गले भनेका छन्, “फेडबाट गोप्य जानकारी माग्नुपर्ने कुनै स्पष्ट प्रमाण पेश गरिएको छैन।”
यता अभियोजक पिरोले भने अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन (अपिल) गर्ने घोषणा गरेकी छन्। उनले अदालतको फैसलालाई “सुरुदेखि नै त्रुटिपूर्ण” भन्दै यसले अपराध अनुसन्धान गर्ने आफ्नो कानुनी अधिकारलाई कमजोर बनाएको दाबी गरेकी छन्।
यस कानुनी विवादले अमेरिकामा केन्द्रीय बैंकमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाबप्रति चिन्ता बढाएको छ। साथै, यसले ह्वाइट हाउसको नयाँ फेड अध्यक्ष नियुक्त गर्ने योजनालाई समेत जटिल बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। फेडेरल रिजर्भले भने अदालतको यो निर्णयबारे हालसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
एक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पिरोले फेड अध्यक्ष पावेलको कार्यकाल आगामी मे महिनामा सकिने भएकाले नयाँ नियुक्तिमा यो मुद्दाले असर पार्ने भन्ने तर्कलाई “निराधार हल्ला” भन्दै अस्वीकार गरिन्। उनले न्यायाधीश बोसबर्गलाई “अत्यधिक सक्रिय न्यायाधीश” भन्दै आलोचना समेत गरिन्। उनले भनिन्, “यो निर्णयपछि जेरोम पावेलले एक प्रकारको कानुनी संरक्षण पाएका छन्।”
पिरो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पकी निकट सहयोगी मानिन्छिन्। ट्रम्पले उनलाई गत वर्ष वाशिङ्टन डीसीका लागि अमेरिकी सरकारी वकिल नियुक्त गरेका थिए।
पिरोले जनवरी महिनामा फेडको कार्यालय मर्मत खर्च र त्यसबारे पावेलले कंग्रेसमा दिएको बयानका विषयमा जानकारी माग्दै समन्स जारी गरेकी थिइन्। तर, फेडले उक्त समन्सको जवाफ नदिएपछि विवाद चर्किएको थियो।
राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरीमा केभिन वार्सलाई पावेलको उत्तराधिकारीका रूपमा नयाँ फेड अध्यक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। तर, अदालतको निर्णयविरुद्ध अपिल प्रक्रिया अघि बढेमा उनको नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ।