‘केन्द्र सरकार किन चुप ?’
प्रकाशित मिति : श्रावण १, २०७४ आईतबार
–
श्रावण १, २०७४- गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनप्रति सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मौनतालाई लिएर दार्जिलिङका राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणले आक्रोश पोख्न थालेका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा भाजपाले पार्टी स–साना राज्य निर्माणको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको छ । तर, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनप्रति उसको मौनतालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
विगतमा आन्दोलन चर्किनेबित्तिकै सोझो हस्तक्षेप गर्ने केन्द्र सरकार यसपालि महिना दिन बितिसक्दा पनि चुपचाप छ । विगतमा भाजपाकै सत्ताकालमा झारखण्ड, छत्तीसगढ र उत्तराञ्चलजस्ता नयाँ राज्य बनेका थिए ।
‘भाजपाको सरकार भएकाले गोर्खाल्यान्ड बन्नेमा जनसमुदाय आशावादी देखिन्छन्,’ दार्जिलिङका अगुवा बुद्धिजीवी नरबहादुर दाहाल भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म ‘चुँ’ सम्म नबोल्दा जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो ।’ दार्जिलिङले भाजपाका दुई सांंसदलाई जिताएर पठाएको छ– पहिले जसवन्त सिंह र पछिल्लो समय एसएस आहलुवालियालाई । ‘चुनावी घोषणापत्रकै आधारमा गोर्खाल्यान्ड पाउने आशामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भाजपालाई जिताएर पठाएको हो’, दाहाल भन्छन्, ‘तर, भाजपाले गोर्खाल्यान्डको पक्षमा सिन्कोसम्म भाँचेन ।’ गत वर्ष लोकसभा निर्वाचनताका चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ‘गोर्खाको सपना नै मेरो सपना हो ।’
जारी आन्दोलनमा भाजपाको मौनताबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ । ‘विगतमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हुँदा केन्द्र सरकारले यति लामो समय पर्खिंदैनथ्यो, हस्तक्षेप गरिहाल्थ्यो,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर, अहिलेको मौनता अचम्मलाग्दो छ ।’ राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण उसले मुख नखोलेको अनुमान पनि लगाइएको छ । उक्त चुनावमा विभिन्न विचारधाराका सांसदको मत आफूतिर तान्नुपर्ने भएकाले गोर्खाल्यान्डकै कारण कसैलाई नचिढ्याउने उसको रणनीति हुन सक्ने धेरैको बुझाइ छ । ‘गोर्खाल्यान्डको पक्ष या विपक्षमा कुरा गरेर बंगाललाई चिढ्याउने उसको चाहना देखिंदैन’, दाहाल भन्छन् । यद्यपि सोमबारको राष्ट्रपति चुनावलगत्तै उसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
बंगालबाहेक अन्य राज्यका भाजपा तथा विपक्षी दल गोर्खाल्यान्डको समर्थनमै वोल्दैछन् । बंगालभित्रैका विपक्षी दलको बोलीचाहिँ ममतासँग मिल्दोजुल्दो छ । ‘दोष ममतालाई लगाए पनि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्ने पक्षमा विपक्षी उभिएका छन्,’ दाहाल भन्छन् । भाजपा आगामी निर्वाचनसम्म बंगाल कब्जा गर्ने दाउमा छ । गोर्खाल्यान्डलाई समर्थन गर्दा उसको यो सपना पूरा नहुन सक्छ । पार्टीकै बंगाली समुदायको विश्वास टुट्न सक्ने हेक्का पनि उसलाई छ ।
यसैबीच माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का महासचिव सीताराम यचुरीले गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्र पठाई तत्काल दार्जिलिङको समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यचुरीले वार्ताबाट मात्रै समाधान निस्कने बताउँदै त्रिपक्षीय वार्ताका लागि आग्रह गरे । उनले बंगाल सरकारले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण दार्जिलिङको जनजीवन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको, मानव अधिकारको तीव्र हनन भएको भन्दै अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
जनताको आन्दोलन
यसपटकको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन जनताको हातमा छ । विगतमा दलहरूबीच मतैक्य थिएन, यो मुद्दामा भने अहिले सबै एकजुट छन् । गोर्खाल्यान्ड माग्ने करिब १२ दलले ‘गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोओर्डिनेसन कमिटी’ का रूपमा सर्वदलीय संयन्त्र खडा गरी आन्दोलन अघि बढाइरहेका छन् । यद्यपि दलहरू बीचको यो मिलापप्रति बेखुसी सरकार एकता तोड्ने प्रयासमा देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री बेनर्जीको प्रभुत्व दार्जिलिङमा पहिले जसरी बढदो थियो, अहिले घट्दो छ । लामो समय र करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर बनाइएका १५ वटा विभिन्न जातजातिको ‘जातीय बोर्ड’ विघटन हुन थालेको छ । बोर्डका अध्यक्षलगायत सिंगो टिमले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समर्थनमा राजीनामा दिइरहेका छन् । बंगाल सरकारबाट प्राप्त पुरस्कार धमाधम फिर्ता गर्दैछन् । शुक्रबार प्रसिद्ध साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईले पनि बंगाल सरकारले प्रदान गरेका दुईवटा पुरस्कार फिर्ता गरे । यसअघि विभिन्न विधा र क्षेत्रका तीन सर्जकले पुरस्कार फिर्ता गरिसकेका छन् ।
सुरक्षाकर्मी थपिए
आन्दोलन दमन गर्ने सरकारको योजनाअनुसार दार्जिलिङमा सुरक्षाकर्मी थपिएको थपिएै छन् । कोलकाता उच्च न्यायालयको शुक्रबारको निर्देशनलगत्तै चार कम्पनी केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) दार्जिलिङ ओर्लिएको छ । अहिले सिलिगुडीदेखि दार्जिलिङसम्मै सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । दार्जिलिङमा यसअघि करिब चार हजार सीआरपीएफ परिचालित छन् । पछिल्लो समय सेनालाई पनि पुन: उतारिएको छ । ‘दार्जिलिङमा त मान्छेभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी नै देखिन थालेका छन्,’ गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाका सदस्य सुनील शर्माले भने, ‘रणभूमिजस्तै बनेको छ दार्जिलिङ ।’