कागजपत्रहरुलाई ग्रीनकार्डका लागि डेमोक्र्याट्सको प्लान बी पनि पार्लियामेन्टेरियनबाट अस्वीकृत
प्रकाशित मिति : आश्विन १४, २०७८ बिहीबार
अमेरिकामा रहेका टीपीएस र डाकाले समेटेका लगायतका कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्ड हुँदै नागरिकताको बाटोमा लैजाने विषय बजेट प्रकृयाबाट पारित हुने बिलमा समावेश हुन नसकेपछि अर्को प्रकृयाबाट कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्ड दिने विषय बिलमा समावेश गर्न चाहेका डेमोक्र्याट्सको प्लान बी पनि पार्लियामेन्टेरियनबाट अस्वीकृत भएको छ । निश्चित मितिभन्दा अगाडि अमेरिकामा आएका कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्डको बाटोमा लैजाने विषय बिलमा समावेश गर्ने योजना पार्लियामेन्टेरियनबाट बुधबार अस्वीकृत भएको हो ।
सिनेट पार्लियामेन्टेरियनले मुख्य विधयेकहरुमा अगाडि बढाउने वा नबढाउने विषयमा रेफ्रीको काम गर्छन् । यो पनि कुनै पनि दलगत हुँदैन भने निर्वाचित पनि होइन । प्रतिनिधिसभामा सन् १९२७ देखि पार्लियामेन्टेरियन रहदै आएका छन् भने सिनेटमा सन् १९३५ देखि रहदै आएका छन् । संविधानले यो पद अनिवार्य भने गरेको छैन । म्याकडोनो सन् २०१२ देखि सिनेटमा पार्लियामेन्टेरियन छिन् ।
दोश्रो प्रस्ताव पनि बजेट प्रकृयाको नियमसँग मेल नखाने भन्दै पार्लियामेन्टेरियन एलिजाबेथ म्याकडोनो उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी हुन् । अमेरिकामा अहिलेसम्म सन् १९७२ को जनवरी १ भन्दा अगाडि आएका कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्डको बाटोमा लैजाने नियम रहेको छ । डेमोक्र्याट्सहरुले यो मितिलाई परिवर्तन गरेर हालैको मितिमा अमेरिकाभित्र प्रवेश गरेका कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्डको बाटोमा लैजाने योजना प्लान बीमा समावेश गरेका थिए ।
यो मितिलाई परिवर्तन गरेर सन् २०१० बनाइएको खण्डमा मात्रै झण्डै ६७ लाख कागजपत्रविहिनहरु ग्रिनकार्डका लागि योग्य हुन्छन् । निश्चित मितिभन्दा अगाडि अमेरिका आएकाहरुलाई ग्रिनकार्ड दिने रजिस्ट्री नामको यो प्रावधान सन् १९२९ को मार्च २ मा श्रृजना गरिएको थियो । त्यो यता यो प्रावधान बेलाबेलामा पुनरावलोकन गर्दै नयाँ मिति तय गरिदै आएको छ ।
सन् १९५८ को अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐन संसोधनले यो मिति सन् १९४० को जुन २८ तय गरेको थियो भने सन् १९६५ को अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐन संसोधनले सन् १९४८ जुन ३० को मिति तय गरेको थियो । त्यसपछि अध्यागमन सुधार तथा नियन्त्रण ऐन १९८६ ले यो मिति सन् १९७२ को जनवरी १ तय गरेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म नयाँ मिति तय गरिएको छैन ।
सुरुमा डेमोक्र्याट्सहरुले बृहत खर्च विधयेकमा टीपीएस र डाकाले समेटेका लगायत कृषि कामदार र अत्यावश्यक कागजपत्रविहिन कामदारलाई नागरिकताको बाटोमा लैजाने प्रस्ताव अगाडि ल्याएका थिए । तर पार्लियामेन्टेरियन म्याकडोनोले बजेट प्रकृयाको नियमसँग टीपीएस र डाकाले समेटका कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्डहुँदै नागरिकताको बाटोमा लैजाने विषय मेल नखाने भन्दै उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउनमा रोक लगाएकी थिइन् । पार्लियामेन्टेरियन म्याकडोनोसँग कुन विषय बजेट बिलको नियमसँग मेल खाने र कुन विषय मेल नखाने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार रहेको छ ।
