आइस अधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने बडी क्यामेराको विस्तारलाई किन सीमित गर्न खोज्दैछ ट्रम्प प्रशासन ?
प्रकाशित मिति : माघ १३, २०८२ मंगलबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासन अधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने बडी क्यामेराको विस्तारलाई कमजोर बनाएको खुलासा भएको छ । मिनियापोलिससहित विभिन्न सहरमा ठूलो संख्यामा आप्रवासन अधिकारी परिचालन गरिँदा अनुगमन (ओभरसाइट) प्रणाली कमजोर पारिएको र त्यसले हिंसात्मक झडपहरू बढाएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
हालै मिनियापोलिसमा भएका दुई छुट्टाछुट्टै गोलीकाण्डमा दुई जनाको मृत्यु भएपछि बडी क्यामेराको भूमिकाबारे चर्को बहस सुरु भएको छ। शनिबार भएको पछिल्लो घटनामा आईसीयूमा कार्यरत एक नर्सको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। ती घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले खिचेका भिडियोहरूले, गोली लागेका व्यक्तिहरूले नै हिंसा उक्साएको भन्ने सरकारी दाबीलाई चुनौती दिएका छन्।
प्रहरी तथा आप्रवासन सुधारका प्रयासमा लामो समयदेखि बडी क्यामेरा मुख्य उपकरणका रूपमा हेरिँदै आएको छ। तर, ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) अधिकारीहरूलाई बडी क्यामेरा उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रमलाई ढिलाइ गर्यो। जुन २०२५ मा कांग्रेससँग उक्त कार्यक्रमको बजेट ७५ प्रतिशत कटौती गर्न आग्रह गरियो, जुन देशभर कानुन कार्यान्वयनमा क्यामेरा प्रयोग बढाउने प्रवृत्तिको विपरीत कदम थियो।
त्यसैगरी, गत वर्ष आप्रवासन निकायहरूको निगरानी गर्ने तीनवटा आन्तरिक ‘वाचडग’ संस्थामा कार्यरत प्रायः सबै कर्मचारीलाई तलबसहित बिदामा पठाइयो। यसले दुरुपयोग तथा अधिकार हननका घटनामाथि अनुसन्धान गर्ने क्षमतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको बताइएको छ।
आइसको बाल्टिमोर फिल्ड कार्यालयका पूर्व निर्देशक डेरियस रिभ्सका अनुसार, पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेन (डेमोक्र्याट) को कार्यकालमा २०२४ मा बडी क्यामेरा पाइलट कार्यक्रम सुस्त गतिमा अघि बढेको थियो । ट्रम्प (रिपब्लिकन) को पुनरागमनपछि उक्त कार्यक्रम “पूर्ण रूपमा निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको” थियो।
ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले भने आइस अधिकारीहरूले “कानुन लागू गर्न र अमेरिकी समुदायको सुरक्षा गर्न वीरतापूर्वक काम गरिरहेको” दाबी गरिन्। उनले भनिन्, “अपराधीहरूलाई दोष दिनुको सट्टा कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूलाई दोष लगाउनेहरू गैरकानुनी आप्रवासी अपराधीहरूको पक्षमा काम गरिरहेका छन्।”
भिडियो विश्लेषणअनुसार, शनिबारको गोलीकाण्डको घटनास्थलमा रहेका कम्तीमा आठमध्ये तीन वा त्यसभन्दा बढी सीमा गस्ती (बोर्डर पेट्रोल) एजेन्टहरूले बडी क्यामेरा लगाएका थिए। तर, ती क्यामेरा सक्रिय अवस्थामा थिए वा प्रत्यक्ष झडपमा संलग्न एजेन्टहरूले क्यामेरा लगाएका थिए कि थिएनन् भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन।
यसअघि पनि आइस वा सीमा गस्तीले हिंसात्मक कारबाही गर्दा (मिनियापोलिसमा अमेरिकी नागरिक रेनी गुड र एलेक्स प्रेट्टीको गोली लागेर मृत्यु भएको घटनासहित) ट्रम्प प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले गहिरो र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्नुको सट्टा मृतकहरूलाई आक्रमणकारीको रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्।
गत वर्ष कांग्रेसमा रिपब्लिकनहरूको समर्थनमा पारित भएको विधेयकमार्फत आप्रवासन कारबाहीका लागि १७० बिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएपछि ट्रम्प प्रशासनले यस वर्ष आप्रवासन कार्यान्वयन अझ तीव्र बनाएको छ। यो बजेट वृद्धिले आइस र सीमा गस्तीको कार्यशैलीमा ठूला परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
ट्रम्पको आप्रवासन नीतिका प्रमुख योजनाकार तथा ह्वाइट हाउसका उप–प्रमुख कर्मचारी स्टिफन मिलरले सीमा गस्ती एजेन्टद्वारा गोली हानेर मारिएका एलेक्स प्रेट्टीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत “घरेलु आतङ्कवादी” र “भावी हत्यारा” भनेर टिप्पणी गरेका थिए।
यी घटनाले केही डेमोक्र्याटिक सिनेटरहरूलाई आप्रवासन नीतिविरुद्ध कडा अडान लिन प्रेरित गरेको छ। उनीहरूले आप्रवासन कार्यान्वयनमा नियन्त्रण नल्याएसम्म अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)लाई बजेट दिने खर्च विधेयकको विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
कांग्रेसका एक सहायकका अनुसार, जुन २०२५ सम्म अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी) (सीमा गस्तीको मातृ निकाय ) सँग करिब ४५,००० अधिकारीका लागि १३,४०० बडी क्यामेरा थिए।
आइसले २०२४ मा बडी क्यामेरा पाइलट कार्यक्रम सुरु गर्दै बाल्टिमोर, बफेलो, डेट्रोइट, फिलाडेल्फिया र वासिङ्टन डी.सी. का अधिकारीहरूलाई क्यामेरा वितरण गरेको थियो । तर, ट्रम्प प्रशासनले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि बजेट प्रस्तावमा उक्त कार्यक्रमको विस्तार रोक्न र सञ्चालन खर्च कटौती गर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरेको थियो।
उक्त प्रस्तावअनुसार आइसका ४,२०० बडी क्यामेरा कायम राख्ने तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने २२ जनाको कर्मचारी संख्या घटाएर केवल तीन जनामा सीमित गर्ने योजना थियो।
डिएचएसले आइसमा करिब २२,००० अधिकारी रहेको दाबी गरे पनि संघीय कर्मचारी डेटाबेसले यो संख्या कम हुन सक्ने देखाएको छ।
गत साता रिपब्लिकन बहुमत रहेको अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको गृह सुरक्षा खर्च विधेयकले ट्रम्प प्रशासनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आइस र सीमा गस्तीका बडी क्यामेराका लागि २ करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ। तर, उक्त विधेयकले दुवै निकायलाई बडी क्यामेरा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न भने बाध्य पारेको छैन।
बाइडेन प्रशासनअन्तर्गत आइसका वरिष्ठ अधिकारी रहेका स्कट शुचार्टका अनुसार, अधिकारीहरूलाई आफ्ना नियमित कार्यक्षेत्रबाहिर अन्य सहरहरूमा खटाउँदा उनीहरूले प्रायः बडी क्यामेरा साथमा नलाने समस्या देखिएको छ, जुन देशभर अधिकारीहरू परिचालन भइरहेका बेला झन् गम्भीर बनेको छ ।