अन्तर्वार्ता : ‘यस पटक मलको अभाव हुँदैन, किसानलाई मर्का नपर्ने गरि व्यवस्था गर्छौं’
प्रकाशित मिति : असार ५, २०८० मंगलबार
वर्षायाम सुरु भएसँगै किसानहरु खेतबारीतिर जान सुरु गरिसकेका छन् । जब खेतीपाती सिजन सुरु हुन्छ, तब किसानलाई एउटै मात्र चिन्ताले सताउँछ, रसायनिक मल कहाँबाट ल्याउने ? विगतका वर्षहरुदेखि नै मलको अभाव खेप्दै आएका किसानहरु यसपटक पनि मल पाउने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । खेतीपातीको सिजनमा मल नपाइँनु नेपालमा संस्कृति जस्तै बन्ने गरेको छ । यसैसन्दर्भमा मलको अवस्थाको विषयमा केन्द्रीत रहेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसँग खसोखासका लागि सुरज घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं :
– खेतीपातीको सिजन सुरु भइसकेको छ । विगत वर्षहरुमा पनि मलको अभाव खेप्दै आएका किसानको समस्या समाधानको लागि के के तयारी छ ?
हामीले रासायनिक मलको यस वर्ष अभाव हुन नदिने गरि सुरुदेखि नै काम गर्दै आएका छौं । आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले तीन लाख ७१ हजार मेट्रिक टन मल भित्र्याइसकेका छौं । ५५ हजार टन मल भारतको कोलकत्ताबाट आउँदै छ । आजको दिनमा हामीसँग युरिया र डिएपी गरि ७१ हजार मन मल स्टकमा छ । यसरी हेर्दा यो सिजनमा मलको अभाव हुन नदिन प्रयास गरिरहेका छौं । तर पनि कतिपय बेला कोलकत्ताको मौसम साथै वर्खाको मौसम भएको कारणले सडकमा पनि कतै समस्या आउन सक्छ । त्यसले किसानको खेतबारीसम्म मल पुग्न समय लाग्न सक्छ । तर, हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै तयारीहरु गरिसकेका छौं । मल निरन्तर आइरहेको छ । हामीले आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई पनि त्यही अनुसार परिचालन गरिरहेका छौं । जहाँ खेतीको सिजन सुरु भएको त्यहाँ पहिला प्राथमिकता दिएका छौं । मन्त्रालयको प्रयास मलको अभाव हुन नदिने रहेको छ ।
– मलको सहज र सरल व्यवस्थापनमा समस्या कहाँ निर छ ?
ठूलो परिमाणको आवश्यकता रहेको क्षेत्र हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको झण्डै ५० प्रतिशत बजेट मलमा खपत हुन्छ । आयात गर्ने कुरा धेरै लामो आपूर्ती शृङ्खला छ । हामीले २३० दिन जति आयात गर्न नै लाग्छ त्यसपछिको १५ दिन आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई सहकारीसम्म पुर्याउन लाग्छ । मल झण्डै एक–डेढ महिनामा ल्याउन सक्ने विजनेश रहँदैन् । त्यसको लागि धेरै लामो पूर्व तयारी, बजेटको व्यवस्था, विनियोजन व्यवस्था लगाएतका कुराहरु परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । कतिपय बेला टेण्डरहरु फेल भइदिन्छन् । त्यसले थोरै जोखिम रहन्छ । त्यसका लागि हामीले व्याकअप टेण्डर गर्ने गरि व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेका छौं । यो वर्ष थोरै भएपनि सहज भएको छ । र, अर्को वर्ष सरकारले राम्रो किसिमले बजेट विनियोजन गर्दा खेरी हामीले व्यवस्थित रुपमा मलको आपूर्तिलाई सुदृढ गर्दै लैजाने प्रयासमा छौं ।।
– मल आपूर्तीमा कस्ता कस्ता समस्या छन् ? स्पष्ट हुनेगरी भनिदिनुन् , कुरा घुमाउनै पर्दैन
