‘टीआरसी विधेयक पारित नभएसम्म न पीडितले न्याय पाउछौं, न जीवित छँदै मल्हमपट्टी नै पाउनेछौं’

सुरज घिमिरे

---

प्रकाशित मिति : फाल्गुन ४, २०८० शुक्रबार

दश वर्षे लामो सशस्त्र जनयुद्ध द्वन्द्व अन्त्यका लागि नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुरा भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वमा बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेका पीडितहरुले न्यायको अनुभूती गर्न भने पाएका छैनन् ।

द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलाले विगत ४ वर्षदेखि संगठित रूपमा राज्यसँग राख्दै आएको माग समेटिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन बनेको छ । विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन बनेपछि द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो पास गर्न सरकारलाई दबाब दिदैँ आएको छ ।

संगठनकी संयोजक देवी खड्काले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंगोमा नपुर्याएसम्म पीडितले न्याय नपाउने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्– ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै, सिङ्गो राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक नसोच्दासम्म पीडितले न त न्याय पाउछौं, नत जीवित छँदै मलमपट्टी नै पाउनेछौं ।’ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गर्दै कानून बनाएर आयोग मार्फत् पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनु राज्यको दायित्व उनले बताइन् ।

संगठनले बलात्कारको एजेण्डालाई ‘हटकेक’ का रूपमा प्रयोग गर्दै आएका र गरिरहेकाअरूप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘यदि साँच्चै हाम्रो अधिकार र न्यायका लागि आवाज उठाउन खोज्नुभएको हो भने आउनुहोस् हातेमालो गरेर अगाडिबढौं, होइन ! आफ्नो उत्थानको लागि पसल खोल्नु भएको हो भने आजै बन्द गर्नुहोस् ।’ – संयोजक खड्काले भनिन् । संगठनले उक्त विधेयकलाई तत्काल पारित गरि पीडितका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा परिपूरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक

दशवर्षे द्वन्द्वका क्रममा बलात्कारमा परेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको पाइएको छ । पीडितहरु महिलाहरु कुनै न कुनै शारीरिक तथा मानसिक रोगको शिकार भएको डरलाग्दो तथ्यांक पाइएको हो । पोस्ट–ट्रमाटिक स्टीट डिसअडर जस्तो रोगबाट पीडितहरु जुधिरहेका छन् ।

सङ्गठनले बलात्कार पीडितहरुको स्वास्थ्य शिविरमार्फत गरेको अध्ययनले पीडितहरुको अवस्था डरलाग्दो रहेको पत्ता लगाएको हो । देवी खड्काको टोलीले तीन वटा स्वास्थ्य शिविर कै आयोजना गरेर द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलाहरुको स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो । गाइनोलोजिष्ट र मानसीक स्वास्थ्य चेकचाँचमा २०० बढीले सेवा लिएपनि १२७ जना पीडित महिलाको ल्याब रिपोर्टले डरलाग्दो तथ्यांक देखाएको द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक खड्काले बताइन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा परि पाठेघर नै फालेका महिलाहरु ११ दशमलब २ प्रतिशत रहेको चिकित्सकले तयार पारेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बलात्कार र यौनजन्य हिंसाकै कारण ६ दशमलब ३३ प्रतिशत महिलाको पाठेघर तत्काल पाल्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै, तत्काल उपचार गर्नुपर्ने ७० दशमलब ८ प्रतिशत महिला रहेका छन् भने मानसिक रोगकै कारण महिनावारीमा घट्वढ हुने ८५ प्रतिशत महिलाहरु छन् । मानसिक समस्याले ८५ प्रतिशत महिलाहरुपीडित छन् भने ५० प्रतिशत महिलाहरुले मानसिक सम्बन्धि औषधी सेवन गरिरहेको संयोजक देवी खड्का बताउँछिन् ।

पीडित महिलाको ल्याब रिपोर्ट अनुसार एक पटक मात्रै बलात्कृत भएका ५९ दशमलब ८४ प्रतिशत, सामूहिक तथा एकपटकमात्रै हिंसा भोगेका ६५ दशमलब ३५ प्रतिशत र सामूहिक तथा महिनौं बलात्कृत भएका ४० दशमलब १६ प्रतिशत महिला छन् । बलात्कृत भइसकेपछि औषधी खुवाएर वा क्रुर खालको यातनाले ३४ दशमलब ६५ प्रतिशत महिलाको गर्भ खसिसकेको छ । यातनाको क्रममा २९ प्रतिशत महिला अंगभग भएका छन् । यति सम्मकी, एकै जना पीडितको एक देखि तीन वटासम्म बच्चाहरु खेर गएको छ ।

द्वन्द्वको समयमा बलात्कारमा परेका महिलाहरुमध्ये ९८ प्रतिशतको ब्लड प्रेसर हाइ रहेको पाइएको छ । विगतको कुरालाई सम्झिदा उनीहरुको ब्लड प्रेसर लेभर २०० सम्म पुगेको चिकित्सककै अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरु मानसिक र शारिरीक पीडा विक्षिप्त रहँदा पनि विगतको घटनाको पोल खोलिएर समाजमा बेइज्जत हुने डरले अस्पताल सम्म जान डराएको संयोजक खड्काको भनाई छ ।

संगठनले पीडित १९ जनाको दोस्रो चरणको चेकजाँच सक्काइसकेको भने अन्यको चेकचाँजलाई जारी राखेको छ । गम्भीर अवस्था भएका पीडितलाई काठमाडौं ल्याएर उपचारको व्यवस्था मिलाईरहेको संयोजक खड्का बताइन् ।

द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले मानसिक स्वास्थ्य समस्याले ग्रस्त भएका पीडितहरुको लागि आघात व्यावस्थापन र क्षमताअभिबृद्धि तालिम दिएको थियो । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको कारण शरीरमा पुगेको हानिलाई बुझाउन र तनावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको थियो । पहिलो पटक भएको तालिममा २० जना सहभागी थिए । तालिमलाई अब सातै प्रदेशमा सुरु गर्ने तयारी थालिएको छ । तनाव र चिन्ता व्यवस्थापन थेरापी (मनोचिकित्सा) गराउनु, सहभागीहरुलाई तनाव र चिन्ताबाट मुक्त पार्नु प्रमुख लक्ष्य रहेको संयोजक खड्काले बताइन् ।