विद्युतीय भुक्तानी गरे भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाइने
वस्तु तथा सेवाको खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट बिल भुक्तानी गर्दा तोकिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत रकम खरिदकर्ताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले पहिलो चरणमा मदिरा पिउने केन्द्र (बार), चमेनागृह (रेस्टुराँ ), होटल, मोटल, लज, गेष्टहाउस व्यवसायबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
विभागले गत शुक्रबार यी क्षेत्रका सेवा खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यका अनुसार होटल, रेस्टुराँ, गेस्टहाउसजस्ता क्षेत्रमा वास्तविक कारोबारको तुलनामा निकै कम बिलबिजक जारी हुने गरेको र ती क्षेत्रहरूका कारोबार पूर्णरूपमा करको दायरामा आउन नसक्दा सरकारी राजस्वमा गुमिरहेकाले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो ।
अहिले विभागले निश्चित क्षेत्र तोकेर विद्युतीय कारोबारमा भ्याट फिर्ता गर्ने भनेको छ । तर बिस्तारै अरु क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन गर्दै जाने योजना छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले विभागलाई सूचना प्रकाशित गरेर कुन वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य भुक्तानी विद्युतीय माध्यामबाट भएको अवस्थामा भ्याट फिर्ता दिने भनेर तोक्ने अधिकार दिएको महानिर्देशक आचार्यले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राजस्व प्रणाली सुधारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो व्यवस्था सरकारको एक सय दिनको कार्ययोजनामा रहेको छ । मुख्यगरी वस्तु तथा सेवाको खरिदमा अनिवार्य रुपमा बिल काट्ने प्रद्धति बसाल्न यो व्यवस्था ल्याइएको महानिर्देशक आचार्यले बताउनुभयो ।
विभागमा सूचीकृत भएका विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताले ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०७६’ बमोजिम प्रणालीमा सामञ्जस्य हुनेगरी आफ्नो सफ्टवेयर परिमार्जन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ भने प्रणालीमा आबद्ध बिक्रेताले आफ्नो कारोबारस्थलमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने सुविधा रहेको सूचना सार्बजनिक गर्नुपर्ने छ ।