अमेरिकी अदालतद्वारा नेपालीलगायत हजारौँ आप्रवासीको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयमा रोक
प्रकाशित मिति : पुस १५, २०८२ बुधबार
फोटो: अधिकार
अमेरिकाको एक संघीय अदालतले होन्डुरस, नेपाल र निकारागुआका हजारौँ आप्रवासीहरूलाई प्रदान गरिएको टीपीएस समाप्त गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयमा रोक लगाएको छ। सान फ्रान्सिस्कोस्थित जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना थम्पसनले बुधबार यो आदेश जारी गर्दै प्रशासनको कदमलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेकी छिन्।
न्यायाधीश थम्पसनले आफ्नो फैसलामा प्रशासनले यी तीन देशहरूको विद्यमान अवस्थाको उचित मूल्याङ्कन नगरी टीपीएस अन्त्य गर्न खोजेको उल्लेख गरेकी छिन्। करिब ८९,००० आप्रवासीहरूलाई असर गर्ने यो निर्णय लिनुअघि ती देशमा फर्कन सुरक्षित वातावरण छ वा छैन भन्ने विषयमा पर्याप्त विचार नपुर्याइएको अदालतको ठहर छ।
विशेष गरी न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र होमल्याण्ड सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमका विगतका अभिव्यक्तिहरूलाई आधार मान्दै यो निर्णय जातीय द्वेषबाट प्रेरित भएको तर्कलाई स्वीकार गरेकी छिन्। फैसलामा भनिएको छ, “प्रशासनका अधिकारीहरूले आप्रवासीहरूलाई अपराधी र आक्रमणकारीका रूपमा चित्रण गर्नुले एक विशेष समुदायप्रतिको भेदभावपूर्ण सोचलाई प्रतिविम्बित गर्छ।”
नेपालको सन्दर्भमा यस निर्णयले अमेरिकामा रहेका ७ हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालीहरूलाई प्रदान गरिएको यो सुविधा ट्रम्प प्रशासनले हटाउन खोज्दै आएको थियो। हालको आदेशसँगै नेपालीहरूले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार तत्कालका लागि सुरक्षित भएको छ।
यसअघि पनि विभिन्न अदालतहरूले सुडान र अन्य देशका आप्रवासीहरूको टीपीएस खारेज गर्ने प्रयासलाई रोकेका थिए। ट्रम्प प्रशासनले भने आप्रवासन नियमहरूमा कडाइ गर्ने आफ्नो नीतिको हिस्सा स्वरूप टीपीएस अन्त्य गर्नु अमेरिकी राष्ट्रिय हितमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ।