टीपीएसको सुनुवाइपछि न्यायाधीशको निर्णयको प्रतीक्षा, जनवरी २२ मा के हुँदैछ?
प्रकाशित मिति : मंसिर ७, २०८२ आईतबार
नोभेम्बर १८ मा क्यालिफोर्नियाका एक संघीय न्यायाधीशले होन्डुरस, निकारागुआ र नेपालका आप्रवासीहरूको लागि होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमको टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिने मुद्दा नै खारेज गर्ने सरकारको अनुरोधलाई अस्थायी रूपमा अस्वीकार गरेकी थिइन् । साथै टीपीएस खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई रोक्ने आशय व्यक्त गरेकी थिइन् । सुनुवाइको क्रममा टीपीएस खारेज गर्ने नोएमको विवेक निर्विवाद र असमीक्षायोग्य भएको सरकारको दाबीमा न्यायाधिसले अविश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् । उक्त पूरै सुनुवाईमा खसोखास जुममार्फत सहभागी भएको थियो ।
मंगलबारको सुनुवाईमा न्यायाधिसको निर्णय नेपाली टीपीएसवाहकका पक्षमा आउने संकेत दिएकी थिइन् । यद्यपि लिखित आदेश आउन भने बाँकी रहेको थियो । यसैबीच राष्ट्रिय टीपीएस गठबन्धनले नोभेम्बर १८ मा भएको टीपीएसको सुनुवाईबारे थप प्रष्ट पारेको छ । नेशनल टीपीएस गठबन्धनका सहसंयोजक होजे पाल्माले सुनुवाइपछि पनि अन्तिम निर्णय नआएको स्पष्ट पारेका छन् । पाल्माले न्यायाधीशले वकिलहरूको तर्क सुनेको तर तत्काल कुनै निर्णय नदिएको बताए । गठबन्धनले अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेको तथा उक्त निर्णय केहीदिनभित्र, केही हप्ताभित्र वा त्यसभन्दा बढी समयमाआउन सक्ने उनले बताए ।
पाल्माले समुदायमा फैलिएका दुईवटा भ्रमहरूलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गरेका छन् । पहिलो, उनले जनवरी २२ को मितिबारे स्पष्ट पार्दै यो अन्तिम निर्णयको म्याद नभएको बताएका छन् । उक्त मिति मुद्दाको आगामी प्रक्रियागत कदमहरू छलफल गर्न वकिलहरूबीच तय गरिएको एउटा सुनुवाइ वा बैठक भएको उनले बताएका छन् । न्यायाधीशको अन्तिम निर्णय यो मितिभन्दा पहिले वा पछि पनि आउनसक्ने उनले प्रष्ट पारका छन् । त्यस्तै मुद्दाका टीपीएसवाहकको जनवरी २२ सम्म टीपीएस सुरक्षा कायमै रहेको बुझाई गलत रहेको पनि उनले बताएका छन् । न्यायाधीशले अन्तिम निर्णय नदिँदासम्म टीपीएस रद्द गर्ने निर्णय लागू भइरहेको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
यसैबीच न्युयोर्कका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसीले टीपीएसको मुद्दा खारेज गर्ने सरकारको निवेदन अस्वीकार गर्ने आफ्नो मनसाय न्यायाधिसले व्यक्त गरेको तथा लिखित निर्णय सार्वजनिक नभइसकेको बताएका छन् । यो कदम नेसनल टीपीएस एलायन्स र व्यक्तिगत टीपीएसवाहक वादीहरुकालागि एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रियागत जित भएको र यसले मुद्दा पूर्ण रूपमा सुनुवाइमा जाने सम्भावना बढाएको जीसीले बताएका छन् ।
वादी र सरकारी दुवै पक्षका वकिलहरूको तर्कसहितको लामो र गहन सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीशले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएको तथा वादीहरूको मुख्य तर्कहरूमध्ये एक होमल्याण्ड सेक्युरिटीले टीपीएस अन्त्य गर्दा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाहरू पालना नगरेको रहेको जीसीले प्रष्ट पारेका छन् । विशेष गरी देशको अवस्थाको बारेमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कानुनी रूपमा आवश्यक सिफारिस गर्नु अघि नै टीपीएस अन्त्य गर्ने मस्यौदा होमल्यान्ड सेक्युरिटीले तयार गरिसकेको दाबी गरिएको छ।
न्यायाधीशले केस व्यवस्थापन सम्मेलनका लागि जनवरी २२, २०२६ को मिति तोकेकी छिन्। यो सम्मेलनले आगामी चरणको लागि समयरेखा तोक्नेछ, जसमा दुवै पक्षले प्रमाण र कागजात आदानप्रदान गर्ने डिस्कभरी प्रक्रिया समावेश हुने जीसीले बताएका छन् ।
यदि न्यायाधीश थम्पसनको प्रारम्भिक निर्णयहरू अन्तिम भएमा होमल्याण्ड सेक्युरिटीलाई होन्डुरस, निकारागुआ र नेपालका लागि देशव्यापी टीपीएस पुनर्स्थापित गर्न र भविष्यका कुनै पनि समीक्षाहरूलाई कानुन र दशकौंदेखिको स्थापित अभ्यास अनुरूप गर्न आदेश दिइनेछ। यद्यपी यो मुद्दा चाँडै नै नवौं सर्किट कोर्टमा पुनरावेदनका लागि जाने र अन्ततः सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालतमा कानुनी लडाई जारी रहँदा नेपाली टीपीएस वाहकहरूको भविष्यलाई लिएर अन्योल बढेको छ। नेपाली टीपीएसवाहकहरूको वर्क परमिट अगस्ट २० पछि खारेज भएकाले उनीहरुको बसोबास र रोजगारको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। टीपीएसवाहकहरू अदालतमा मुद्दा जारी रहँदासम्म अमेरिकामा बस्न पाउने हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा स्पष्टताको कमी देखिएको छ।
कानुन व्यवसायी जीसीले टीपीएसको मूल मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म विगतमा टीपीएस लिएका नेपालीहरु अमेरिकामा बस्न पाउने वा नपाउने भन्नेबारे स्पष्टता नभएको औँल्याएका छन्। वर्क परमिट खारेज भएपनि अदालतले चाहेमा पुराना कार्यक्रमहरूलाई पुनर्बहाली गरी अगाडि बढाउन सक्ने भएकाले वर्तमान अवस्थालाई कतिपयले सकारात्मक सङ्केतको रूपमा लिएका छन्।
यद्यपि, मुख्य चिन्ता भनेको देश निकालाको जोखिम हो। टीपीएस नरहेको अवस्थामा आइसले त्यस्ता व्यक्तिलाई पुरानो आदेशका आधारमा देश निकाला गर्न सक्ने सम्भावना रहेको कानुन व्यवसायी जीसीको भनाइ छ। तर यदि कोही टीपीएसवाहक विदेश यात्रा गरेर फर्किएको छ भने उसलाई अन्तिम प्रवेश वा अन्य आधारमा सीधै देश निकाला गर्न नमिल्ने र फेरि नयाँ एनटीए जारी गरेर अदालत पठाउनु पर्ने अवस्था आउने भएकाले केही राहत मिल्नसक्ने जीसीले बताएका छन् ।