भैपरी अवस्थाहरु रहन्छन् । यो ठूलो विजनेश, लामो आपूर्ती शृङ्खला, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश, मूल्य प्रवेशले गर्दा असरहरु रहीरहन्छन् । तर पनि, हामीले गर्ने भनेको त प्रयास नै हो । मन्त्रालयले जहिले पनि पूर्व कार्य योजना बनाएर अगाडी बढ्छ । विभिन्न समस्याहरु, कठिनाईहरु हुन्छन् । कतिपय बेला ग्राहो हुन्छ । तर, सुधार हुँदै गएको अवस्था त देख्नुभएकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक लगाएतका संकट आइसकेपछि हामी मात्रै होइन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै रासायनिक मलको आपूर्ती शृङ्खला अवरुद्ध भएको थियो । हामी मात्र होइन् । अहिले विस्तारै सामान्य हुँदै गएको छ । मलाई लाग्छ, मलको समय समाधान हुँदै जान्छ ।
– तपाइँहरुको नियमनमा चासो पुगेन भन्ने गुनासो छ
आम रुपमा त्यस्तो नपुगेको हुँदैन् । कुनै ठाउँमा छुटफुट गुनासाहरु आउँछन्, त्यो स्वभाविक हो । दशहजार सहकारीहरु वितरण प्रक्रियामा आबद्ध छन् । कुनै दिन कुनै सहकारीमा मल नपुग्न सक्छन्, त्यो दिन गुनासो आउनु स्वभाविक हो । आम रुपमा सबैले टिममा काम गरिरहेका छन् । र, एउटा सहज रुपमा आपूर्ती हुने गरि हामिले दुई वटै कम्पनी (कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन) लाई निर्देशित गरेका छौं । सबै डिपोहरु परिचालित भएका छन् । अर्को कुरा के छ भने, तीन वटै सरकारहरु यसमा आबद्ध छन् । हामीले आयातलाई व्यवस्थित गर्छौ । प्रदेशले प्रदेश भित्रको वितरणलाई व्यवस्थित गर्छ । र, स्थानीय तहले स्थानीय तहभित्रको व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्दै लैजाने हो, अनुगमन गर्ने हो, त्यहाँका गुनासाहरुलाई त्यही सम्बोधन गर्ने हो । प्रदेशभित्रको प्रदेशले सम्बोधन गर्ने हो र संघमा आउने गुनासा हामीले संघबाटै सम्बोधन गर्छौ ।
– समग्रमा भन्नुपर्दा, यो पटक किसानले मलको अभाव भोग्नुपर्दैन् ?
यस पटक मल अभाव हुँदैन् । हाम्रो प्रयास यही रहेको छ । आशा गरौं, हामीले किसानलाई मर्का नपर्ने गरि मलको व्यवस्था गर्न सक्षम हुनेछौं ।।
– हामी रासायनिक मललाई जस्तै प्राङ्गारिक मललाई किन प्राथमिकता दिदैनौं ?
प्राङ्गारिक मलमा हामीले निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छौं । यो संघीय मन्त्रालयको ठूलो आपूर्ती शृङ्खला भएको हुनाले रासायनिक मलमा बढी केन्द्रीत छौं । हामीले बजेटको योजनादेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई तपाईहरु प्राङ्गारिक मलको व्यवस्थापन र प्रबद्र्धनमा काम गर्नुस्, त्यसमा सशर्त अनुदानको रुपमा हामीले बजेटहरु उपलब्ध गराउने काम गर्छौ भनेर भनिरहेका छौं । त्यसैले प्राथमिकता नदिएको होइन् । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यमा हामीले समावेश गर्दै गइरहेका छौं । विकल्प भन्दा पनि दुईवटैलाई सँगसँगै लैजाने विषय रहेको छ यो । रासायनिक मल र प्राङ्गारिक मललाई सँगै लैजानुपर्छ । रासायनिक मलको मात्रै भरपर्दा लामो अवधीमा माटो लगाएतका कृषिमा समस्या आउँन सक्छन् । तर, प्राङ्गारिक मलमा मात्र भरपर्दा हाम्रो नयाँनयाँ उन्नत जातहरु छन्, त्यसको पूर्ण सम्भाव्यतालाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं । त्यसले गर्दा हामीले एउटैमा भर पर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै दुईवटैलाई सँगसँगै लैजाने प्रयासमा छौं ।