तालिबानद्वारा अफगानिस्तानमा कामचलाउ सरकार घोषणा, मोहम्मद हसन अन्तरिम प्रधानमन्त्री
प्रकाशित मिति : भाद्र २२, २०७८ मंगलबार
तालिबानले अफगानिस्तानमा कामचलाउ सरकार निर्माण गरेको छ । आफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण कायम गरेको तीन सातापछि सरकार घोषणा गरिएको हो ।
अस्थायी नेतृत्वमा अफगानिस्तानका अन्तरिम प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्द र उपप्रधानमन्त्रीमा अब्दुल गनी बरादर रहेका छन् । तालिवानले छिट्टै स्थायी सरकारको घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
बरादर विगतमा अमेरिकासँग दोहामा भएको शान्तिवार्तामा सहभागी हुँदै आएका थिए। मन्त्रिपरिषद् गठनलाई तालिबान सरकार स्थापनाको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आयोजित एउटा विशाल विरोधप्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई तितरबितर पार्न तालिबानले हावामा गोली चलाए लगत्तै कार्यवाहक सरकारको घोषणा गरिएको हो ।
पन्जशिर उपत्यकामा तालिबान शासनको विरोधमा सङ्घर्ष गरिरहेको समूहका नेताले तालिबानविरुद्ध राष्ट्रव्यापी विद्रोह गर्न आह्वान गरेको भोलिपल्ट काबुलमा नागरिकहरूले विशाल प्रदर्शन गरेका थिए ।
नयाँ सरकारले बढ्दो मानवीय र आर्थिक संकट लगायतका चुनौतीहरुको सामना गर्ने देखिएको छ । अमेरिका लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरु र विदेशी सरकारले सहयोग रोकेका कारण सरकार संचालनका लागि नगद रकमको समेत अभाव हुने देखिएको छ । विदेशी सरकारहरुले तालिवानलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विवादहरु जारी छन् ।
शरिया कानून र महिलाप्रतिको रवैयाबारे चासो
अफगानिस्तानमा तालिवानले उनीहरुबाट स्थापित नियम अनुशार शरिया कानूनका रुपमा चिनिने इस्लामिक कानून लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर अहिलेसम्म त्यो कसरी लागु हुनेछ भन्ने स्पष्ट भने छैन ।
विगतमा तालिवानहरुले अफगानिस्तानमा शासन गर्दा शरिया कानून लगाएका थिए, जुन अत्यन्तै कडा खालको रहेको थियो । महिलाहरुलाई घरबाहिर काम गर्न रोक लगाउने, पुरुष अभिभावक विना घर छाड्न प्रतिबन्ध लगाउने, केटीहरुका लागि विद्यालय जान रोक लगाउने र नैतिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई सार्वजनिक रुपमा दण्ड सजाय दिने जस्ता नियमहरु लागु गरेका थिए ।
अहिले भने तालिवानहरुले इस्लामिक कानून कसरी लागु गर्ने भन्नेबारे केही बताइसकेका छैनन् । तर प्राय अफगान महिलाहरुमा पहिलेकै जस्ता अवस्थामा फर्कनुपर्ने चिन्ता देखिएको छ ।
शरिया कानून इस्लामिक धर्मग्रन्थ कुरानमा आधारित रहेको छ । जसमा इस्लामका लागि कानूनी र नैतिक शिक्षाका बारेमा उल्लेख छ । कुरानले नैतिक जीवनको बारेमा बताएपनि कानूनका बारेमा भने विस्तारमा उल्लेख गरेको छैन । त्यसलाई धर्मगुरुहरुले फरक फरक तरिकाले व्याख्या गर्ने गरेका छन् । तालिवानले लगाएका प्रतिबन्धहरु शरिया कानूनले तय गरेको भन्दा कडा र विपरित रहेको कतिपय आलोचकहरुको भनाई छ ।
शरियाको व्याख्या मुस्लिम जगतमा पनि बहसको विषय रहेको छ । हरेक सरकारहरुले शरियामा आधारित कानूनी प्रणाली फरक फरक तरिकाले लागु गरेका छन् । तालिवानहरुले शरिया कानूनलाई संस्थागत बनाउने बताउँदै आएका छन् । जसको मतलव उनीहरुले इस्लामिक विद्धानहरुले वा अन्य इस्लामिक सरकारहरु सहमत हुनेगरी नै लागु गर्ने सम्भावना नरहेको बताइन्छ ।
शरियाले चोरी, व्यभिचार लगायतका केही अपराधहरुलाई सुचिकृत गरेको छ । यदि प्रमाण पुगेको खण्डमा दण्डसजाय गर्ने उल्लेख गरेको छ । धार्मिक र नैतिक शिक्षाका बारेमा पनि शरियामा उल्लेख छ । कसरी प्राथना गर्ने, कसरी विवाह गर्ने र कसरी डिभोर्स गर्ने लगायतका विषय पनि यसमा उल्लेख छन् । शरियाले पुरुषविना महिलालाई घर छाड्न निषेध गर्दैन भने अधिकांश काम गर्नबाट पनि रोक लगाउँदैन ।
जब सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म तालिवानहरुले अफगानिस्तानमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए, उनीहरुले शरिया कानूनको व्याख्या र लागु फरक तरिकाले गरे । उनीहरुले टेलिभिजनमा प्रतिबन्ध लगाए भने अधिकांश संगीतमा साधनमा पनि रोक लगाए । उनीहरुले सदाचारको प्रवद्र्धन र खराब तत्वको रोकका लागि भन्दै साउदी मोडलमा आधारित विभाग बनाएका थिए ।
नैतिक प्रहरी अधिकारीहरु बनाएर आनिवानी, कपडा र चालचलनमा कडाई गरियो । गस्तीमा निस्कने त्यस्ता प्रहरीहरुले नियम नमान्ने महिलाहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नै अपमानित गर्ने र कारवाही गर्ने गर्थे । सन् १९९६ मा काबुलमा नेलपोलिस लगाउने एकजना महिलाको औंला नै काटिएको थियो । व्यभिचार आरोप लागेका महिलाहरुलाई ढुंगाले हानेर मारिएको थियो ।
तालिवानका प्रवक्ताले महिलालाई काम र अध्ययनका लागि अनुमति दिइने बताएका छन् । त्यस्तै अर्का एकजनाले महिला सरकारमा समेत सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन् । जसबाट तालिवानले महिलाका सन्दर्भमा विगतको जस्तो कानून लागु नगर्ने संकेत देखिएको छ ।
